Corona Vaccination : लस महाेत्सवाला अपेक्षित प्रतिसाद नाही, मात्र महाराष्ट्राची कामगिरी सरस
By ऑनलाइन लोकमत | Published: April 16, 2021 01:01 AM2021-04-16T01:01:32+5:302021-04-16T07:16:53+5:30
Corona Vaccination : पंतप्रधान माेदी यांनी लस महाेत्सव जाहीर करताना दरराेज काेराेनाचे ५० लाख डाेस देण्याचे महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य ठेवले हाेते. मात्र, लस महाेत्सवाच्या एकाही दिवशी हे लक्ष्य गाठता आलेले नसल्याचे आकडेवारीतून दिसून आले आहे.
- हरीश गुप्ता
नवी दिल्ली : काेराेनाविराेधात लढा अधिक बळकट करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र माेदी यांनी माेठ्या महत्त्वाकांक्षेने ११ ते १४ एप्रिल या कालावधीत लस महाेत्सव जाहीर केला हाेता. मात्र, त्यातून अपेक्षेनुसार लसीकरण झालेले नसल्याचे निष्पन्न झाले असून, तब्बल ६५ हजार केंद्रांमध्ये लसींचा तुटवडा झाल्याचे आढळून आले आहे. अशा परिस्थितीही महाराष्ट्राची कामगिरी चांगली असून आतापर्यंत देशात सर्वाधिक लसीकरण महाराष्ट्रातच झाले आहे.
पंतप्रधान माेदी यांनी लस महाेत्सव जाहीर करताना दरराेज काेराेनाचे ५० लाख डाेस देण्याचे महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य ठेवले हाेते. मात्र, लस महाेत्सवाच्या एकाही दिवशी हे लक्ष्य गाठता आलेले नसल्याचे आकडेवारीतून दिसून आले आहे.
सर्वाधिक ४० लाख डाेस १२ एप्रिलला देण्यात आले, तर १३ एप्रिलला सर्वांत कमी २६.५ लाख डाेस देण्यात आले, तर ११ एप्रिलला २९.३ लाख आणि १४ एप्रिलला ३३.१ लाख डाेस देण्यात आले. आतापर्यंत २ एप्रिलला ४२.७० लाख डाेस देण्याचा उच्चांक आहे.
‘स्पुतनिक-व्ही’साठी जाेरदार प्रयत्न
केंद्र सरकारकडून लसीचा दुसरा डाेस ६ ते ८ आठवड्यांनी घेण्याच्या सूचना देण्यात येत आहेत. त्यामागे लसींचा तुडवडा असल्याचे बाेलले जात आहे. प्रशासनाकडून लवकरात लवकर ‘स्पुतनिक-व्ही’ लसीच्या आयातीसाठी जाेरदार प्रयत्न सुरू करण्यात आले आहेत.
महाराष्ट्राची कामगिरी सरसच
- उपलब्ध आकडेवारीनुसार, भाजपशासित राज्यांमध्येही कमी लसीकरण झाल्याचे दिसून आले आहे. उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, तसेच पश्चिम बंगाल या राज्यांमध्ये लसींचा गंभीर तुटवडा दिसून आला.
- आठवडाभरापूर्वीच लसींची निर्यात थांबविल्यानंतरही लसींचा तुटवडा कशामुळे निर्माण हाेत आहे, या प्रश्नाने प्रशासनाला भंडावून साेडले आहे.
- अशा स्थितीत महाराष्ट्राने १४ एप्रिलला लसीकरणात इतर तीन दिवसाच्या तुलनेत चांगली कामगिरी केली आहे.
कामगिरी
महाराष्ट्र-
१२ लाख
उत्तर प्रदेश-
१५.३ लाख
गुजरात-
८.१ लाख
पश्चिम बंगाल-
५.४९ लाख