असहिष्णुतेविरुद्ध काँग्रेसचा एल्गार!

मोदी सरकार सामाजिक आणि सांप्रदायिक तणाव निर्माण करण्यासाठी ‘विनाशकारी मोहीम’ राबवित आहे, असा स्पष्ट आरोप करीत काँग्रेसने मंगळवारी पक्षाध्यक्ष सोनिया गांधी आणि उपाध्यक्ष राहुल

- हरीश गुप्ता, नवी दिल्ली
मोदी सरकार सामाजिक आणि सांप्रदायिक तणाव निर्माण करण्यासाठी ‘विनाशकारी मोहीम’ राबवित आहे, असा स्पष्ट आरोप करीत काँग्रेसने मंगळवारी पक्षाध्यक्ष सोनिया गांधी आणि उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वात राष्ट्रपती भवनवर वाढत्या असहिष्णुतेच्या विरोधात मंगळवारी मार्च काढला. तेथे काँग्रेसच्या शिष्टमंडळाचे निवेदन स्वीकारणाऱ्या राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनीही एकाच महिन्यात तीनदा असहिष्णुतेच्या मुद्द्यावर बोलत संतापच व्यक्त केल्याचे मानले जाते. केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी मात्र कुठे आहे असहिष्णुता? अशा आक्रमक भाषेत सरकारची वकिली केली.
वाढत्या असहिष्णुतेच्या घटनांवर पंतप्रधानांनी पाळलेले मौन हे त्यांच्या मूक पाठिंब्याचे निदर्शक आहे. घडणाऱ्या घटना आमच्या समाजाला विभाजित करण्याच्या सुनियोजित कटाचा भाग असून समाजाचे ध्रुवीकरण करणे आणि सामाजिक सलोखा बिघडविण्याच्या हेतूने हे सर्व केले जात आहे,’ असे काँग्रेसच्या शिष्टमंडळाने राष्ट्रपतींना सांगितले. काँग्रेसच्या १२५ सदस्यीय शिष्टमंडळाने राष्ट्रपती मुखर्जी यांना निवेदन सादर केले. पूर्वग्रहदूषित, धर्मांध आणि असहिष्णू शक्तींच्या विरोधात परखड आणि कठोरपणे बोलल्याबद्दल काँग्रेसने या निवेदनात राष्ट्रपतींचे आभार मानले. सामाजिक विभाजनाला कारणीभूत घटनांना आळा घालण्यासाठी हस्तक्षेप करण्याची मागणी या निवेदनात आहे.
देशातील जातीय सलोख्याचे वातावरण बिघडवणारी आणि असहिष्णू वातावरण निर्माण करणारी विधाने थांबविण्याबाबत सरकारने पुरेसा प्रतिसाद न दिल्यामुळे कमालीचे उद्विग्न बनलेल्या केवळ महिनाभराच्या काळात राष्ट्रपतींनी एकदा किंवा दोनदा नव्हे तर चक्क तीनदा वाढत्या असहिष्णुतेबद्दल चिंता करावी ही
बाब अपवादात्मकच असल्याची कबुली राष्ट्रपती भवनाच्या सूत्रांनी दिली आहे. राष्ट्रपतींनी आॅक्टोबरच्या पहिल्या आठवड्यात प्रथमच असहिष्णुतेचा मुद्दा उपस्थित करीत चिंता व्यक्त केली होती. त्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बिहारमधील जाहीरसभेत सामाजिक ऐक्याचे आवाहन केले; मात्र हा किरकोळ अपवाद वगळता सरकारकडून कोणत्याही हालचाली दिसून आल्या नाहीत. राष्ट्रपतींनी तिसऱ्यांदा चिंता व्यक्त केल्यानंतर अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी राष्ट्रपतींची भेट घेत फेसबुक पोस्टवर प्रतिक्रिया देताना स्वपक्षीयांना बेजबाबदार विधाने टाळण्याचे आवाहन केले.
मोदींनी आॅक्टोबर महिन्यात मुखर्र्जींची तीनदा भेट घेतली. तरीही राष्ट्रपतींना वाढत्या असहिष्णुतेबद्दल देश व सरकारला खबरदार करणे भाग पडले आहे. राष्ट्रपतींनी अद्याप गुजरात दहशतवादविरोधी कायद्यासंबंधी अधिसूचनेवर स्वाक्षरी केलेली नाही.

असहिष्णुतेबद्दल राष्ट्रपती मुखर्जी बोलले. पण पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी मात्र मौन पाळले. अशा असहिष्णुता वाढविणाऱ्या घटनांना मोदींचा छुपा पाठिंबा आहे, हे त्यांच्या या मौनावरून दिसते.
- सोनिया गांधी

गोमांस वादासह नुकत्याच घडलेल्या काही घटना वाईटच आहेत. पुरस्कार
परत करण्याचे समर्थन करता येणार नाही. देशात सामंजस्याचे वातावरण आहे. या देशात असहिष्णुता कधीच नव्हती आणि यापुढेही राहणार नाही.
- अरुण जेटली, अर्थमंत्री

पुरस्कार परत करून तुम्ही सरकारचा आणि प्रेमाने तुम्हाला हा पुरस्कार देणाऱ्या लोकांचा अवमान करीत आहात. यामुळे कदाचित समस्येकडे लक्ष वेधले जाईल. पण लक्ष वेधण्याचे इतरही मार्ग आहेत.
- कमल हसन, अभिनेता

काही केंद्रीय मंत्री देशातील असहिष्णू विधाने करीत असल्याने राष्ट्रपतींची नाराजी लपून राहिलेली नाही. उशिरा चूप बसलेले पर्यटन आणि संस्कृती मंत्री महेश शर्मा यांच्यावर रोख आहे.