नव्या संसदेवरून वाद पेटला, १९ पक्षांकडून उदघाटनावर बहिष्कार, सरकारनं दिलं असं प्रत्युत्तर

New Parliament: दिल्लीत उभारण्यात आलेल्या नव्या संसद भवनाच्या उदघाटनावरून विरोधी पक्षांकडून सातत्याने आक्रमक भूमिका घेतली जात आहे. दरम्यान, १९ राजकीय पक्षांनी या उदघाटन समारंभावर सामूहिकपणे बहिष्कार घातला आहे.

दिल्लीत उभारण्यात आलेल्या नव्या संसद भवनाच्या उदघाटनावरून विरोधी पक्षांकडून सातत्याने आक्रमक भूमिका घेतली जात आहे. दरम्यान, १९ राजकीय पक्षांनी या उदघाटन समारंभावर सामूहिकपणे बहिष्कार घातला आहे. मोदी सरकारच्या कार्यकाळात संसदेतून लोकशाहीचा आत्मा बाहेर काढण्यात आला आहे. तसेच या समारंभापासून राष्ट्रपतींना दूर ठेवणे ही अशोभनीय कृत्य आहे. तसेच तो लोकशाहीवर करण्यात आलेला थेट हल्ला आहे. नव्या संसद भवनाचं उदघाटन हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते होणार आहे. तर विरोधी पक्षांनी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या हस्ते उदघाटन करून घेण्याची मागणी केली होती.

नव्या संसद भवनाच्या उदघाटन सोहळ्यावर १९ विरोधी पक्षांनी बहिष्कार घालण्याची घोषणा केल्यानंतर सरकारनेही प्रत्युत्तर दिलं आहे. विरोधी पक्षांनी उचलेलं पाऊल हे दुर्दैवी असल्याचं सरकारने म्हटलं आहे. विरोधी पक्षांनी आपल्या या निर्णयावर पुनर्विचार करावा, असं आवाहन संसदीय कार्यमंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी केलं आहे. 

प्रल्हाद जोशी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना म्हणाले की, बहिष्कार घालणे आणि गैर मुद्द्याला राजकीय मुद्दा बनवणे सर्वाधिक दुर्दैवी आहे. मी त्यांना या मुद्द्यावर पुनर्विचार करण्याचं आवाहन करतो. लोकसभा अध्यक्ष संसदेचे संरक्षक आहेत आणि त्यांनी पंतप्रधानांना संसद भवनाच्या उद्घाटनासाही निमंत्रित केलं आहे.

दरम्यान, काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस, द्रविड मुन्नेत्र कळघम (द्रमुक), जनता दल युनायटेड, आप, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे), माकप, सपा, राजद, भाकप, इंडियन युनियन मुस्लिम लीग, झारखंड मुक्ती मोर्चा, नॅशनल कॉन्फ्रन्स, केरळ काँग्रेस (मणि), रिव्होल्युशनरी सोशालिस्ट पार्टी, व्हीसीके, एमडीएमके आणि रालोद या पक्षांनी संसद भवनाच्या उद्घाटन सोहळ्यावर संयुक्तपणे बहिष्कार घातला आहे.

यापूर्वी विरोधी पक्षांमधील १९ पक्षांनी संयुक्त निवेदन प्रसिद्ध केलं होतं. त्यात ते म्हणाले होते की, नव्या संसद भवनाचं उदघाटन हा एक महत्त्वपूर्ण प्रसंग आहे. मात्र आमचा असा विश्वास असतानाही सरकार लोकशाहीला धोक्यात आणत आहे. ज्या निरंकुश पद्धतीने नव्या संसदेची बांधणी करण्यात आली. त्याला असलेल्या आमच्या आक्षेपांनंतरही आम्ही आपले मदभेद दूर करून या प्रसंगाला अधोरेखित करण्यासाठी तयार होतो. तसेच या सोहळ्यातून राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना पूर्णपणे बाजूला ठेवत नव्या संसद भवनाचं उद्घाटन स्वत: करण्याचा पंतप्रधान मोदींचा निर्णय हा राष्ट्रपतींचा अपमान आहे, असा आरोप विरोधी पक्षांनी केला आहे.