संविधानाला काँग्रेसने वारंवार घायाळ केले; PM मोदी यांचा पलटवार, लोकसभेतील चर्चेला उत्तर
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: December 15, 2024 05:35 IST2024-12-15T05:34:47+5:302024-12-15T05:35:39+5:30
लोकसभेतील दोन दिवसीय चर्चेला उत्तर देताना पंतप्रधान मोदी यांनी सांगितले की, अनेक बाबतीत विविधता असलेल्या देशात फुटीचे विषारी बीज रोवण्याचा, तसेच ऐक्याला बाधा आणण्याकरिता काँग्रेसने कारवाया केल्या.

संविधानाला काँग्रेसने वारंवार घायाळ केले; PM मोदी यांचा पलटवार, लोकसभेतील चर्चेला उत्तर
लोकमत न्यूज नेटवर्क, नवी दिल्ली: काँग्रेसने दुरुस्त्या करून संविधानाला वारंवार घायाळ केले. रक्ताची चटक लागल्यानंतर वारंवार दुसऱ्यांना जखमी करावे, तसे काँग्रेसचे वर्तन आहे. २०१४ साली सत्तेत आल्यापासून आमच्या सरकारने भारताचे सामर्थ्य व ऐक्य वाढविण्यासाठी राज्यघटनेतील मूल्यांनुसार निर्णय घेतले आहेत, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सांगितले.
लोकसभेतील दोन दिवसीय चर्चेला उत्तर देताना पंतप्रधान मोदी यांनी सांगितले की, अनेक बाबतीत विविधता असलेल्या देशात फुटीचे विषारी बीज रोवण्याचा, तसेच ऐक्याला बाधा आणण्याकरिता काँग्रेसने कारवाया केल्या. राज्यघटनेवर हल्ले चढविण्याची एकही संधी नेहरू-गांधी कुटुंबाने सोडलेली नाही. या कुटुंबाने राज्यघटनेला प्रत्येक स्तरावर आव्हान दिले आहे. देशात नेहरू- गांधी कुटुंबाने ५५ वर्षे राज्य केले. नेहरू-गांधी कुटुंबाच्या आताच्या वंशजांनीही राज्यघटनेशी खेळ चालविला आहे.
देशाचे तुरुंगात रूपांतर
पंतप्रधान मोदी यांनी सांगितले की, काँग्रेस सरकारने देशाचे कारागृहात रूपांतर केले होते, तर न्यायायंत्रणेचा गळा घोटण्याचा प्रयत्न केला. राजीव गांधी यांनीही राज्यघटनेमध्ये दुरुस्त्या केल्या. काँग्रेसवर लागलेला कलंक कधीही पुसला जाणार नाही. यूपीएच्या काळात सोनिया गांधी अध्यक्ष असलेल्या राष्ट्रीय सल्लागार समितीला कॅबिनेटपेक्षा अधिक महत्त्व देण्यात आले होते.
'काँग्रेसकडून राज्यघटनेचा भंग'
राज्यघटनेच्या निर्मात्यांनी धर्माच्या आधारे राखीव जागा देण्यास मनाई केली होती. देशाचे हित लक्षात घेऊन त्यांनी हा निर्णय घेतला होता. मात्र, सत्तालालसा व व्होटबँकेच्या अनुनयासाठी काँग्रेसने राज्यघटनेतील तरतुदींचा भंग केला आहे. आमच्या सरकारने ३७० कलम रद्द केले.
'नेहरू यांनी विचार स्वातंत्र्यावर आणली बंधने...
'पंतप्रधान म्हणाले की, देशाचे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी विचार स्वातंत्र्यावर बंधने आणण्यासाठी राज्यघटनेत दुरुस्ती केली होती. आपली खासदारकी रद्द करण्याचा निर्णय देणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा अवमान करण्यासाठी इंदिरा गांधी यांनी आणीबाणी लादली. इंदिरा गांधी यांनी लोकशाहीची गळचेपी, तसेच राज्यघटनेमध्ये बदल केले. आपली पंतप्रधानपदाची खुर्ची वाचविण्यासाठी त्यांनी हे सारे निर्णय घेतले. राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, पंतप्रधान यांना कायदेशीर आव्हानांपासून पूर्वलक्षी प्रभावाने संरक्षण मिळविण्यासाठी इंदिरा गांधी यांनी घटनादुरुस्ती केली होती.