coronavirus : 15 जिल्हे सील करण्याच्या निर्णयानंतर उत्तर प्रदेशात गोंधळ, खरेदीसाठी झुंबड
By ऑनलाइन लोकमत | Published: April 8, 2020 07:50 PM2020-04-08T19:50:57+5:302020-04-08T19:51:49+5:30
उत्तर प्रदेश सरकारने कोरोनाला रोखण्यासाठी कठोर पावले उचलली असून, सरकारने लखनौसह राज्यातील 15 जिल्ह्यातील हॉटस्पॉट पूर्णपणे सील केले आहेत.
लखनौ - कोरोनाचा वाढता फैलाव विचारात घेऊन उत्तर प्रदेश सरकारने राज्यातील 15 जिल्ह्यातील हॉटस्पॉट भाग सील करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यानुसार आज रात्री 12 वाजल्यापासून या 15 जिल्ह्यात अनेक भाग सील करण्यात येतील. दरम्यान, हे वृत्त आल्यापासून राज्यात गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. त्यामुळे अनेक ठिकाणी लोकांनी खरेदीसाठी गर्दी केली.
उत्तर प्रदेश सरकारने लखनौसह राज्यातील 15 जिल्ह्यातील हॉटस्पॉट पूर्णपणे सील केले आहेत. योगी सरकारने सील केलेल्या 15 जिल्ह्यांमध्ये आग्रा, शामली, मीरत, बरेली, कानपुर, वाराणसी, लखनौ, बस्ती, गाझियाबाद, गौतमबुद्धनगर, महाराजगंज, सीतापूर, बुलदंशहर, फिरोजाबाद आणि नोएडा या जिल्ह्यांचा समावेश आहे. दरम्यान, या जिल्ह्यातील अनेक भागात नागरिकांनी गर्दी केल्याचे दिसत आहे.
नोएडा, गाझियाबाद, लखनौ आदी शहरात किराणा आणि जीवनावश्यक वस्तूंची विक्री करणाऱ्या दुकानांमध्ये गर्दी दिसून आली. सरकारी अधिकाऱ्यांनी जीवनावश्यक वस्तूंचा घरपोच पुरवठा होणार असल्याचे सांगितल्यानंतरही लोकांनी गर्दी केली.
कोरोना विषाणूचा फैलाव रोखण्यासाठी देशात सध्या लॉकडाऊन सुरू आहे. मात्र लॉकडाऊनदरम्यानही काही ठिकाणी कोरोनाचा संसर्ग वेगाने होत असल्याचे समोर येत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर उत्तर प्रदेश सरकारने कठोर पावले उचलली आहेत. उत्तर प्रदेश सरकारने लखनौसह राज्यातील 15 जिल्ह्यातील हॉटस्पॉट पूर्णपणे सील केले आहेत. सील करण्यात आलेल्या जिल्ह्यांमध्ये तबलिगी जमाती आणि त्यांच्या संपर्कात आलेल्या लोकांचे चाचणी अहवाल सातत्याने पॉझिटिव्ह येत आहेत.
या 15 जिल्ह्यांतील हॉटस्पॉट परिसरांमध्ये बुधवारी रात्री 12 वाजल्यापासून 13 एप्रिलपर्यंत पूर्ण निर्बंध लागू असतील. या काळात जनतेला घरातून बाहेर पडण्याचीही परवानगी नसेल. या सर्व जिल्ह्यांतील सर्व घरांना सॅनिटाइझ करण्यात येणार आहे. तसेच जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा घरोघरी करण्यात येईल, असे उत्तर प्रदेशचे मुख सचिव राजेंद्र तिवारी यांनी सांगितले. उत्तर प्रदेशमध्ये हे 15 जिल्हे कोरोनामुळे सर्वाधिक प्रभावित आहेत. दरम्यान, उत्तर प्रदेश सरकार 13 एप्रिल रोजी स्थितीची समीक्षा करून पुढील निर्णय घेईल.