न्यायालयीन लढाई काँग्रेसने जिंकली...

अरुणाचल प्रदेशात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यास प्रवृत्त करणारा राज्यपाल जेपी राजखोवांचा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने रद्दबातल ठरवल्यामुळे मोदी सरकारला झटका बसला, तर काँग्रेसमध्ये आनंदाचे उधाण आले

सुरेश भटेवरा,  नवी दिल्ली
अरुणाचल प्रदेशात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यास प्रवृत्त करणारा राज्यपाल जेपी राजखोवांचा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने रद्दबातल ठरवल्यामुळे मोदी सरकारला झटका बसला, तर काँग्रेसमध्ये आनंदाचे उधाण आले. दिल्लीचे मुख्यमंत्री केजरीवाल यांनीही निकालाचे निमित्त साधून मोदी सरकारवर जोरदार प्रहार केले आहेत.
अरुणाचलात डिसेंबर, जानेवारी महिन्यात घडलेल्या घटनाक्रमाकडे दृष्टिक्षेप टाकला, तर काँग्रेसच्या ४२ पैकी २१ आमदारांनी पक्षाच्या नेतृत्वाविरुध्द बंडखोरी केल्यामुळे ही स्थिती उद्भवली होती. बंडखोरांना हाताशी धरून राज्यात सत्ताबदल घडवण्यात भाजपाला त्यामुळे यश मिळाले. बुधवारी काँग्रेसने न्यायालयीन लढाई जिंकली. मात्र, बंडखोर आमदारांचे मन वळवून त्यांना पुन्हा स्वगृही आणण्याचे आव्हान अद्याप शिल्लक आहे. ६0 सदस्यांच्या विधानसभेत ४२ जागा जिंकणाऱ्या काँग्रेसला, अरुणाचलात आव्हान नव्हते. तथापि, मुख्यमंत्री नबाम तुकी राज्यात हुकुमशाही पद्धतीने कारभार करीत आहेत, अशी तक्रार करीत काँग्रेस आमदार कालिको पुल यांनी बंडखोरीचे निशाण फडकवले. बंडखोरीत सुरुवातीला त्यांना फक्त २१ आमदारांचा पाठिंबा मिळाला. मात्र, भाजपाच्या पाठिंब्यावर पुल यांचे सरकार सत्तेवर येताच आणखी ९ आमदारांचे समर्थन त्यांना प्राप्त झाले.
न्यायालयीन निकालाने आता चित्र बदलले आहे. निकालावर समजा केंद्र सरकारने पुनर्विचार याचिका दाखल केली, तर अरुणाचलातील सत्ता हाती घेण्यास काँग्रेसला थोडी प्रतीक्षा करावी लागेल. भाजपा प्रवक्ते सिद्धार्थनाथसिंग यांनी तशी शक्यता बोलूनही दाखवली. बुधवारच्या निकालानंतर बंडखोरांचे मन वळवण्याबाबत मात्र काँग्रेस बऱ्यापैकी आश्वस्त असल्याचे जाणवते आहे. संसदेच्या मान्सून अधिवेशनातही अरुणाचलच्या लढाईचे पडसाद उमटणार आहेत. काँग्रेस खासदार कपिल सिब्बल त्या आॅडिओ टेपची चौकशी करण्याची मागणी करीत आहेत, ज्यात पंतप्रधान मोदी आणि राजनाथसिंगांचा थेट उल्लेख आहे.