Coronavirus: मागणीचा जोर वाढविण्यासाठी द्यावे आर्थिक प्रोत्साहन -अर्थतज्ज्ञ अभिजित बॅनर्जी

लोकांच्या हाती पैसा दिल्यास अर्थव्यवस्था सावरेल

शीलेश शर्मा 
 

नवी दिल्ली : कोरोनाच्या संकटामुळे डबघाईला आलेली अर्थव्यवस्था रुळावर आणण्यासाठी भारताने मागणी पुनरुज्जीवित करण्यासाठी मोठे आर्थिक प्रोत्साहन दिले पाहिजे. लॉकडाऊननंतर भारतीय अर्थव्यवस्थेला उभारी देण्यासाठी समाजातील निम्नस्तरीय घटकांतील ६० टक्के लोकसंख्येच्या हाती पैसाही द्यावा लागेल, असे मत नोबेल पुरस्कारप्राप्त अर्थतज्ज्ञ अभिजित बॅनर्जी यांनी व्यक्त केले आहे.

काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्याशी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगमार्फत चर्चा करताना त्यांनी भारतीय अर्थव्यवस्था सावरण्यासाठी लोकांच्या हाती पैसा देऊन क्रयशक्ती आणि मागणीचा जोर वाढविण्यासह अनेक उपाय सुचविले. गरिबांना अन्नधान्य मिळावे म्हणून त्यांना तात्पुरती शिधापत्रिका देण्याची आणि तिमाहीसाठी कर्ज रद्द करण्याची सूचनाही त्यांनी केली आहे.

लघु आणि मध्यम उद्योग क्षेत्रासंदर्भात राहुल गांधी यांनी विचारले असताना बॅनर्जी म्हणाले की, या क्षेत्राला आर्थिक प्रोत्साहनाची गरज आहे, असे अनेकांचे मत आहे. अमेरिका, जपान, युरोप असे करीत आहे. आपण यादृष्टीने निर्णय घेतलेला नाही. आपण अजूनही जीडीपीच्या एक टक्क्याचीच भाषा करीत आहोत. अमेरिका मात्र जीडीपीच्या १० टक्क्यांवर गेली आहे. या क्षेत्रासाठी आणखी खूप करणे जरुरी आहे. कर्जफेड थांबविली आहे. यापेक्षा अधिक काय करता आले असते. खरा मुद्दा मागणी पुनरुज्जीवित करण्याचा आहे. प्रत्येकाच्या हाती पैसा आला पाहिजे. जेणेकरून ते वस्तू खरेदी करतील. परिणामी, सूक्ष्म-लघु-मध्यम उद्योग वस्तूंचे उत्पादन करतील. अर्थव्यवस्थेला उभारी देण्यासाठी क्रयशक्ती वाढविणे, सोपा मार्ग आहे.

काँग्रेसच्या प्रस्तावित न्याय योजनेच्या माध्यमातून लोकांच्या बँक खात्यात पैसा जमा करण्यासंदर्भात राहुल गांधी यांनी विचारले असता बॅनर्जी यांनी या योजनेचे समर्थन केले. निम्नस्तरीय घटकांतील ६० लोकसंख्येला पैसा देण्यात काहीच गैर नाही. जनधन खाते असलेल्या लोकांना पैसे मिळतील; परंतु स्थलांतरित मजुरांचे जनधन खाते नसल्याने ते वंचित राहतील.

लाभापासून वंचितांना सुविधा मिळावी

• काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील तत्कालीन संयुक्त पुरोगामी आघाडीचा सरकारचा आधार योजना सुरू करण्यामागचा उद्देश वास्तविकदृष्ट्या सफल झाला नाही.
• सरकारला आधार योजनेची उपयुक्त मान्य असली तरी रोजगारामुळे मोठ्या संख्येने स्थलांतरित झालेल्या गरीब घटकांतील लोक या योजनेच्या लाभापासून वंचित आहेत. कारण सरकार दरबारी त्यांची दखलच नाही.
• दरभंगा किंवा माल्दा येथील रहिवासी असलेल्या गरीब कुटुंबांना मनरेगा किंवा सरकारच्या अन्य योजनांचा लाभ अन्य शहरात घ्यायचा असल्यास त्यांना आधार कार्डमार्फत ही सुविधा मिळायला हवी होती. तसे झालेले नाही, असे बॅनर्जी यांनी राहुल गांधी यांनी विचारलेल्या एका प्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले.