Coronavirus : कोरोना नियंत्रणासाठी न्यायालयांचा पुढाकार; न्यायाधीशांनी दिला महिन्याचा पगार

मद्रास उच्च न्यायालयाचे न्या. एस.एम. सुब्रमण्यम यांनी त्यांचा एक महिन्याचा २.२५ लाख पगार कोरोनामुळे झळ बसणाऱ्या असंघटित कामगारांसाठी दिला आहे.

- खुशालचंद बाहेती 

नवी दिल्ली : कोरोनावर नियंत्रण मिळविण्यासाठी शासन पातळीवर अनेक उपाययोजना होत असतानाच देशातील अनेक उच्च न्यायालयांनीही यात पुढाकार घेतला आहे. देशभरातील न्यायालयांत फक्त तातडीची कामे आणि ठराविक काळासाठी यापूर्वीच सुरू झाली आहेत.
मद्रास उच्च न्यायालयाचे न्या. एस.एम. सुब्रमण्यम यांनी त्यांचा एक महिन्याचा २.२५ लाख पगार कोरोनामुळे झळ बसणाऱ्या असंघटित कामगारांसाठी दिला आहे.
केरळ उच्च न्यायालयाने दारू दुकानावरील गर्दी कमी करण्यासाठी घरपोच दारू पुरवण्याची मागणी करणारी याचिका फेटाळली. याशिवाय याचिकाकर्त्यास ५० हजारांचा दंड करताना न्यायालयीन कर्मचारी संसर्गाचा धोका पत्करून काम करीत असताना, अशी याचिका दाखल करणाºयास धारेवर धरले.
मद्रास उच्च न्यायालयाने राज्यात सर्व धरणे, निदर्शने, आंदोलनांना बंदी केली आहे. राज्यांचा सल्ला न मानणाऱ्यांविरुद्ध कारवाई आवश्यक असल्याचे मत न्यायालयाने व्यक्त केले. आंदोलकांच्या हक्कांपेक्षा नागरिकांचा हक्क महत्त्वाचा आहे, असे न्या. एम.एम. सुंदरेश व कृष्णन रामास्वामी यांनी म्हटले आहे. गुजरात न्यायालयानेही लोकांनी अनावश्यक जमा होणे, प्रवास करणे, कार्यक्रम, पार्ट्या रद्द केल्याशिवाय प्रयत्नांना यश येणार नाही, असे मत व्यक्त केले. झारखंड उच्च न्यायालयाने लोकांविरुद्ध सक्तीची कारवाई सध्या करू नये. यामुळे याचिकाकर्त्यांची संख्या कमी होऊ शकेल, असे आदेश राज्याला दिले आहेत.
पाटणा उच्च न्यायालयात व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सुनावणी घेण्यात आली. देशातील व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे ही पहिलीच व्हीसीद्वारे सुनावणी होती. न्यायाधीश यांनी निजी कक्षात बसून व कोर्ट हॉलमध्ये मोठा स्क्रीन लावून ही सुनावणी घेण्यात आली.

महानगरपालिकांना दिल्या सूचना
मुंबई उच्च न्यायालयात तातडीच्या म्हणून दाखल होणाºया अनेक याचिकांमध्ये महानगरपालिकेच्या अतिक्रमणविरोधी कारवाई, पाडकाम, जप्त मालमत्तांचा लिलाव यासंबंधी आहेत.
याची दखल घेत उच्च न्यायालयाचे न्या. एस.जे. कथावाला आणि आर. आय. छागला यांनी कोरोनामुळे उद्भवलेली परिस्थिती पूर्ववत होईपर्यंत अपवाद वगळता, अशी सर्व प्रकरणे स्थगित ठेवावीत, अशा सूचना सर्व महानगरपालिकांना दिल्या आहेत.

मुंबई उच्च न्यायालयात आॅनलाईन सर्क्युलेशन मागण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. यामुळे अत्यंत तातडीच्या प्रकरणातच न्यायालय सुनावणी घेते. याचा परिणाम म्हणजे न्यायालयात मोजके व आवश्यक तितकेच लोक उपस्थित राहतात व गर्दी होत नाही.
-अ‍ॅड. डी.आर. काळे,
शासकीय अभियोक्ता, उच्च न्यायालय खंडपीठ, औरंगाबाद