corona virus : लॉकडाऊनबाबत गृहमंत्रालयाने राज्यांना दिले स्पष्ट निर्देश, केली महत्त्वाची सूचना
By बाळकृष्ण परब | Published: November 25, 2020 05:20 PM2020-11-25T17:20:02+5:302020-11-25T17:23:34+5:30
coronavirus India : केंद्रीय गृहमंत्रालयाने कोरोनाच्या रुग्णांची वाढती संख्या विचारात घेऊन रुग्णसंख्येच्या नियंत्रणासाठी आणि खबरदारीचा उपाय म्हणून या मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत.
नवी दिल्ली - ऑक्टोबर महिन्यापासून सातत्याने घटत असलेली देशातील कोरोनाच्या रुग्णांची संख्या गेल्या काही दिवसांत अचानक वाढू लागली आहे. त्यामुळे देशात कोरोनाची दुसरी लाट येणार की काय अशी चिंता व्यक्त करण्यात येऊ लागली आहे. तसेच विविध राज्यांत संचारबंदीसारखे उपाय योजले जाऊ लागले आहेत. तसेच पुन्हा एकदा लॉकडाऊन लागू होणार की काय अशी शंकाही व्यक्त केली जाऊ लागली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय गृहमंत्रालयाने आज नवी नियमावली जारी करतानाच लॉकडाऊनबाबत विविध राज्यांना आणि केंद्रशासित प्रदेशांना महत्त्वाची सूचना केली आहे.
आज प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या नियमावलीमध्ये केंद्रीय गृहमंत्रालयाने सांगितले आहे की, कोरोनाच्या परिस्थितीच्या आपल्या आकलनाच्या आधारावर राज आणि केंद्रशासित प्रदेश केवळ कंटेन्मेंट झोनमध्ये रात्रीच्या संचारबंदीसारखे स्थानिक निर्बंध लागूल करू शकतात. मात्र कंटेन्मेंट झोनच्या बाहेर कुठल्याही प्रकारचा लॉकडाऊन लावण्यापूर्वी राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांतील सरकारांना केंद्र सरकारकडून परवानगी घ्यावी लागेल.
दरम्यान, केंद्रीय गृहमंत्रालयाने कोरोनाच्या रुग्णांची वाढती संख्या विचारात घेऊन रुग्णसंख्येच्या नियंत्रणासाठी आणि खबरदारीचा उपाय म्हणून या मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. या मार्गदर्शक सूचना १ डिसेंबर ते ३१ डिसेंबर या कालावधीसाठी लागू राहणार आहेत. गृहमंत्रालयाने विविध राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कोरोना विषाणूला रोखण्यासाठी उपाय करण्याचे, विविध व्यवहारांवर मर्यादा आणण्याचे, गर्दीला नियंत्रित करण्यासाठी अनिवार्य उपाययोजना करण्याचे आदेश दिले आहेत.
केंद्रीय गृहमंत्रालयाने जारी केलेल्या नव्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये कंटेन्मेंट झोनमध्ये केवळ अत्यावश्यक सेवांनाच सुरू ठेवण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. तसेच स्थानिक जिल्हा, पोलीस आणि नगरपालिका अधिकाऱ्यांवर कंटेन्मेंट झोनमध्ये नियमांचे पालन करवून घेण्याची जबाबादारी सोपवण्यात आली आहे. राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशातील सरकार संबंधित अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करणार आहे.