coronavirus: जनगणना, एनपीआरचे काम वर्षभर लांबणीवर पडणार

भारतात जनगणना हे जगातील सगळ््यात मोठे असे प्रशासकीय व सांख्यिकीय नोंदणीचे काम आहे. या कामात ३० लाख अधिकाऱ्यांचा सहभाग असतो व ते देशातील प्रत्येक घरी जाऊन भेट घेतात.

नवी दिल्ली : जनगणनेचा पहिला टप्पा आणि नॅशनल पॉप्युलेशन रजिस्टर (एनपीआर) अद्ययावत करण्याचे काम यावर्षी सुरू केले जाणार होते. परंतु, कोरोना विषाणूची साथ आल्यामुळे व ती थांबण्याचीही चिन्हे दिसत नसल्यामुळे हे काम सुरू व्हायला वर्षभर उशीर लागणार, असे दिसते.
भारतात जनगणना हे जगातील सगळ््यात मोठे असे प्रशासकीय व सांख्यिकीय नोंदणीचे काम आहे. या कामात ३० लाख अधिकाऱ्यांचा सहभाग असतो व ते देशातील प्रत्येक घरी जाऊन भेट घेतात.

‘जनगणना ही याक्षणी अत्यावश्यक बाब नाही. त्या कामाला वर्षभर जरी उशीर झाला तरी त्याने फार काही बिघडणार नाही,’ असे वरिष्ठ अधिकाºयाने सांगितले. हा अधिकारी म्हणाला की, २०२१ च्या जनगणना मोजणीचा पहिला टप्पा व एनपीआर अद्ययावत करण्याचे काम कधी सुरू होईल याचा अंतिम निर्णय झालेला नाही. पण हे स्पष्ट आहे की, हे काम कोरोनाचे वाढते रुग्ण पाहता यावर्षी (२०२०) निश्चित होणार नाही. जनगणनेत घरांची यादी करण्याचा टप्पा आणि एनपीआर अद्ययावत करण्याचे काम संपूर्ण देशभर एक एप्रिल ते ३० सप्टेंबरदरम्यान करण्याचे ठरले होते. परंतु, आता कोविड-१९ च्या उद्रेकामुळे ते लांबणीवर पडले
आहे.
या कामांमध्ये लक्षावधींच्या संख्येत अधिकाºयांचा सहभाग असतो व ते प्रत्येक कुटुंबाला जाऊन भेटतात. त्यामुळे आम्ही त्यांचे आरोग्य धोक्यात घालू शकत नाहीत, असे हा अधिकारी म्हणाला.
देशात फक्त एका दिवसात कोरोना रुग्णांची संख्या ७८ हजार ७६१ एवढी विक्रमी नोंदली गेली व त्यामुळे रविवारी एकूण रुग्णांची संख्या ३५ लाख ४२ हजार ७३३ एवढी झाली. ६३ हजार ४९८ जण कोविड-१९ मुळे मृत्युमुखी पडले.
आधीच्या नियोजनानुसार जनगणनेचे काम एक मार्च २०२१ रोजी तर जम्मू आणि काश्मीर, हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंडमध्ये एक आॅक्टोबर २०२० रोजी करण्याचे ठरले होते.
कोरोनाचे संकट वाढत असून जनगणना व एनपीआर अद्ययावत करणे याला याक्षणी प्राधान्य नाही, असे दुसºया अधिकाºयाने सांगितले. यावर्षी मार्च महिन्यात कोरोनाला रोखण्यासाठी लॉकडाऊन लागू केले तेव्हा देशाचे रजिस्ट्रार जनरल आणि लोकसंख्या आयुक्त यांनी एक एप्रिलपासून सुरू होणाºया जनगणना आणि एनपीआर अद्ययावत करण्याच्या पहिल्या टप्प्याला सुरुवात करण्याची तयारी केली होती. काही राज्यांनी एनपीआर अद्ययावत करण्यास विरोध केला तरी जनगणनेला पूर्ण पाठिंबा दिलेला आहे.

जनगणनेमुळे धोरणांची आखणी करायला मदत

जनगणनेमुळे सरकारला वेगवेगळ्या धोरणांची आखणी करायला मोठी मदत होते. दर दहा वर्षांनी लोकसंख्या मोजली जाते.
एनपीआर रजिस्टर हे सामान्यत: देशाच्या रहिवाशांचे असते. ते स्थानिक (खेडे, उपनगर), उपजिल्हा, जिल्हा, राज्य आणि राष्ट्रीय पातळीवर नागरिकत्व कायदा, १९५५ आणि नागरिकत्व नियम २००३ अंतर्गत असलेल्या तरतुदींनुसार अद्ययावत केले जाते.

२०१० मध्ये एनपीआरसाठी शेवटची माहिती गोळा केली गेली होती.

२०१५ मध्ये घरोघरी जाऊन पाहणी करून ही माहिती अद्ययावत केली गेली होती.
२०१५ मध्ये रजिस्टर अद्ययावत करताना सरकारने लोकांना आधार कार्डचा क्रमांक आणि मोबाईल फोन क्रमांक मागितला होता. यावेळी लोकांना वाहन चालवण्याचा परवाना व मतदार ओळखपत्राचा तपशील मागितला जाऊ शकेल.