coronavirus: रेल्वेंसाठी राज्यांकडून असहकार्य असल्याची चिंता

श्रमिक रेल्वेंच्या माध्यमातून लाखो मजुरांना तेथून काढण्यात येत आहे. परंतु, राज्ये अशा रेल्वेंना प्रवेश देण्यात अडथळे आणत आहेत. परिणामी लक्षावधी मजूर अजूनही अडकून पडले आहेत.

- नितीन अग्रवाल 
 
नवी दिल्ली : लॉकडाऊनच्या दिवसांत वेगवेगळ््या ठिकाणी अडकून पडलेल्या मजुरांना त्यांच्या घरी पोहोचवण्याच्या मुद्यावर केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारे एकमेकांसमोर उभे ठाकले आहेत.
श्रमिक रेल्वेंच्या माध्यमातून लाखो मजुरांना तेथून काढण्यात येत आहे. परंतु, राज्ये अशा रेल्वेंना प्रवेश देण्यात अडथळे आणत आहेत.
परिणामी लक्षावधी मजूर अजूनही अडकून पडले आहेत. शेवटी केंद्र सरकारने राज्यांना म्हटले की, मजुरांच्या प्रवासात अडथळे आणू नका. केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला यांनी राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांना याबाबत पत्र पाठवले आहे.
मजुरांना त्यांच्या मूळ गावी पोहोचवण्यासाठी मंत्रिमंडळ सचिवांच्या राज्यांसोबत झालेल्या बैठकीचा आधार घेऊन भल्ला म्हणाले की, मजुरांनी रेल्वे मार्गांनी किंवा रस्त्याने पायी येणे मोठ्या चिंतेचे कारण आहे. हे मजूर घरी पोहोचण्यासाठी बस व रेल्वेंना मंजुरी दिली गेली आहे.
सर्व राज्यांनी मजूर, कामगार रेल्वेमार्ग किंवा रस्त्यांनी पायी गावाकडे निघणार नाहीत याची काळजी घ्यावी. जर असे मजूर, कामगार दिसले तर त्यांना रेल्वे किंवा बसद्वारे त्यांच्या घरी पोहोचवण्याची व्यवस्था करावी व दरम्यान जवळच्या ठिकाणी त्यांच्या राहण्याची व जेवणाची व्यवस्था केली जावी.
रेल्वे व गृह मंत्रालयाने हा वाद सोडवण्यासाठी राज्यांच्या नोडल अधिकाऱ्यांशी व्हिडियो कॉन्फरन्सिंद्वारे चर्चा केली. या चर्चेत असे ठरले की, येत्या काही आठवड्यांत १०० श्रमिक रेल्वे चालवून अडकून पडलेल्या मजुरांना काढून नेण्याचे काम केले जाईल.

लॉकडाऊन तीन पूर्ण व्हायच्या आत सरकार अडकून पडलेल्या सगळ््या मजुरांना त्यांच्या गावी पोहोचू इच्छिते. परंतु, राज्यांनी मंजुरी न दिल्यामुळे आतापर्यंत फक्त 5.6 लाख मजुरांनाच त्यांच्या घरी पोहोचवता आले. अजूनही मोठ्या संख्येने मजूर अनेक ठिकाणी अडकून पडलेले आहेत.