महिला आरक्षण विधेयकावर सहमतीचे प्रयत्न

आंतरराष्ट्रीय महिला दिनाचे औचित्य साधून संसदेच्या दोन्ही सभागृहात मंगळवारी सर्व पक्षांच्या महिला सदस्यांनी महिला आरक्षण विधेयक तातडीने मंजूर करून घेण्याची मागणी उचलून धरली

नवी दिल्ली : आंतरराष्ट्रीय महिला दिनाचे औचित्य साधून संसदेच्या दोन्ही सभागृहात मंगळवारी सर्व पक्षांच्या महिला सदस्यांनी महिला आरक्षण विधेयक तातडीने मंजूर करून घेण्याची मागणी उचलून धरली. तर सरकारनेही या विधेयकावर सर्व सर्वसहमतीचे प्रयत्न सुरू असून यात लवकरच यश मिळेल, अशी आशा व्यक्त केली.
संसदेत या विषयावर झालेल्या चर्चेचा समारोप करताना सांसदीय कामकाज मंत्री एम.वेंकय्या नायडू यांनी सांगितले की, यापूर्वीच्या संपुआ सरकारकडून तब्बल दहा वर्षे या मुद्यावर सर्वसहमतीचे प्रयत्न झाले आणि विद्यमान सरकारनेही या दिशेने सातत्याने पावले उचलली आहेत.
लोकसभा आणि विधानसभेत महिलांना ३३ टक्के आरक्षणाचा प्रस्ताव या विधेयकात आहे. काही वर्षांपूर्वी राज्यसभेत हे विधेयक संमत करण्यात आले होते. परंतु अनेक पक्षांच्या तीव्र विरोधामुळे ते लोकसभेत अडकले. विरोधी पक्षाच्या एका सदस्याने यासंदर्भात ठोस आश्वासनाची मागणी करताच नायडू यांनी पलटवार केला आणि काँग्रेसप्रणीत सरकार १० वर्षे यावर सर्वसहमती बनवू शकले नाही असा टोमणा त्यांनी मारला. तसेच मोदी सरकारने महिला सबलीकरणासाठी ‘बेटी बचाव, बेटी पढाव’ सारख्या अनेक योजना सुरू केल्या असल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. ते म्हणाले, कठोर कायदानिर्मितीनंतरही हुंडाबळी, बालविवाह, बलात्कारासह महिलांवरील अत्याचार सुरूच आहेत. महिलांप्रती मानसिकता बदलण्याच्या दृष्टीने समाजाने आत्मचिंतन करण्याची गरज आहे.
तत्पूर्वी लोकसभेत चर्चेची धुरा महिला सदस्यांनी सांभाळली आणि महिला व बालिका सबलीकरण, समानतेसाठी मुलींना दर्जेदार शिक्षण, आर्थिक स्वावलंबनासोबतच हुंडाबळी, भ्रूणहत्या आणि बलात्कारासारख्या गुन्ह्णांसाठी कठोर कायदा तसेच समाजाची मानसिकता बदलण्याच्या दृष्टीने ठोस पावले उचलण्याची मागणी केली. सदस्यांनी लोकसभा आणि विधानसभांसोबतच केंद्र सरकारचे विविध विभाग, संसदीय समित्या आणि इतर समित्यांवरही महिलांना किमान ३३ टक्के आरक्षणाची मागणी केली.
लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन यांनी सुद्धा निर्णय प्रक्रिया, राष्ट्र निर्माण आणि जीवनाच्या प्रत्येक क्षेत्रात विकास कार्यांमध्ये महिलांच्या जास्तीतजास्त सहभागाच्या दिशेने सातत्याने प्रयत्न व्हावेत, असे मनोगत व्यक्त केले. राज्यसभेचे कामकाज सुरू होताच सभापती हमीद अन्सारी यांनी सदस्यांना आंतरराष्ट्रीय महिला दिनाच्या शुभेच्छा दिल्या. देशाता योग्य दिशा देण्यात तसेच समाज निर्मितीत महिला महत्त्वाची भूमिका वठवित आहेत. सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय विकासात महिलांचे योगदान नाकारता येणार नाही, असे ते म्हणाले.
शून्य प्रहरात बोलण्यासाठी नोटीस देणाऱ्या सर्व महिला खासदारांना या विषयावर आपले मत मांडण्याची संधी देण्यात आली. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी बहुप्रतीक्षित महिला आरक्षण विधेयक तातडीने संमत करण्याची मागणी करतानाच आम्हाला आमचे हक्क मिळालेच पाहिजेत असे कठोर शब्दांत सांगितले. यासोबतच त्यांनी सुशासनाच्या घोषणेवरून सरकारवर हल्ला करताना सांगितले की, जास्तीतजास्त सुशासनाचा अर्थ सूडाची भावना न बाळगता विरोधी विचार स्वीकारणे हा सुद्धा होतो.काँग्रेस अध्यक्षांनी काही भाजपाशासित राज्यांमध्ये स्थानिक स्वराज संस्था निवडणूक लढविण्यासाठी किमान शैक्षणिक पात्रता अनिवार्य करण्याच्या सरकारच्या निर्णयावर टीका करताना सांगितले की, हा निर्णय अनुसूचित जाती जनजातीच्या महिलांना त्यांच्या संवैधानिक अधिकारांपासून वंचित ठेवणारा आहे. लोकसभेत महिला सबलीकरणावरील चर्चेला सुरुवात करताना सोनिया गांधी यांनी महिलांच्या उत्थानात काँग्रेस पक्षाची भूमिका विशद केली. काँग्रेसनेच देशाला पहिली महिला पंतप्रधान, राष्ट्रपती आणि लोकसभा अध्यक्षही दिल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. भाजपच्या पुनम महाजन, जयश्रीबेन पटेल, तृणमूल काँग्रेसच्या शताब्दी राय यांच्यासह अनेक महिला सदस्यांनी आपले मत व्यक्त केले. महिला स्वातंत्र्याची मागणी
आम्हाला आमच्या गर्भात वाढणाऱ्या भ्रूण जन्माचे, मंदिर व दर्ग्यामध्ये प्रवेशाचे तसेच इच्छेनुसार वेशभूषा करण्याचे स्वातंत्र्य पाहिजे, अशी मागणी महिला खासदारांनी संसदेत केली. सर्व सामाजिक कुप्रथांमधूनही महिलांना मुक्त करा,असे आवाहन त्यांनी केले.