Corona vaccination: त्यामुळे कोव्हॅक्सिन घेतलेल्या नागरिकांना करता येणार नाही आंतरराष्ट्रीय प्रवास
By ऑनलाइन लोकमत | Published: May 23, 2021 06:29 AM2021-05-23T06:29:13+5:302021-05-23T06:39:18+5:30
Corona vaccination News: लसीकरण झालेल्या व्यक्तींसाठी जगभरातील अनेक देशांनी प्रवासाचे धोरण जाहीर केले आहे. यामध्ये कोव्हॅक्सिनचे दोन्ही डोस घेतलेल्या प्रवाशांचा समावेश करण्यात आलेला नाही. कोवॅक्सिनची निर्मिती भारत बायोटेकने केली आहे.
बंगळुरू : लसीकरण अभियानात कोव्हॅक्सिन आणि कोविशिल्डचा प्रामुख्याने वापर केला जात आहे. येत्या काळात आंतरराष्ट्रीय प्रवास करताना लस घेतली आहे का, ही बाब तपासली जाईल. या बाबतीत कोविशिल्डला मोठा दिलासा मिळाला आहे. मात्र, कोव्हॅक्सिन घेतलेल्या भारतीय नागरिकांना आगामी काही महिने आंतरराष्ट्रीय प्रवास करता येणार नाही.
लसीकरण झालेल्या व्यक्तींसाठी जगभरातील अनेक देशांनी प्रवासाचे धोरण जाहीर केले आहे. यामध्ये कोव्हॅक्सिनचे दोन्ही डोस घेतलेल्या प्रवाशांचा समावेश करण्यात आलेला नाही. कोवॅक्सिनची निर्मिती भारत बायोटेकने केली आहे.
जागतिक आरोग्य संघटनेने जारी केलेल्या लसींच्या यादीत कोव्हॅक्सिनचा समावेश नाही. सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाने तयार केलेल्या कोविशिल्ड, मॉडर्ना, फायझर, ॲस्ट्रोझेनेका, सिनोफार्म/बीबीआयपी, जॉन्सन (अमेरिका आणि नेदरलँड) यांचा समावेश जागतिक आरोग्य संघटनेने आपत्कालीन वापराच्या यादीत केला आहे. मात्र, या यादीत अद्याप कोव्हॅक्सिनचा समावेश झालेला नाही. या यादीत स्वत:चा समावेश करून घेण्यासाठी भारत बायोटेकने प्रयत्न सुरू केले आहेत. यासाठी मे-जूनमध्ये एक बैठक होईल, अशी माहिती जागतिक आरोग्य संघटनेने दिली. भारत बायोटेकने कागदपत्रे जमा केल्यानंतर या यादीत कोवॅक्सिनचा समावेश करायचा की नाही, याचा विचार होईल. यासाठी काही टप्पे आहेत. प्रत्येक टप्पा पूर्ण करण्यास काही आठवडे लागतात. याबद्दल भारत बायोटेककडून कोणतीही अधिकृत माहिती देण्यात आलेली नाही.
इंडियन व्हेरिएंट शब्द हटवा
सोशल मीडिया कंपन्यांनी आपल्या प्लॅटफॉर्मवरुन इंडियन व्हेरिएंट हा शब्द काढून टाकावा, असा आदेश केंद्रीय माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने दिला आहे. तशा प्रकारचे पत्र सर्व सोशल मीडिया कंपन्यांना देण्यात आले आहे.
या शब्दामुळे देशाच्या आंतरराष्ट्रीय प्रतिमेवर नकारात्मक परिणाम होत आहे. त्यामुळे यापुढे इंडियन व्हेरिएंट या शब्दाचा वापर करू नये असा आदेश माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने दिला आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयावर सोशल मीडियातून अनेक प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहेत.