नवीन संसद भवनाच्या उभारणीस लवकरच सुरुवात

वारसा संवर्धन समितीच्या मंजुरीने मार्ग प्रशस्त

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास योजनेनुसार १४ सदस्यांच्या वारसा संवर्धन समितीने नवीन संसद उभारण्यास मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे येत्या काही दिवसांत नवीन संसद उभारण्याचे काम सुरू करण्याचा मार्ग प्रशस्त झाला आहे. काही दिवसांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने या समितीची मंजुरी घेण्याचे निर्देश सरकारला दिले होते. केंद्रीय गृहनिर्माण आणि नागरी विकासमंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी म्हटले आहे की, नवीन संसद भवन उभारण्यामुळे सध्याच्या संरचनेवर कोणताही परिणाम होणार नाही. गृहनिर्माण सचिव दुुर्गा शंकर मिश्रा यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले
की, १४ सदस्यांच्या समितीने प्रस्तावावर चर्चा करून मंजुरी दिली. केंद्रीय गृहनिर्माण आणि नागरी विकास मंत्रालयाचे अतिरिक्त सचिव वारसा संवर्धन समितीचे अध्यक्ष आहेत.  मंजुरी देण्याआधी जाहीर सुनावणी करणे अनिवार्य होते का? असे विचारले असता त्यांनी नाही, असे सांगितले. विविध संस्थांचे अधिकारी आणि तज्ज्ञ या समितीचे सदस्य आहेत.

प्रजासत्ताक दिनाच्या संचलनानंतर लवकर राजपथ पुनर्विकासाचे काम सुरू केले जाईल. हे काम १० महिन्यांत पूर्ण होणे अपेक्षित आहे. पुढच्या प्रजासत्ताक दिनाचे संचलन पुनर्विकसित राजपथावर होईल. पाच जानेवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने सेंट्रल विस्टा प्रकल्पाला मिळालेली पर्यावरण मंजुरी आणि जमिनीच्या वापरात बदल करण्यासंदर्भातील अधिसूचना कायम राखत राष्ट्रपती भवन ते इंडिया गेटपर्यंत तीन किलो मीटरच्या परिसरातील या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाचा मार्ग मोकळा केला होता. या प्रकल्पाची घोषणा २०१९ मध्ये करण्यात आली होती. नवीन संसद भवनाचे काम ऑगस्ट २०२२ पर्यंत पूर्ण करण्यात येणार आहे.