औषधांच्या किमती नियंत्रणात आणा

जास्तीत जास्त औषधे जीवनरक्षक श्रेणीत समाविष्ट करून त्यांच्या किमती नियंत्रणात आणण्यात याव्यात, अशी मागणी खासदार विजय दर्डा यांनी बुधवारी सरकारकडे केली.

- शीलेश शर्मा,  नवी दिल्ली
जास्तीत जास्त औषधे जीवनरक्षक श्रेणीत समाविष्ट करून त्यांच्या किमती नियंत्रणात आणण्यात याव्यात, अशी मागणी खासदार विजय दर्डा यांनी बुधवारी सरकारकडे केली.
राज्यसभेत लक्षवेधीद्वारे हा मुद्दा उपस्थित करताना औषध निर्माते सरकारच्या मूल्य निर्धारण धोरणाचे पालन करीत नाहीत. परिणामी बाजाराचा ८० टक्के हिस्सा मूल्यनिर्धारण चौकटीच्या बाहेर आहे. या औषधांचा आवश्यक औषधांच्या राष्ट्रीय यादीत समावेश नाही, असा थेट आरोप दर्डा यांनी केला.
औषधांच्या आकाशाला भिडणाऱ्या किमतींवर गंभीर चिंता व्यक्त करताना ते म्हणाले की, देशात गरिबांना औषधोपचार करणे जवळपास अशक्य झाले आहे. आजाराने त्रस्त एखाद्या गरीब व्यक्तीला औषधांसाठी एवढी मोठी किंमत अदा करणे किती कष्टदायी आहे याच्या केवळ विचारानेच हृदयाचा थरकाप उडतो.
विजय दर्डा यांनी यासंदर्भातील वस्तुस्थिती सादर करताना सांगितले की, ४७०० औषधांच्या किमतीत प्रचंड वाढ झाली असल्याचे भारतीय औषध मूल्य नियंत्रकाच्या निदर्शनास आले आहे.
देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने सुद्धा औषध मूल्य निर्धारण धोरण अव्यावहारिक आणि विसंगत असल्याचे म्हटले आहे. अनेक औषधांच्या किरकोळ मूल्यात ४,००० टक्क्यांपर्यंत तफावत असल्याचे गेल्या वर्षी एका प्रकरणात न्यायालयाच्या निदर्शनास आले होते.

असे आहे वास्तव
पूर्वी २० अमेरिकन डॉलर्सला मिळणाऱ्या एचआयव्हीच्या औषधाची किंमत आता ७५० डॉलर्सपर्यंत पोहोचली आहे. त्याचप्रमाणे मधुमेह, हेपेटायटिससारख्या औषधांच्या किमतीही प्रचंड वाढल्या आहेत.
देशात औषधांच्या मूल्य निर्धारणासाठी एक धोरण तयार करण्यात आले असून एनएलईएमअंतर्गत ३४८ औषधांना आवश्यक औषधांच्या श्रेणीत समाविष्ट करण्यात आले आहे, हे सर्वश्रुत आहे. तरीही या व्यवस्थेचे पालन होत नसल्याचे दिसून येते.
एवढेच नाहीतर प्राधिकरणही या यादीत समाविष्ट औषधांची कुठल्या किमतीने विक्री होत आहे याची आकडेवारी योग्य पद्धतीने गोळा करीत नसून ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. या प्रकाराने गरीब जनता मात्र होरपळली जात असून आजारावर योग्य उपचार करण्यास घाबरत आहे, अशी खंत दर्डा यांनी व्यक्त केली.