संमतीचे रोमँटिक संबंध गुन्हा ठरविण्याचा उद्देश नाही, पॉक्सो कायद्यावर दिल्ली हायकोर्टाचे मत

Court: लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे  संरक्षण (पॉक्सो) कायद्याचा हेतू अल्पवयीन बालकांचे लैंगिक अत्याचारापासून संरक्षण करण्याचा आहे.  तरुण प्रौढांच्या सहमतीपूर्ण प्रेमसंबंधांना गुन्हा ठरवण्याचा नाही,  असे मत दिल्ली हायकोर्टाने एका मुलाला जामीन देताना व्यक्त   केले आहे. 

- डॉ. खुशालचंद बाहेती
नवी दिल्ली : लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे  संरक्षण (पॉक्सो) कायद्याचा हेतू अल्पवयीन बालकांचे लैंगिक अत्याचारापासून संरक्षण करण्याचा आहे.  तरुण प्रौढांच्या सहमतीपूर्ण प्रेमसंबंधांना गुन्हा ठरवण्याचा नाही,  असे मत दिल्ली हायकोर्टाने एका मुलाला जामीन देताना व्यक्त   केले आहे. 
जून २०२१ मध्ये १७ वर्षांच्या मुलीचे तिच्या कुटुंबीयांनी एका पुरुषाशी लग्न केले. परंतु तिला त्याच्यासोबत राहायचे नव्हते. ऑक्टोबर २०२१ मध्ये ती  मित्राच्या घरी गेली आणि त्याला तिच्याशी लग्न करण्यास सांगितले. ती त्याला पंजाबला घेऊन गेली. तिथे त्यांनी लग्न केले. तिच्या वडिलांनी मुलीच्या पतीविरुद्ध अपहरण, बलात्कार आणि पोक्सो कायद्याप्रमाणे गुन्हा नोंदविला.
मुलीने यापूर्वी पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयात धाव घेऊन पालकांकडून संरक्षण मागितले. या गुन्ह्यांत मुलाला डिसेंबर २०२१ मध्ये अटक झाली  आणि तेव्हापासून तो तुरुंगात होता. हायकोर्टाने चेंबरमध्ये मुलीशी संवाद साधला. तिने न्यायमूर्तींना सांगितले की, तिने  मित्राशी तिच्या इच्छेने लग्न केले आहे. तिच्यावर  कोणीही जबरदस्ती केली नव्हती.  तिला आजही त्याच्यासोबत राहायचे आहे.
हायकोर्टाने म्हटले  की, अल्पवयीन व्यक्तीच्या संमतीला कायदेशीर आधार नसला तरी जामीन देताना प्रेमातून निर्माण झालेल्या संमतीच्या नातेसंबंधाची वस्तुस्थिती विचारात घेतली पाहिजे. मुलीला मुलाशी संबंध ठेवण्यासाठी जबरदस्ती केली गेली असे हे प्रकरण नाही. पीडितेच्या म्हणण्याकडे दुर्लक्ष करून  मुलाला  तुरुंगात राहू दिल्यास न्यायाचा विपर्यास होईल. सद्यःपरिस्थितीत मुलाला जामीन मिळण्याचा अधिकार आहे.

पॉक्सो कायदा १८ वर्षांखालील मुलांचे लैंगिक शोषणापासून संरक्षण करण्यासाठी बनविला आहे. तरुण प्रौढांमधील सहमतीपूर्ण रोमँटिक संबंधांना गुन्हा ठरवण्याचा कायद्याचा हेतू कधीही नव्हता.
- जसमित सिंह, न्यायमूर्ती, 
दिल्ली उच्च न्यायालय

यापूर्वीचे निर्णय असे 
बालकांच्या शोषणाला बळी पडलेल्यांना संरक्षण आणि न्याय देण्यासाठी जो कायदा बनला आहे, तो काही घटकांच्या हातातील गैरवापराचे  साधन बनू शकतो. (२०२१ मध्ये विजयालक्ष्मीविरुद्ध राज्य प्रकरणात मद्रास हायकोर्ट)
आरोपी आणि अल्पवयीन पीडित यांच्यातील परस्पर सहमतीचे  शारीरिक संबंध विचारात घेता, जामीन मंजूर केला जाऊ शकतो. (२०२० मध्ये धर्मेंद्र सिंग विरुद्ध राज्यमध्ये दिल्ली उच्च न्यायालय)