ऐपत असलेल्यांनी स्वत:हून गॅस अनुदान घेणे बंद करावे

ज्यांची ऐपत आहे अशा ग्राहकांनी स्वत:हून अनुदान घेणे बंद करून बाजारभावाने गॅस सिलिंडर घ्यावेत, असे आवाहन सरकारने केले आहे.

नवी दिल्ली : स्वयंपाकाच्या गॅसवर (एलपीजी) सरसकट सर्वांनाच अनुदान देण्यावर होणारा मोठा खर्च कमी करण्याचा मार्ग म्हणून ज्यांची ऐपत आहे अशा ग्राहकांनी स्वत:हून अनुदान घेणे बंद करून बाजारभावाने गॅस सिलिंडर घ्यावेत, असे आवाहन सरकारने केले आहे.
समाजातील प्रतिष्ठित लोकांनी असे केले की इतरांनाही प्रोत्साहन मिळेल हे लक्षात घेऊन तेलमंत्री धर्मेंद्र प्रधान दररोज एका ‘व्हीआयपी’ला स्वत: फोन करून त्यांना अनुदानित गॅस सिलिंडर घेणे बंद करण्याची विनंती करीत आहेत.
स्वत: प्रधान यांनी मंत्री झाल्यावर लगेच अनुदान न घेण्याचा पर्याय निवडून बाजारभावाने गॅस घेण्यास सुरुवात केली आहे. तेलमंत्र्यांच्या विनंतीला मान देऊन केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनीही यापुढे अनुदानित सिंलिडर न घेण्याचे शनिवारी ठरविले. ऊजार्मंत्री पियुष गोयल यांनीही गॅसचे अनुदान घेणे बंद केल्याचे शनिवारी टिष्ट्वटरवर जाहीर केले. अ‍ॅटर्नी जनरल मुकुल रोहटगी यांनीही त्यांचे अनुकरण केले आहे.
ज्यांची बाजारभावाने एलपीजी सिलिंडर घेण्याची ऐपत आहे अशा श्रीमंत व धनिकांनी स्वत:हून अनुदानित गॅसची जोडणी परत करून समाजापुढे आदर्श घालून द्यावा, असे आपल्याला मनापासून वाटते. त्यानुसार मी दररोज एका व्हीआयपी व्यक्तीला स्वत: फोन करून गॅसचे अनुदान न घेण्याचे त्यांना आवाहन करीत आहे. शनिवारी मी उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यांना फोन करून अशी विनंती केली, असे प्रधान म्हणाले.
सर्व खासदार, आमदार, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांच्या बड्या अधिकाऱ्यांनी स्वत:हून अनुदानाचा त्याग करून इतरांनाही तसे करण्यास प्रवृत्त करावे, असे आग्रही प्रतिपादन तेलमंत्र्यांनी केले. याशिवाय अनुदान फक्त पात्र लाभार्थींनाच मिळावे व त्याचा अपव्यय टळावा यासाठी अनुदानाची रक्कम ग्राहकांच्या थेट बँक खात्यात जमा करण्यााची ‘पहल’ नावाची योजनाही सरकारने सुरु केली आहे. एकूण १५.५ कोटी गॅसधारकांपैकी ७.६३ कोटी ग्राहक गेल्या १५ नोव्हेंबरपासून या योजनेत सहभागी झाले असून दररोज सुमारे एक टक्का नवे ग्राहक योजनेत जोडून घेतले जात आहेत, असे प्रधान म्हणाले. येत्या दोन महिन्यांत ७० ते ७५ टक्के ग्राहकांना थेट अनुदानाची सोय उपलब्ध करण्याचे उद्दिष्ट आहे, असेही तेलमंत्र्यांनी सांगितले.
(लोकमत न्यूज नेटवर्क)

देशभरात स्वयंपाकाच्या गॅसचे १५ कोटी ५० लाख ग्राहक आहेत.
प्रत्येक ग्राहकास वर्षाला १४.२ किग्रॅ वजनाचे १२ किंवा पाच किलो वजनाचे ३४ सिलिंडर अनुदानित दराने मिळतात.
१४.२ किलोच्या प्रत्येक सिलिंडरसाठी ५६८ रुपये अनुदान सरकार देते.
अनुदानाचा एकूण वार्षिक बोजा ४६, ४५८ कोटी रुपये.
‘पहल‘योजनेत सामिल झालात तर १२ पर्यंत प्रत्येक सिलिंडरचे बुकिंग केल्यावर ५६८ रुपये थेट बँक खात्यात जमा होतील.
घरी सिलिंडर घेऊन येणाऱ्यास बाजारभावाप्रमाणे पैसे द्यावे लागतील.