coronavirus: लसीआधी कर्मचाऱ्यांची टंचाई दूर करण्यात गुंतले सरकार

coronavirus: केंद्र सरकारने राज्य सरकारांसोबत लसीकरण मोहीम राबवण्यासाठी कर्मचाऱ्यांची टंचाई दूर करण्याच्या योजनेवरही काम सुरू केले आहे.

-  एस. के. गुप्ता
 
नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने राज्य सरकारांसोबत लसीकरण मोहीम राबवण्यासाठी कर्मचाऱ्यांची टंचाई दूर करण्याच्या योजनेवरही काम सुरू केले आहे. राज्यांनी लसीकरणासाठी कर्मचारी कमी उपलब्ध असल्यामुळे सेवानिवृत्त डॉक्टर्स आणि आरोग्य कर्मचाऱ्यांना मोहिमेत जोड़ण्याची योजना बनवली आहे.
केंद्राने राज्यांकडून लसीकरण संख्या यादी मागवली आहे. मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकारी म्हणाले की, भारत फक्त आपल्या नागरिकांसाठीच नव्हे तर दक्षिण एशियाई देशांनाही लस उपलब्ध करून देण्याच्या प्रयत्नांत व्यस्त आहे.

केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकारी म्हणाला की, गुरूवारी केंद्रीय आरोग्यमंत्री डॉ. हर्षवर्धन यांनी जागतिक बँकेच्या आंतर-मंत्रालय बैठकीत दक्षिण एशिया देशांची बैठक घेतली. डॉ. हर्षवर्धन यांनी इतर देशांना माहिती दिली की, भारतात सरकार आणि खासगी कंपन्या आपापसातील भागीदारीअंतर्गत ८ कोरोना लसी बनवत आहेत. त्यातील तीन लशी स्वदेशी आहेत. आमचे वैज्ञानिक पूर्णपणे सुरक्षित लस तयार करण्यासाठी दिवस-रात्र प्रयत्न करत आहेत. 

लस करण्यासोबत आम्ही लस देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची टंचाई दूर करीत आहोत. यासाठी मोठ्या स्तरावर राज्यांना सोबत घेऊन काम करत आहोत. टप्प्याटप्प्याने आवश्यकतेनुसार कोल्ड स्टोरेज चेनमध्ये लस संग्रहित करून कोविड-१९ ॲपवर रजिस्टर्ड लोकांनाच लस दिली जाईल, असेही ते म्हणाले.
आरोग्य मंत्रालय कोविन ड़िजिटल प्लॅटफॉर्म बनवत आहे. त्यावर नागरिक लशीसाठी आपले नाव नोंदवतील. आपल्या स्थितीवर निगरानी ठेवण्याची सोय येथे मिळेल आणि त्यांंना प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर क्यूआर कोड आधारित इलेक्ट्रोनिक सर्टिफिकेट दिले जाईल.
डॉ.. हर्षवर्धन यांनी या बैठकीत दक्षिण् एशियातील देशांना हे सांगितले की, लसीकरणाचे काम संबंधित विनियामक संस्थेची परवानगी मिळताच सुरू केले जाईल. भारत सरकार पूर्ण निगराणीसह हे सुनिश्चित करत आहे की परीक्षणाच्या सुरक्षेपासून लशीची प्रभावशीलतेशी संबंधित वैज्ञानिक विनियामक नियमांत कोणतीही शिथीलता येणार नाही.