गर्भपाताचे प्रमाण नियंत्रणात

देशात गर्भपाताचे प्रमाण वाढले असल्याच्या वृत्ताचे केंद्र सरकारने खंडन केले असून, हे प्रमाण नियंत्रणात असल्याचा दावा केला.

प्रमोद गवळी,  नवी दिल्ली
देशात गर्भपाताचे प्रमाण वाढले असल्याच्या वृत्ताचे केंद्र सरकारने खंडन केले असून, हे प्रमाण नियंत्रणात असल्याचा दावा केला. सोबतच प्रसूतीदरम्यान मातेच्या मृत्यूचे प्रमाणही दरवर्षी कमी होत असल्याचे स्पष्ट केले.
आरोग्य व कुटुंब कल्याणमंत्री जगत प्रकाश नड्डा यांनी राज्यसभेत खासदार विजय दर्डा यांनी विचारलेल्या एका प्रश्नाच्या उत्तरात ही माहिती दिली. ते म्हणाले, ‘इ.स. २००७-२००८ साली केलेल्या जिल्हास्तरीय कुटुंब आणि सुविधा सर्वेक्षण - ३नुसार १५ ते ४९ वर्षे वयोगटातील एकूण विवाहित गरोदर महिलांमध्ये गर्भपाताचे प्रमाण ४.७ टक्के आहे.’
उचलण्यात आलेली पावले
नड्डा यांनी सांगितले की, ‘१२ आठवड्यांपर्यंत वाढ झालेल्या गर्भाच्या वारंवार पडण्यामागे हायपोथायरोडिझम हे मुख्य कारण आहे. या आजाराचा धोका असलेल्या महिलांच्या विशेष तपासणीसाठी सर्व राज्यांना निर्देश दिलेले आहेत. याशिवाय माता आणि नवजात बालकांचे मृत्यू रोखण्याकरिता एप्रिल २००५पासून ‘जननी सुरक्षा योजना’नामक सशर्त रोख हस्तांतरण व्यवस्था सुरू केली. त्यानंतर, जून २०११पासून ‘जननी शिशू सुरक्षा कार्यक्रम’ अंमलात आला. यामुळे गरोदर महिला आणि आजारी नवजात बालकांसाठी होणारा खर्चाचा बोजा कमी झाला. या योजनेंतर्गत शासकीय इस्पितळांमध्ये प्रसूती करणाऱ्या सर्व गर्भवती महिलांना सिझेरियन सेक्शनसह सर्व उपचार पूर्णपणे नि:शुल्क करण्याचा अधिकार मिळाला आहे. याशिवाय इतरही काही योजना राबविण्यात येत असून, याअंतर्गत गरोदर महिलांची नियमित तपासणी करणे, जीवनसत्त्वाची कमतरता दूर करणे आणि योग्य औषधांचा पुरवठा आदींचा समावेश आहे. महानिबंधक आणि नमुना नोंदणीकरण प्रणालीच्या अलीकडील अहवालानुसार, देशात २०११-१३ या कालावधीत प्रति १ लाख शिशूंच्या जन्मामागे मातामृत्यूचे प्रमाण १६७ एवढे होते. यापूर्वीच्या वर्षांमध्ये ते २१२ आणि १७८ राहिले. हेच प्रमाण बांगलादेशात १७६, पाकिस्तानात १७८, नेपाळमध्ये २५८ आणि अफगाणिस्तानात ३९६ आहे. या देशांच्या तुलनेत आपल्या येथे मातामृत्यूचे प्रमाण कमी आहे. अर्थात, श्रीलंका (३०), मालदीव (६८) आणि भूतानची (१४८) परिस्थिती आपल्यापेक्षा चांगली आहे.