Corona Death Compensation: कोरोना मृत्यूचे खोटे दावे करणाऱ्यांना सुप्रीम कोर्टाचा दणका, आता केंद्र सरकार करणार कारवाई
By ऑनलाइन लोकमत | Published: March 24, 2022 03:18 PM2022-03-24T15:18:59+5:302022-03-24T15:19:37+5:30
Corona Death Compensation: कोरोनामुळे मृत्यू होणाऱ्या लोकांच्या नातलगांना नुकसान भरपाई दिली जाते, पण अनेकांनी यासाठी मृत्यूचे खोटे दावे दाखल केल्याची माहिती समोर आली.
नवी दिल्ली: 24 मार्च 2020 रोजी संपूर्ण भारतात कोरोनामुळे लॉकडाउन(Corona lockdown) लावण्यात आला. आज त्या दिवसाला दोन वर्षे होत आहेत. या काळात कोरोनामुळे हजारो लोकांना आपला प्राण गमवावा(Deaths due to Corona) लागला. या कोरोनामुळे मृत्यू झालेल्या लोकांच्या नातलगांना नुकसान भरपाई (Corona Death Compensation) देण्याचे काम सरकारने सुरू केले. पण, या काळात अनेकांनी नातलगांच्या मृत्यूचे खोटे दावे केल्याची माहिती समोर आली. यावर आता सर्वोच्च न्यायालयाने(Supreme Court) मोठा निर्णय घेतला आहे.
केंद्राला मिळाली परवानगी
सुप्रीम कोर्टाने, कोरोना मृत्यूचे खोटे दावे करुन भरपाई मिळणाऱ्यांना मोठा दणका दिला आहे. भरपाईसाठी दाखल केल्या जाणाऱ्या खोट्या दाव्याच्या आरोपांची चौकशी करण्याची केंद्र सरकारला(Center Government) परवानगी देण्यात आली आहे. आता कोर्टाच्या निर्णयानुसार, आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र आणि केरळमध्ये दाखल केलेल्या दाव्यांपैकी 5% दाव्यांचे पुनरावलोकन केले जाईल.
Supreme Court allows Centre to probe fake ex-gratia claims on the death of kin due to COVID-19; says Centre can verify 5% of claims in 4 states which had a wide difference between number of claims and recorded deaths. States are Andhra Pradesh, Maharashtra, Gujarat and Kerala
— ANI (@ANI) March 24, 2022
60 दिवसात दावा करा
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने कोरोनामुळे मृत्यू झाल्यास नुकसानभरपाईचा दावा करण्यासाठी 28 मार्चपर्यंत 60 दिवसांची मुदत दिली आहे. याशिवाय, भविष्यातही अशाप्रकारे मृत्यू झाल्यास भरपाई मिळण्यासाठी 90 दिवसांच्या आत दावा करावा लागेल.
4 राज्यांमध्ये तपास केला जाईल
सर्वोच्च न्यायालयाच्या परवानगीनंतर, केंद्र सरकार 4 राज्यांमध्ये 5% नुकसानभरपाईच्या दाव्यांची पडताळणी करू शकते. या दाव्यांची संख्या आणि नोंदवलेल्या मृत्यूची संख्या यामध्ये मोठी तफावत आहे. अशा परिस्थितीत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला कोरोनाच्या नुकसान भरपाईसाठी खोटे दावे दाखल करण्याच्या चौकशीची परवानगी दिली आहे.