Corona Vaccination: लसींबद्दलचा 'तो' एक निर्णय देशाला भोवणार? मोदी सरकारच्या 'यू-टर्न'नंतरही भारत 'वेटिंग लिस्ट'मध्येच
By ऑनलाइन लोकमत | Published: May 25, 2021 09:49 AM2021-05-25T09:49:05+5:302021-05-25T09:51:52+5:30
Corona Vaccination: लसींसाठी आता भारताला बरीच वाट पाहावी लागणार; फायझर, मॉडर्नाचा भारताला दे धक्का
नवी दिल्ली: देशात आलेली कोरोनाची दुसरी लाट ओसरू लागली आहे. गेल्या २४ तासांत देशात २ लाखांहून कमी कोरोना रुग्णांची नोंद झाली. गेल्या ४० दिवसांत प्रथमच देशात आढळून येत असलेल्या कोरोना रुग्णांचा आकडा २ लाखांच्या खाली गेला आहे. एका बाजूला कोरोनाची दुसरी लाट ओसरत असताना तिसऱ्या लाटेचा धोका कायम आहे. त्यामुळे लसीकरणाचा वेग वाढवण्याची आवश्यकता आहे. मात्र कोरोना लसींचा साठा पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध होत असल्यानं लसीकरणाचा वेग मंदावला आहे.
शुभसंकेत! कोरोना संकटात देशाला डबल दिलासा; ४० दिवसांनंतर प्रथमच 'असं' घडलं
साडे तीन महिन्यांपूर्वी देशातील औषध नियामक संस्थेनं घेतलेला एक निर्णय देशाला महागात पडण्याची चिन्हं आहेत. ३ फेब्रुवारीला औषध नियामक संस्थेनं फायझरच्या लसीच्या आपत्कालीन वापरास मंजुरी न देण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर लगेचच अमेरिकन कंपनी असलेल्या फायझरनं त्यांचा अर्ज मागे घेतला. यानंतर देशात कोरोनाची दुसरी लाट आली. भारताला लसींची कमतरता जाणवू लागली. सरकारनं यू-टर्न घेत औषध नियामक संस्थेचा निर्णय फिरवला. अमेरिका, युरोपियन महासंघ, ब्रिटन, जपानमधील नियमकांनी आणि जागतिक आरोग्य संघटनेनं आपत्कालीन वापरास मंजूर केलेल्या लसींच्या दुसऱ्या आणि तिसऱ्या टप्प्यातल्या चाचण्या भारतात होणार नाहीत अशी भूमिका १३ एप्रिलला सरकारनं घेतली.
आनंदाची बातमी! कोरोनावरील औषध आता ८५ रुपयांत खरेदी करा; भारतीय कंपनीची कमाल
दुसऱ्या आणि तिसऱ्या टप्प्यातील चाचण्यांमध्ये वेळ जाऊ नये आणि लसींचा साठा तात्काळ उपलब्ध व्हावा या दृष्टीनं मोदी सरकारनं घूमजाव केलं. १३ एप्रिलला सरकारनं भूमिका बदलली. सरकारनं निर्णय बदलून दीड महिना उलटत आला तरी फायझर आणि मॉडर्ना यांनी भारताशी लस पुरवठ्याबद्दल कोणताही करार केलेला नाही. भारतानं फायझरला आपत्कालीन वापरास मंजुरी न देण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर कंपनीनं अनेक देशांशी करार केले. मॉडर्नासोबत करार केलेल्या देशांची संख्यादेखील मोठी आहे. या सगळ्या देशांना लसींचा पुरवठा करण्यासाठी दोन्ही कंपन्यांनी उत्पादन वाढवलं आहे. त्यामुळे या कंपन्यांकडून लसींचा साठा मिळवण्यासाठी भारताला बरीच प्रतीक्षा करावी लागण्याची शक्यता आहे.