हिंदी भाषा लादण्यावरून वादंग! तामिळनाडू सरकारचा इशारा; केंद्राने १० हजार कोटी दिले तरी...

स्टॅलिन यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून शिक्षण मंत्री धर्मेंद प्रधान यांच्यावर आरोप केले आहेत. 

नवी दिल्ली - केंद्र सरकारने १० हजार कोटी ऑफर केले तरीही राज्यात नवीन शिक्षण धोरण लागू होऊ देणार नाही असा इशारा तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम.के स्टॅलिन यांनी दिला आहे. हा विरोध केवळ हिंदी भाषा लादण्यावरूनच नाही तर या नव्या धोरणात अनेक अशा तरतुदी आहेत ज्यामुळे विद्यार्थी आणि सामाजिक न्याय प्रणालीवर परिणाम होऊ शकतो असा आरोप स्टॅलिन यांनी केला आहे. 

एका कार्यक्रमात स्टॅलिन म्हणाले की, हे शैक्षणिक धोरण विद्यार्थ्यांना शाळेपासून दूर करेल आणि वंचित घटकांना मिळणाऱ्या आर्थिक मदतीवरही त्याचा परिणाम होईल. नव्या धोरणानुसार तिसरी, पाचवी आणि आठवी वर्गाच्या प्रस्तावित सार्वजनिक परीक्षा, कॉलेज प्रवेश यांच्यासाठी एक समान प्रवेश परीक्षेवरूनही त्यांनी चिंता व्यक्त केली. स्टॅलिन यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून शिक्षण मंत्री धर्मेंद प्रधान यांच्यावर आरोप केले आहेत. 

शिक्षण मंत्र्‍यांनी सर्व शिक्षा अभियानातंर्गत तामिळनाडूला मिळणारे २ हजार कोटी रुपये निधी रोखण्याची धमकी दिली आहे. हे अभियान व्यावसायिक शिक्षणाला सामन्य शिक्षणेशी जोडण्याचा प्रयत्न करतं जे नव्या शैक्षणिक धोरणात जोडले जात आहे. हा प्रस्ताव म्हणजे ब्लॅकमेल असून ते राज्याच्या हिताविरोधात आहे असा आरोप स्टॅलिन यांनी पत्रातून केला आहे. मात्र स्टॅलिन यांचे आरोप शिक्षणमंत्री धर्मेंद प्रधान यांनी फेटाळून लावले आहे. राजकीय द्वेषातून तामिळनाडू सरकार हिंदी लादण्याचा खोटा बनाव रचत आहे असं शिक्षणमंत्र्यांनी म्हटलं.

Tamil Nadu CM MK Stalin says, "Yesterday, as CM of Tamil Nadu, I wrote a letter to PM Narendra Modi to release funds which are for our students and teachers. Today, Union Minister Dharmendra Pradhan has written a reply letter in which he advises not to do politics in education. I… pic.twitter.com/AWZ4HvUBjS

— ANI (@ANI) February 21, 2025

तामिळनाडू सरकारने याआधी नवं शैक्षणिक धोरण अंमलात आणण्यावर सहमती दर्शवली होती परंतु आता राजकीय फायद्यासाठी त्यांनी आपली भूमिका बदलली आहे. त्रिभाषा धोरण कुठल्याही विशेष भाषेला लादण्यासाठी नाही तर भारतीय भाषांना योग्य स्थान देण्यासाठी बनवण्यात आली आहे. या धोरणाने भारतीय भाषा सशक्त होईल परंतु तामिळनाडूने द्विभाषा धोरण स्वीकारलं आहे. हिंदी लादण्याचा आमचा हेतू नाही आणि बाकी राज्यात ही निती आधीच लागू आहे. तामिळनाडूच्या सीमावर्ती भागात विद्यार्थ्यांना प्रादेशिक भाषा शिकण्याची संधी का मिळू नये असा सवाल धर्मेंद्र प्रधान यांनी केला आहे.

दरम्यान, तामिळनाडू सरकारच्या कठोर धोरणामुळे राज्याला पंतप्रधान श्री योजनेतून मिळणारे २ हजार कोटी रूपयांचा फायदा मिळत नाही. मुख्यमंत्री स्टॅलिन त्यांच्या भूमिकेवर अडून बसले आहेत त्यांनी नवं शैक्षणिक धोरण लागू करण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे. त्यावर काही राजकीय पक्ष आजही आपल्या देशात भाषेच्या आधारावर विभाजन करत आहेत. मातृभाषा ही सर्वांसाठी महत्त्वाची असते. महान कवी भारती यांनी १० हून अधिक भाषेचं ज्ञान घेतल्यानंतर तामिळ सर्वात महान भाषा असल्याचं सांगितले होते. त्यासाठी लोकांना जास्तीत जास्त भाषेचं ज्ञान असायला हवे असं तामिळनाडूतील भाजपा प्रदेशाध्यक्ष के. अण्णामलाई यांनी सांगत सरकारवर निशाणा साधला. 

#WATCH | Prayagraj: On 3-language policy under NEP (National Education Policy) row in Tamil Nadu, state BJP President K Annamalai says, "... Some political parties still want to divide our country based on language. Mother tongue is important for everyone. Mahakavi Bharati called… pic.twitter.com/7kh5TYBMJp

— ANI (@ANI) February 23, 2025