Consumer Protection Act, 2019: आजपासून ग्राहकांना मिळणार 'हे' नवीन अधिकार; दिशाभूल करणाऱ्या कंपन्यांना चाप बसणार

Consumer Protection Act, 2019: यापुढे ग्राहक कोणत्याही ग्राहक संरक्षण न्यायालयात खटला दाखल करु शकतो, पहिल्या कायद्यात अशाप्रकारे अधिकार नव्हता.

ठळक मुद्देग्राहकांना भुलवण्यासाठी बनवलेल्या खोट्या जाहिरातींवर कारवाई करण्यात येणार कोणतेही सामान खरेदी करण्यापूर्वी त्याच्या गुणवत्तेबाबत सीसीपीएमध्ये तक्रार करु शकतोखाद्यपदार्थांत भेसळ केल्याबद्दल कंपन्यांना दंड व तुरूंगवासाची तरतूद

नवी दिल्ली – केंद्र सरकारनेग्राहकांना आणखी सुरक्षित करण्यासाठी आणि जास्त अधिकार देण्यासाठी तब्बल ३४ वर्षांनी नवीन ग्राहक संरक्षण कायदा २०१९ आणला आहे. आजपासून हा कायदा लागू होणार आहे. मागील गुरुवारी सरकारने याबाबत नोटिफिकेशन जारी केले होते. नवीन कायदा ग्राहक संरक्षण कायदा १९८६ च्या जागी येणार आहे. यामध्ये ग्राहकांना आणखी नवीन अधिकार प्राप्त करण्यात आले आहेत. (Consumer Protection Act, 2019)

यापुढे ग्राहक कोणत्याही ग्राहक संरक्षण न्यायालयात खटला दाखल करु शकतो, पहिल्या कायद्यात अशाप्रकारे अधिकार नव्हता. मोदी सरकारने या नियमात बदल केले आहेत. या कायद्यामुळे पुढील ५० वर्ष देशात ग्राहकांसाठी कोणताही नवीन कायदा बनवण्याची गरज भासणार नाही असा विश्वास मोदी सरकारने व्यक्त केला आहे. आजपासून हा कायदा लागू झाल्यापासून ग्राहकांच्या तक्रारीवर तात्काळ सुनावणी होणार आहे. विशेष करुन ऑनलाईन व्यवसायात ग्राहकांचे हित दुर्लक्ष करणे कंपन्यांना भारी पडेल. अन्न पुरवठा मंत्री रामविलास पासवान  यांनी गुरुवारी सांगितले की, लवकरच केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरण काम सुरु करेल. बेकायदेशीर व्यापार थांबवण्यासाठी आणि ग्राहकांना सुरक्षा देण्यासाठी हा कायदा असेल.

नवीन कायद्यानुसार ग्राहकांना भुलवण्यासाठी बनवलेल्या खोट्या जाहिरातींवर कारवाई करण्यात येणार आहे. या कायद्यातंर्गत ग्राहकांचे वाद वेळेवर आणि तात्काळ गतीने सोडवण्यात येतील. ग्राहक न्यायालयासोबतच केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणही(CCPA) बनवण्यात आलं आहे. या प्राधिकरणाची स्थापना ग्राहकांच्या हितासाठी, त्यांचे रक्षण करण्यासाठी करण्यात आली आहे. नवीन कायद्यातंर्गत ग्राहकांना कोणतेही सामान खरेदी करण्यापूर्वी त्याच्या गुणवत्तेबाबत सीसीपीएमध्ये तक्रार करु शकतो. (Consumer Protection Act, 2019)

सेलेब्रिटीजवरही कारवाई होणार

या कायद्यातंर्गत जर ग्राहकांना आकर्षिक करण्यासाठी खोट्या जाहिराती करणाऱ्या आणि त्याचा प्रचार करणाऱ्या सेलेब्रिटीजवरही कारवाई करण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे मोठे-मोठे क्रिकेटर, फिल्मस्टार्स आणि अन्य कलाकार कोणीही अशाप्रकारे जाहिरात करण्यापूर्वी त्या उत्पादनाबाबत जास्त सावधानता बाळगली पाहिजे. उत्पादनाची जाहिरात करण्यापूर्वी कंपनीने केलेल्या दाव्यांची खातरजमा करण्याची जबाबदारी त्या सेलिब्रिटीजची असेल. नवीन कायद्यानुसार जर उत्पादनाबाबत कोणतीही चुकीची अथवा खोटी माहिती आढळल्यास त्याची जाहिरात करणारे सेलेब्रिटीजही अडचणीत येणार आहेत.

सहज गुन्हा दाखल करण्यास सक्षम

ग्राहक संरक्षण कायदा २०१९ लागू झाल्यानंतर ग्राहक कोणत्याही ग्राहक न्यायालयात खटला नोंदवू शकतो. आधीचा ग्राहक संरक्षण कायदा १९८६ मध्ये अशी कोणतीही तरतूद नव्हती. 

समजा, तुम्ही बिहारचे आहात आणि मुंबईत वस्तू विकत घेत आहात. मुंबईनंतर तुम्ही गोव्याला गेलात आणि तुम्ही खरेदी केलेल्या वस्तूंमध्ये दोष असल्याचं आढळून आले की मग तुम्ही गोव्याच्या कोणत्याही ग्राहक मंचामध्ये आपली तक्रार नोंदवू शकता. जर आपण बिहारला परत आला तर आपण जवळच्या कोणत्याही ग्राहक मंचामध्ये तक्रार नोंदवू शकता. पूर्वी ग्राहक कायद्यात अशी सुविधा नव्हती. आपण जिथे माल विकत घेतला आहे तेथेच आपल्याला तक्रार द्यावी लागत होती.  (Consumer Protection Act, 2019)

ग्राहक संरक्षण कायदा २०१९ ची मुख्य वैशिष्ट्ये (Consumer Protection Act, 2019)

• केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाची स्थापना (सीसीपीए) - ग्राहकांचे हक्क संरक्षित करणे हे त्याचे मुख्य उद्दीष्ट असेल. यासह, ते अनुचित व्यापार कारवाया, दिशाभूल करणार्‍या जाहिराती आणि ग्राहक हक्कांच्या उल्लंघनाशी संबंधित प्रकरणांचा देखील विचार करेल आणि त्यांच्याशी वेगवान निराकरण करेल. दिशाभूल करणार्‍या किंवा चुकीच्या जाहिराती देणाऱ्या दंड लावण्याचा आणि त्यांचा प्रसार करण्याचा अधिकार या अधिकारास असेल. या प्राधिकरणाला २ वर्षापासून ५ वर्षांपर्यंतची शिक्षा तसेच ५० लाख रुपयांपर्यंत दंड करण्याचा अधिकार आहे. त्याचे प्रमुख महासंचालक सीसीपीए असतील.
• ग्राहक विवाद निवारण आयोगाची स्थापना - या कमिशनचे कार्य असे आहे की जर कोणी तुमच्यावर जास्त शुल्क आकारले, तुमच्याशी अन्यायकारक वागणूक दिली, जीवघेणी आणि सदोष वस्तू सेवांची विक्री केली तर त्याचे तक्रार सीडीआरसीवर ऐकून आपला निकाल देईल.
• पीआयएल किंवा जनहित याचिका आता ग्राहक मंचामध्ये दाखल करता येईल. आधीच्या कायद्यात तसे नव्हते.
• नव्या कायद्यात पहिल्यांदाच ऑनलाईन आणि टेलिशॉपिंग कंपन्यांचा समावेश करण्यात आला आहे.
• खाद्यपदार्थांत भेसळ केल्याबद्दल कंपन्यांना दंड व तुरूंगवासाची तरतूद.
• ग्राहक मेडीएशन सेलची स्थापना. दोन्ही बाजू परस्पर संमतीने मेडिएशन सेलमध्ये जाऊ शकतील.
• ग्राहक मंचामध्ये एक कोटी पर्यंत प्रकरण
• राज्य ग्राहक विवाद निवारण आयोगाला एक कोटी ते दहा कोटीपर्यंत सुनावणी
• राष्ट्रीय ग्राहक विवाद निवारण आयोगात दहा कोटी रुपयांपेक्षा जास्त प्रकरणांची सुनावणी.
• कॅरी बॅगचे पैसे वसूल करणे कायद्याने चुकीचे आहे.
• सिनेमा हॉलमध्ये खाण्यापिण्यावर जास्त पैसे घेणाऱ्यांची तक्रार असल्यास कारवाई केली जाईल.