Corona Vaccine: ‘कोरोना लसीचे दर कमी करा’; केंद्र सरकारनं सीरम आणि भारत बायोटेकला सांगितलं
By ऑनलाइन लोकमत | Published: April 26, 2021 08:33 PM2021-04-26T20:33:07+5:302021-04-26T20:34:49+5:30
सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाने सांगितले की, कोविड १९ लस कोविशील्डची किंमत राज्य सरकारसाठी ४०० रुपये प्रतिडोस असेल तर खासगी रुग्णालयांना ६०० रुपये प्रतिडोस किंमत आकारण्यात येईल
नवी दिल्ली – कोरोना लसीच्या किंमतीवरून सुरु असलेल्या राजकीय आरोप-प्रत्यारोपावरून केंद्र सरकारने आता भारत बायोटेक आणि सीरम इन्स्टिट्यूटला लसीचे दर कमी करण्यास सांगितले आहेत. पीटीआयने सरकारी सूत्रांच्या हवाल्याने ही बातमी दिली आहे. केंद्र सरकारने या दोन्ही लस उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांना किंमतीत घट करण्याच्या सूचना दिल्यात. कोरोना लसीच्या किंमतीवरून अनेक राज्यांनी आणि विरोधी पक्षाने केंद्र सरकारला लक्ष्य केले होते.
सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाने सांगितले की, कोविड १९ लस कोविशील्डची किंमत राज्य सरकारसाठी ४०० रुपये प्रतिडोस असेल तर खासगी रुग्णालयांना ६०० रुपये प्रतिडोस किंमत आकारण्यात येईल. कंपनीचे सीईओ अदाप पूनावाला यांनी १५० रुपये प्रतिडोस किंमतीत ही लस केंद्र सरकारला उपलब्ध करणार असल्याचं सांगितले. काही काळानंतर केंद्रालाही लस ४०० रुपयांनी खरेदी करावी लागणार आहे. देशात १ मे पासून १८ वर्षावरील सगळ्यांना लस देण्यात येणार आहे. त्यामुळे लसीकरण केंद्रावर मोठ्या प्रमाणात रांगा लागण्याचीही शक्यता वर्तवली जात आहे.
Govt asks Serum Institute, Bharat Biotech to lower price of COVID vaccines as India gears up to inoculate all aged above 18: Official sources
— Press Trust of India (@PTI_News) April 26, 2021
कोव्हॅक्सिनची किंमत काय आहे?
भारत बायोटेकनं कोव्हॅक्सिनची किंमत राज्य सरकारसाठी ६०० रुपये प्रतिडोस आहे तर खासगी हॉस्पिटलसाठी या लसीची किंमत १२०० रुपये प्रतिडोस ठरवण्यात आली आहे. कंपनीचे चेअरमन कृष्णा एम एल्ला यांनी निवेदनात सांगितले आहे की, भारत बायोटेक केंद्र सरकारला १५० रुपये दराने लस देणार आहे. निर्यातीसाठी कोव्हॅक्सिनचे दर १५ ते २० डॉलर इतके निश्चित करण्यात आले आहेत.
देशातील १७ राज्यातील सरकारने लोकांना मोफत लसीकरण केलं जाणार असल्याचं सांगितले आहे. या राज्यात मध्य प्रदेश, जम्मू काश्मीर, हिमाचल प्रदेश, गोवा, केरळ, छत्तीसगड, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, आसाम, सिक्कीम, पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा आणि हरियाणा या राज्यांचा समावेश आहे.
ॲपवर नाव नोंदवणाऱ्यांनाच लस
केंद्र सरकारने नुकत्याच घेतलेल्या निर्णयानुसार १८ ते ४५ वर्षे वयोगटातील व्यक्तींना येत्या १ मेपासून कोरोना लस देण्यात येणार आहे मात्र लस घेण्यासाठी त्यांना खासगी केंद्रांवर जावे लागणार आहे, असे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले. यासाठी लोकांना को-विन ॲपवर नावाची आगाऊ नोंदणी करावी लागेल, लस घेण्याची वेळ व दिवस निश्चित केला जाईल. ही प्रक्रिया पार न पाडता थेट येणाऱ्यांना लस दिली जाणार नाही. लसीकरण केंद्रांवर होणारी गर्दी टाळण्यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.