राष्ट्रपती राजवटीच्या शिफारशीला काँग्रेसचे आव्हान

राजकीय संकटाला सामोरा जात असलेल्या अरुणाचल प्रदेशमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याच्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या शिफारशीला काँग्रेसने सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.

शीलेश शर्मा,नवी दिल्ली
राजकीय संकटाला सामोरा जात असलेल्या अरुणाचल प्रदेशमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याच्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या शिफारशीला काँग्रेसने सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. दरम्यान, अरुणाचलमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची मोदी सरकारने केलेली शिफारस राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी फेटाळून लावण्याची शक्यता आहे.
मुखर्जी यांना कायदा तज्ज्ञांकडून आतापर्यंत जो सल्ला मिळाला आहे, त्यावरून मुखर्जी हे केंद्राचा प्रस्ताव नामंजूर करतील, असे स्पष्ट संकेत असल्याचे सूत्रांनी म्हटले आहे. तथापि, याबाबत अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी आणखी काही कायदे तज्ज्ञांचा सल्ला घेण्याचे मुखर्जी यांनी ठरविले आहे. दुसरीकडे काँग्रेसच्या वरिष्ठ नेत्यांनी सोमवारी मुखर्जी यांना भेटून मोदी सरकारचा निर्णय कसा चुकीचा आहे, हे त्यांना समजावून सांगण्याचा प्रयत्न केला. अरुणाचलमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची शिफारस हा मोठ्या कटाचा भाग असल्याचा आरोपही काँग्रेस नेत्यांनी यावेळी केला. राष्ट्रपतींना भेटणाऱ्यांमध्ये गुलाम नबी आझाद, मल्लिकार्जुन खरगे, कपिल सिब्बल, व्ही. नारायण सामी यांच्यासह अनेक नेत्यांचा समावेश होता. राष्ट्रपतींची भेट घेतल्यानंतर आझाद म्हणाले, काँग्रेस या मुद्यावर संसदेत व संसदेबाहेर आणि न्यायालयात लढा देईल. त्याचाच भाग म्हणून सर्वोच्च न्यायालयात या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका दाखल करण्यात आली आहे. अरुणाचलमधील बंडखोर काँग्रेस उमेदवार आणि भाजपा नेत्यांमधील संभाषणाची टेप काँग्रेसने सोमवारी सार्वजनिक केली. याबाबत १० डिसेंबर २०१५ रोजी एफआयआर दाखल करण्यात आला होता. त्याची माहिती काँग्रेसने सर्वोच्च न्यायालय आणि राष्ट्रपतींना दिली. सर्वोच्च न्यायालय राज्यपालांच्या विवेकाधीन अधिकाराच्या व्याप्तीवरील संवैधानिक तरतुदींचा अभ्यास करीत असल्याकारणाने काँग्रेसच्या आव्हान याचिकेला महत्त्व प्राप्त झाले आहे.