Corona Vaccine: कोरोना लसीकरणात ३२ हजार कोटींचा घोटाळा?; सुप्रीम कोर्टात आणखी एक याचिका दाखल

याचिकेत कोरोना महामारीपासून वाचण्यासाठी केंद्र सरकारच्या उपाययोजनांवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहेत

ठळक मुद्देपाश्चिमात्य देशांनी कोरोना लस तयार केली परंतु त्यांची किंमत १५०-२०० रुपयांपेक्षा जास्त नाही. दुसरीकडे भारतात हीच लस सर्वसामान्य माणसांसाठी ६०० रुपयांपर्यंत मिळत आहेदेशभरात १ मे पासून १८ ते ४५ वयोगटातील नागरिकांना कोरोना लसीकरण करण्याची घोषणा केंद्राने केली आहे.

नवी दिल्ली – देशात कोरोना व्हायरसची दुसरी लाट पसरली असून याबाबत सुप्रीम कोर्ट आणि दिल्ली हायकोर्टात विविध याचिकांवर सुनावणी सुरू आहे. याच प्रकरणी आता सुप्रीम कोर्टात आणखी एक याचिका दाखल झाली आहे. ज्यात देशात लसीकरणाच्या मोहिमेत ३२ हजार कोटींची घोटाळा झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे. ही याचिका वकील दीपक आनंद मसीह यांच्याकडून दाखल करण्यात आली आहे.

याचिकेत कोरोना महामारीपासून वाचण्यासाठी केंद्र सरकारच्या उपाययोजनांवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहेत. याचिकाकर्त्यांनी सांगितले की, पाश्चिमात्य देशांनी कोरोना लस तयार केली परंतु त्यांची किंमत १५०-२०० रुपयांपेक्षा जास्त नाही. तर दुसरीकडे भारतात हीच लस सर्वसामान्य माणसांसाठी ६०० रुपयांपर्यंत मिळत आहे. आता १ मे पासून १८ वर्षावरील लोकांना लस देणार असल्याची कदाचित लसीची किंमत आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. एका सर्वेनुसार ८० कोटी लोकांचं लसीकरण करायचं आहे. अशात लसीच्या किंमतीचा विचार केला तर साधारणपणे ३२ हजार कोटींचा घोटाळा समोर येत असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

इतकचं नाही तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी नॅशनल साइंटिफिक फोर्स बनवली परंतु फेब्रुवारी-मार्चमध्ये एकही बैठक झाली नाही. कारण यादरम्यान काही राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका सुरू होत्या. अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांना संपूर्ण देशात लॉकडाऊन लावण्याचे अधिकार नाहीत पण भारताच्या पंतप्रधानांना आहेत. देशात लॉकडाऊन लावलं तरीही त्यातून काहीही निष्पन्न झालं नाही. सरकारच्या चुकीच्या धोरणांमुळे कोरोनाचा प्रार्दुभाव होत आहे. केंद्र सरकारला उपाययोजनांबद्दल योग्य धोरण आखून अंमलबजावणी करण्याचे आदेश द्यावेत असं याचिकेत म्हटलं आहे.

तिसऱ्या टप्प्यातील लसीकरणावर प्रश्नचिन्ह

देशभरात १ मे पासून १८ ते ४५ वयोगटातील नागरिकांना कोरोना लसीकरण  (corona vaccination) करण्याची घोषणा केंद्र सरकारने केली आहे. मात्र, सध्या सुरु असलेल्या लसीकरण मोहिमेत ४५ वर्षांवरील नागरिकांनाच पुरेशी लस उपलब्ध होत नसल्याची बोंब असताना केंद्राने जाहीर केलेल्या तिसऱ्या टप्प्यातील लसीकरणावर मोठे प्रश्नचिन्ह उपस्थित होऊ लागले आहे. अशातच केंद्र सरकारने आपण देत असलेली लस १८ ते ४५ वयोगटासाठी वापरता येणार नसल्याचे राज्यांना कळविले आहे. महाराष्ट्र सरकारने सीरम आणि भारत बायोटेककडे पत्र पाठवून १२ कोटी लसी लागणार असल्याची मागणी नोंदविली आहे. मात्र, सीरमने राज्य सरकारला २० मे पर्यंत आपण एकही लस महाराष्ट्राला देऊ शकणार नसल्याचे म्हटले आहे. या लसी केंद्र सरकारने आरक्षित केल्या असल्याने महाराष्ट्राला लस पुरवू शकत नाही, अशा शब्दांत सीरमने असमर्थता दर्शविली आहे.