मोदी सरकारचं सरकारी कर्मचाऱ्यांना गिफ्ट; कार्यालयात न येणाऱ्यांना दिली सूट 

काही जण आवश्यक परवानगी घेऊन रजेवर गेले आहेत, अशा प्रवासी निर्बंधामुळे अनेक कर्मचारी कार्यालयात येऊ शकत नसल्यास त्यांच्यासाठी नियम शिथिल करण्यात आले आहेत. 

केंद्र सरकारने आपल्या कर्मचार्‍यांना (Central government employees) दिलासा देत मोठी घोषणा केली आहे. कार्मिक मंत्रालयांतर्गत कार्मिक व प्रशिक्षण विभागाच्या डीओपीटी विभागा(DoPT Department of Personnel and Training under the Personnel Ministry)च्या आदेशानुसार कोरोनाचं संकट आणि लॉकडाऊनदरम्यान सार्वजनिक वाहतुकीच्या अभावामुळे कर्मचार्‍यांना कामावर  येण्यात अडचणी येत आहेत. त्यामुळेच कार्यालयात न येणा-या कर्मचा-यांसाठी नियम शिथिल केले गेले आहेत. हा नियम अशा लोकांसाठीही आहे, जे एकतर सुट्टीवर आहेत किंवा अधिकृत दौर्‍यावर होते. यासंदर्भात अनेक कर्मचार्‍यांनी चौकशी केली असता, मोदी सरकारकडून हे पाऊल उचलले गेल्याचं सांगितलं जातं आहे. काही जण आवश्यक परवानगी घेऊन रजेवर गेले आहेत, अशा प्रवासी निर्बंधामुळे अनेक कर्मचारी कार्यालयात येऊ शकत नसल्यास त्यांच्यासाठी नियम शिथिल करण्यात आले आहेत. 

कर्मचार्‍यांना देण्यात आलेल्या नियमांत शिथिलता- कोरोनो व्हायरस आणि लॉकडाऊनदरम्यान सार्वजनिक वाहतुकीच्या अभावामुळे जे कर्मचारी एकतर रजेवर किंवा अधिकृत दौर्‍यावर होते व कार्यालयात पोहोचू शकले नाहीत, अशा कर्मचा-यांसाठी नियम शिथिल करत केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.

कोरोनाचं संकट आणि लॉकडाऊनमुळे कार्यालयात येणं शक्य नसल्याचं अनेक कर्मचार्‍यांनी सरकारला सांगितले. म्हणूनच मोदी सरकारनं हे महत्त्वाचं पाऊल उचलले आहे. मंगळवारी जारी केलेल्या कार्मिक मंत्रालयाच्या आदेशानुसार, 25 मार्च रोजी देशव्यापी लॉकडाऊन लागू होण्यापूर्वी सरकारी कर्मचार्‍यांनाही हीच तरतूद लागू आहे. अधिसूचनेमध्ये असे म्हटले आहे की, वैद्यकीय कारणास्तव सुट्टी असल्यास ते वैद्यकीय/तंदुरुस्तीच्या प्रमाणपत्राच्या आधारे ग्राह्य धरलं जाईल.