देशहित सर्वोच्च मानून सहकार्य करा- मोदी

सर्व राजकीय पक्षांनी इतर कोणत्याही गोष्टीपेक्षा देशहिताला सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे

नवी दिल्ली : सर्व राजकीय पक्षांनी इतर कोणत्याही गोष्टीपेक्षा देशहिताला सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे, असे सांगून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) विधेयकासह अन्य महत्वाची विधेयके संसदेत मंजूर करण्यासाठी सहकार्य करण्याचे आवाहन विरोधी पक्षांना केले.
सोमवारपासून सुरु होणाऱ्या संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या आदल्या दिवशी घेतलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, कोणत्या सरकारला श्रेय मिळते हा प्रश्न नसून ‘जीएसटी’सह महत्वाची विधेयके संसदेत चर्चेला घेतली जाणे महत्वाचे आहे. आपण सर्व जनतेचे व आपापल्या पक्षांचे प्रतिनिधित्व करतो व आपण इतर कोणत्याही गोष्टींहून देशहिताला सर्वोच्च प्राधान्य द्यायला हवे.
काश्मीरमधील ताज्या घटनांच्या संदर्भात बोलताना एकवाक्यता दाखविल्याबद्दल पंतप्रधांनी सर्व राजकीय पक्षांचे आभार मानले.
सुमारे दोन तास चाललेल्या या बैठकीत अनेक विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी अरुणाचल प्रदेश व उत्तराखंडमधील ताज्या राजकीय घडामोडींचा उल्लेख केला व अधिवेशनात यावरून सरकारवर तोफ डागण्याचे संकेत दिले.
राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते गुलाम नबी आझाद यांनी तर स्पष्टपणे सांगितले की, केंद्रातील भाजपाप्रणीत सरकारवर राज्यांचा आता विश्वास राहिलेला नाही. बैठकीत काश्मीरमधील सध्याची अशांतता, वाढती महागाई व देशाच्या परराष्ट ्रधोरणासंबंधीच्या ताज्या घडामोडींवरही चर्चा झाली.
‘जीएसटी’ विधेयकावर सर्वसंमतीसाठी सरकार सर्व पक्षांशी चर्चा करेल, असे सांगून नवे संसदीयकायर्मंत्री अनंत कुमार पत्रकारांशी बोलताना म्हणाले की, अधिवेशनात ‘जीएसटी’सह अन्य विधेयके मंजूर करून घेणे यास सरकारचे प्राधान्य असेल. जीएसटी विधेयक सर्व संमतीने मंजूर व्हावे, असे आम्हाला वाटते व त्यासाठी आम्ही प्रत्येक पक्षाला सोबत घेऊ. अरुणाचल प्रदेशच्या मुद्द्यावरून काँग्रेस, डावे पक्ष व इतरांनी केलेल्या टिकेला थेट उत्तर न देता अनंत कुमार म्हणाले की, संसदेत सर्व विषयांवर खुल्या मनाने चर्चा करण्याची सरकारची तयारी आहे, अशी खात्री आम्ही सर्व पक्षांना दिली आहे.
पत्रकारांशी बोलताना आझाद यांनी राज्यांमधील विरोधी पक्षांची सरकारे अस्थिर करण्यासाठी केंद्र सरकार हरतऱ्हेचे हातखंडे योजत असल्याचा आरोप केला. केंद्र व राज्यांमधील सहकार्याच्या पंतप्रधान मोदी यांच्या वक्तव्याची खिल्ली उडवत आझाद म्हणाले की, केवळ आम्हीच नाही तर केंद्रातील सत्ताधारी आघाडीत मित्रपक्ष असलेल्या अकाली दलानेही राज्यांचे खच्चीकरण केले जात असल्याबद्दल केंद्रावर टिका केली आहे.
‘जीएसटी’चा थेट उल्लेख न करात आझाद म्हणाले की, संसदेत येणाऱ्या विधेयकांना काँग्रेस गुणवत्तेवर पाठिंबा देईल. कोणतेही बिल रोखून धरण्याचे आम्ही ठरविलेले नाही. ज्याने लोकांचे भले होईल व विकास आणि प्रगतीला मदत
होईल अशा कोणत्याही विधेयकाला आमचा पाठिंबा असेल, असे
त्यांनी स्पष्ट केले. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)
>काँग्रेस कोणतेही विधेयक मुद्दाम रोखणार नाही 
संसद ही महापंचायत आहे व  तेथे सर्व विषयांवर चर्चा
केली जाऊ शकते. ‘जीएसटी’ विधेयक सर्वसंमतीने मंजूर व्हावे यासाठी सरकार सर्व पक्षांना सोबत घेईल.
- अनंत कुमार, संसदीय कार्यमंत्री
काँग्रेस कोणतेही विधेयक
मुद्दाम रोखणार नाही. देशाच्या, जनतेच्या प्रगतीच्या हिताचे असेल अशा कोणत्याही विधेयकाला काँग्रेसचा पाठिंबा असेल.
- गुलाम नबी आझाद,
विरोधी पक्षनेते, राज्यसभा
जीएसटी विधेयक हा केवळ भाजपा व काँग्रेस यांनी आपसात चर्चा करून सोडवायचा विषय नाही. आमचेही म्हणणे ऐकून घ्या व सर्वसंमतीसाठी सर्वपक्षीय बैठक घ्या, असे मी सरकारला गेली दोन वर्षे विनवीत आलो आहे.
- सिताराम येचुरी, सरचिटणीस, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट
पावसाळी अधिवेशनात २० कामकाजाचे दिवस मिळतील व ते १२ आॅगस्टपर्यंत चालेल. ‘जीएसटी’सह एकूण २५ विधेयके अधिवेशनात चर्चेला घेतली जाणे अपेक्षित आहे.
पावसाळी अधिवेशनात २० कामकाजाचे दिवस मिळतील व ते १२ आॅगस्टपर्यंत चालेल. ‘जीएसटी’सह एकूण २५ विधेयके अधिवेशनात चर्चेला घेतली जाणे अपेक्षित आहे.