आधारचे वित्त विधेयकात रूपांतर; विरोधक नाराज

मोदी सरकारने आधार विधेयकाचे वित्त विधेयकात रूपांतर करून ज्या घिसाडघाईने शुक्रवारी ते लोकसभेत मंजूर करवून घेतले, त्यामुळे विरोधक संतापले आहेत

सुरेश भटेवरा, नवी दिल्ली
मोदी सरकारने आधार विधेयकाचे वित्त विधेयकात रूपांतर करून ज्या घिसाडघाईने शुक्रवारी ते लोकसभेत मंजूर करवून घेतले, त्यामुळे विरोधक संतापले आहेत. विरोधकांचा आरोप आहे की राज्यसभेला कमजोर करण्यासाठी जाणीवपूर्वक सरकारने हा पवित्रा घेतला आहे. १६ मार्च रोजी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचे पहिले सत्र संपते आहे. लोकसभेत शुक्रवारी आधार विधेयक मंजूर झाल्यामुळे राज्यसभेचे सत्र दोन दिवस वाढवण्याची मागणी विरोधकांनी केली आहे.
वित्त विषयक कोणतेही विधेयक, लोकसभेने मंजूर केले तर राज्यसभेत त्यावर केवळ चर्चा होऊ शकते. त्यात दुरूस्त्या सुचवण्याचा अथवा ते नामंजूर करण्याचा राज्यसभेला अधिकार नाही. लोकसभेत मंजूर झालेल्या वित्त विधेयकावर १४ दिवसाच्या आत राज्यसभेत चर्चा झाली नाही तर ते विधेयक उभय सभागृहांनी मंजूर केले, असे मानले जाते. राज्यसभेत रेल्वे व केंद्रीय अर्थसंकल्पासह महत्वाच्या विषयांवरील चर्चा अद्याप शिल्लक आहे.
हे विधेयक अशाप्रकारे मंजूर करणे योग्य नाही असा तमाम विरोधकांचा सूर आहे. विरोधकांच्या मागणीनुसार राज्यसभेचे सत्र दोन दिवस वाढवले जाते काय, याचे उत्तर मात्र सोमवारीच मिळू शकेल.