जीएसटीमध्ये आणखी मोठी कपात अपेक्षित, ग्राहक, व्यापा-यांना मिळणार दिलासा

नवी दिल्ली : काही दिवसांपूर्वी १७८ वस्तू आणि सेवांवरील जीएसटीचा दर २८ वरून १८ टक्क्यांवर आणल्यानंतर आता याच कक्षेतील आणखी वस्तू व सेवांची संख्या कमी करण्यात येणार आहे.

- हरीश गुप्ता 
नवी दिल्ली : काही दिवसांपूर्वी १७८ वस्तू आणि सेवांवरील जीएसटीचा दर २८ वरून १८ टक्क्यांवर आणल्यानंतर आता याच कक्षेतील आणखी वस्तू व सेवांची संख्या कमी करण्यात येणार आहे. सरकार याबद्दल गांभीर्याने विचार करीत आहे. त्यामुळे व्यावसायिक व ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
सूत्रांनी सांगितले की, नोव्हेंबरमध्ये जीएसटी वसुलीचा आकडा १ लाख कोटींच्या पुढे जाईल, असा सरकारला विश्वास आहे. त्यामुळे लोकांच्या वापरातील आणखी काही महत्त्वाच्या वस्तूंवरील दरकपातीवर विचार केला जात आहे. याशिवाय १८ टक्के कर असलेल्या काही वस्तूंना १२ टक्के कराच्या कक्षेत आणण्यात येणार आहे. यावर अंतिम निर्णय घेण्यासाठी आणखी १० दिवसांचा अवधी लागेल, असे सूत्रांनी सांगितले. सूत्रांनी सांगितले की, सध्या २८ टक्के करकक्षेत ५० वस्तू आहेत. त्यातील अर्ध्या वस्तूंना १८ टक्क्यांच्या कक्षेत आणण्यावर सरकार विचार करीत आहे. आता जीएसटी व्यवस्था स्थिरस्थावर झाल्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना लोकांच्या चेहºयावर हसू हवे आहे.
>कोणत्या वस्तूंवरील दर कमी होण्याची शक्यता?
सिमेंट, पेंट आणि वॉर्निश उद्योगावरील कर २८ टक्क्यांवरून १८ टक्के केला जाऊ शकतो. बांधकाम विभागालाही दरकपातीची आशा आहे. जीएसटीच्या आधी सिमेंट उद्योगावर १२%व्हॅट, १४ टक्के उत्पादन शुल्क आणि २ टक्के उपकर होता.एअर कंडिशनर्स,
वॉशिंग मशिन्स, रेफ्रिजरेटर्स, फ्रिजर्स, डिश वॉशरर्स, शेव्हर्स, हेअर क्लिपर्स, डिजिटल कॅमेरे, मोटारसायकली आणि मोपेड यांच्यावरील करही कमी करण्याची मागणी होत आहे. या वस्तू लक्झरी प्रवर्गात मोडत नाहीत. तंबाखू, एअरटेडेड वॉटर्स, लॉटरी, पिस्तुले, यॉट, खासगी विमाने, महागड्या कार एवढ्याच वस्तूंवर २८ टक्के कर असावा, अशी मागणी होत आहे.
>खाद्यपदार्थांचे दर कमी न झाल्यामुळे वित्तमंत्री नाराज
जीएसटीअंतर्गत महसूल वसुली स्थिर झाल्यानंतर यादीत कपात व्हायला हवी, असे वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी यापूर्वीच म्हटले होते. रेस्टॉरंटवरील कर कमी होऊनही खाद्यपदार्थांचे दर कमी न झाल्यामुळे वित्तमंत्री नाराज आहेत.
> लोकांना खूश करण्यास...
नोव्हेंबरमधील करवसुलीचे अधिकृत आकडे जाहीर झाले नसले तरी वसुलीत मोठी वाढ झाल्याचे संकेत आहेत. त्यावरून सरकार सार्वजनिक वापरातील वस्तूंवरील कर कमी करण्यावर विचार करीत आहे. दरकपात होणारच आहे. फक्त ती पुढील जीएसटी बैठकीत द्यायची की, १ फेब्रुवारीच्या अर्थसंकल्पात, एवढाच काय तो प्रश्न आहे. गुजरात निवडणुकीपूर्वी लोकांना खूश करावे, असे सरकारला वाटले तर डिसेंबरच्या प्रारंभीच जीएसटी परिषदेची बैठक घेऊन दरकपात होऊ शकेल.