coronavirus: कोरोनाच्या लसीकरणासाठी भारताला येईल ५० हजार कोटी रुपये खर्च, एका लसीची असेल एवढी किंमत
By बाळकृष्ण परब | Published: October 22, 2020 05:59 PM2020-10-22T17:59:54+5:302020-10-22T18:16:19+5:30
India Corona vaccine News : चीननंतर जगातील सर्वाधिक कोलसंख्या असलेला दुसरा देश असलेल्या भारताला कोरोनाविरोधातील लसीकरणासाठी तब्बल ५० हजार कोटींचा खर्च येणार आहे.
नवी दिल्ली - गेल्या काही दिवसांत देशातील कोरोनाबाधितांची संख्या सातत्याने घटत आहे. एकीकडे कोरोनावर नियंत्रण मिळवण्याचे प्रयत्न सुरू असतानाच केंद्र सरकारने कोरोनावरील लस खरेदी करण्यासाठीची तयारी पूर्णत्वास नेण्यास सुरुवात केली आहे. अद्याप कोरोनावरील लस विकसित झाली नसली तरी लवकरच अशी लस उपलब्ध होण्याची शक्यता आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर सरकारकडून ही तरतूद करण्यात येत आहे. दरम्यान, चीननंतर जगातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेला दुसरा देश असलेल्या भारताला कोरोनाविरोधातील लसीकरणासाठी तब्बल ५० हजार कोटींचा खर्च येणार आहे.
विश्वसनीय सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, १३० कोटी लोकसंख्या असलेल्या भारतामध्ये प्रत्येक व्यक्तीला कोरोनाविरोधातील लस देण्यासाठी सुमारे सहा ते सात डॉलर (४५० ते ५०० रुपये) खर्च येणार आहे. असा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील प्रशासनाचा अंदाज आहे. ३१ मार्चला संपणाऱ्या चालू आर्थिक वर्षासाठी आतापर्यंत पैसा जमा करण्यात आला आहे. तसेच या लसीकरणासाठी पुढे कुठल्याही प्रकारची आर्थिक कमतरता भासणार नाही, असे सूत्रांनी सांगितले.
मिळालेल्या माहितीनुसार भारतात प्रत्येक व्यक्तील दोन लसी दिल्या जातील. ज्याचा एक वेळचा खर्च हा २ डॉलर एवढा असेल. तसेच २ ते ३ डॉलर प्रतिव्यक्ती खर्च हा साठवण आणि वाहतुकीवर होणार आहे.
सरकारी पॅनेलच्या म्हणण्यानुसार सध्या भारतात कोरोनाचा संसर्ग हा शिखरावर पोहोचला आहे. तसेच फेब्रुवारी महिन्यापर्यंत त्याचा फैलाव होऊ शकतो. कोरोनाने देशाच्या आर्थिक विकासाला मोठा धक्का दिला आहे. दरम्यान, या आठवड्यापासून पुढील महिन्याच्या मध्यापर्यंत देशात विविध सणांची रेलचेल असणार आहे. त्यामुळे देशातील कोरोनाबाधित रुग्णांच्या संख्येत पुन्हा एकदा वेगाने वाढ होऊ शकते.
दरम्यान, मंगळवारी देशवासियांना संबोधित करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी सांगितले होते की, लॉकडाऊन हटवण्यात आले असले तरी देशातील कोरोना गेलेला नाही. त्यामुळे लस विकसित होईपर्यंत जनतेने नियमांचे पालन करावे. तसेच लस विकसित झाल्यानंतर ही लस सर्व देशवासियांना मिळावी यासाठी सरकारकडून धोरण आखण्यात येणार असल्याचेही मोदींनी सांगितले होते.