तत्कालीन आयुक्तांच्या भूमिकेत विरोधाभास

तत्कालीन उपमहापौर सुनील महाजन यांचा दावा दाखल होताच आयुक्तांनी न्यायालयात मात्र करार संपलेल्या सर्व २५०० गाळ्यांसाठी मनपाची समान भूमिका असल्याचे लेखी दिले. जागा आपली नव्हती तर कशाच्या आधारे कापडणीस यांनी ९ गाळे सील केले होते? मनपापासून माहिती लपवायची. शासनाला दिशाभूल करणारी माहिती कळवायची. तर न्यायालयात अडचण नको म्हणून खरी ती माहिती द्यायची, असा विरोधाभास कापडणीस यांच्या भूमिकेत दिसून येतो, असा आरोप देशमुख यांनी केला. मनपा ठराव क्र.१३५ देखील प्रशासनाने दिला होता. जर या चार मार्केटची जागा मनपाची नव्हती तर प्रस्ताव कसा दिला? असा सवालही त्यांनी केला.

त�

��्कालीन उपमहापौर सुनील महाजन यांचा दावा दाखल होताच आयुक्तांनी न्यायालयात मात्र करार संपलेल्या सर्व २५०० गाळ्यांसाठी मनपाची समान भूमिका असल्याचे लेखी दिले. जागा आपली नव्हती तर कशाच्या आधारे कापडणीस यांनी ९ गाळे सील केले होते? मनपापासून माहिती लपवायची. शासनाला दिशाभूल करणारी माहिती कळवायची. तर न्यायालयात अडचण नको म्हणून खरी ती माहिती द्यायची, असा विरोधाभास कापडणीस यांच्या भूमिकेत दिसून येतो, असा आरोप देशमुख यांनी केला. मनपा ठराव क्र.१३५ देखील प्रशासनाने दिला होता. जर या चार मार्केटची जागा मनपाची नव्हती तर प्रस्ताव कसा दिला? असा सवालही त्यांनी केला.
कापडणीस जळगावला विकून गेले
तत्कालीन आयुक्त संजय कापडणीस हे जळगावकरांना अंधारात ठेवून जळगाव विकून गेले. साडेपाच लाख जनतेला वेठीस धरले. गाळ्यांचे महत्वाचे उत्पन्न मिळू न शकल्याने मनपा नागरिकांना मुलभूत सुविधा पुरवू शकली नाही. प्रभागांमध्ये विकास कामे होऊ शकलेली नाहीत, असा आरोपही देशमुख यांनी करीत कापडणीस यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करावी तसेच सखोल चौकशी करून फौजदारी कारवाई करावी, अशी मागणी केली.
फौजदारीच करा-रमेशदादा
खाविआचे सभागृहनेते रमेशदादा जैन म्हणाले की, देशमुख यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्यास अनुमोदन आहे. तत्कालीन जिल्हाधिकार्‍यांनी नपाला पत्र पाठवून आताच्या फुले मार्केटच्या जागेवर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स लवकर बांधावे, असा आग्रह धरला होता. कारण आठवडे बाजारात प्रचंड गर्दी होत असते. महिलांना त्रास होत असते. त्यामुळे तत्कालीन जिल्हाधिकार्‍यांनी नपाला मार्केट बांधण्याचे सुचविले होते. तो पत्रव्यवहारही मनपात आहे. मनपाची मालकी असताना ही जागा शासनाच्या मालकीची असल्याचे खोटे कळविले. यातून या अधिकार्‍यांना जळगावबद्दल किती प्रेम होते? ते दिसते. त्यांच्यावर फौजदारी कारवाईच व्हायला हवी. मनपाचे आर्थिक नुकसान केले. ते वसुल करण्यात यावे. अधिकार्‍यांना शिक्षा झाल्याशिवाय ते वठणीवर येणार नाही. राज्य शासन व लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला लेखी माहिती पुरवून कारवाई करण्याची मागणी केली.
चौकशी करून कारवाई करा-नरेंद्र पाटील
मविआचे गटनेते नरेंद्र पाटील यांनी सदस्यांनी जे आरोप केले आहेत, त्यात तथ्य आहे की नाही? संबंधीत अधिकारी दोषी आहेत की नाहीत? याची चौकशी करून मग कारवाईची भूमिका घ्यावी, असे मत व्यक्त केले. त्यासाठी वाटल्यास सर्वपक्षीय चौकशी समिती नेमावी, असे, सुचविले.