Coronavirus: केंद्र सरकारचे महत्त्वाचे निर्णय; कोरोना काळात राबवल्या अनेक योजना!​​​​​​​

दिल्लीत रोज २० हजार तपासण्या होत आहेत. त्यानुसार नवीन रुग्णांची संख्या मंदावल्याचे दिसते. केंद्र व राज्याच्या समन्वयामुळे कोरोनाला थांबविण्यात यश मिळू शकते असे चित्र आहे.

नवी दिल्ली - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २४ मार्च रोजी देशाला उद्देशून केलेल्या भाषणानंतर मध्यरात्रीपासून म्हणजेच २५ मार्चपासून लॉकडाऊ न सुरू झाला. तेव्हा दिल्लीमध्ये ३० कोरोना रुग्ण होते आणि एकाचा मृत्यू झाला होता. शंभराव्या दिवशी दिल्लीत ८६ हजारांवर रुग्ण आहेत.

प्रारंभी दिल्लीत रुग्णवाढीचा वेग मंद होता मात्र, अनलॉक - १ मध्ये दिल्ली देशात प्रथम क्रमांकावर पोहचली. दिल्लीतील आरोग्य व्यवस्थेची दुरवस्था होती. हरियाणा आणि उत्तर प्रदेशातील रुग्ण उपचारासाठी दिल्लीत यायला लागले. त्यामुळे येथील आरोग्य यंत्रणेवर मोठा भार पडला. दिल्लीतील कोविड -१९ चे सर्व बेड भरले होते. रुग्णांना प्रवेश मिळत नव्हता. डॉ. महेश वर्मा समितीने जुलैअखेरपर्यंत दिल्लीत रुग्णांची संख्या साडेपाच लाखांच्या घरात जाणार असल्याचे नोंदविले होते. त्यानंतर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या सहकार्याने रुग्णांलयात बेडची संख्या वाढविण्यात आली. पंचतारांकित हॉटेल्स खासगी रुग्णालयांना जोडण्यात आलीत. १३५०० बेड कोरोनाबाधितांसाठी ठेवली. त्यात हॉटेमधील बेडची संख्या ३५०० हजार आहे. दिल्ली सरकारच्या रुग्णालयातील चार हजार बेडसवर ऑक्सिजनची व्यवस्था आहे. दिल्लीत रोज २० हजार तपासण्या होत आहेत. त्यानुसार नवीन रुग्णांची संख्या मंदावल्याचे दिसते. केंद्र व राज्याच्या समन्वयामुळे कोरोनाला थांबविण्यात यश मिळू शकते असे चित्र आहे.

मजुरांचे स्थलांतर सुरुच
या काळात एक ते दीड कोटी मजूर आपापल्या राज्यांत वा गावी परतले. सुरुवातीला वाहतुकीची सर्व साधने बंद असल्याने सुमारे २५ ते ४0 लाख लोक चालत वा मिळेल त्या वाहनाने गावी गेले. नंतर सरकारने विशेष रेल्वे गाड्यांची व्यवस्था केली. त्यातून किमान ७५ लाख लोक गावी परतले. विविध राज्यांनीही स्थलांतरित मजुरांच्या प्रवासासाठी बसची सोय केली होती. गावी परतलेल्या मजुरांचे पाय आता पुन्हा कामधंद्यासाठी शहरांकडे वळू लागले आहेत.

मोफत अन्न योजना
लॉकडाऊनमुळे रोजगार गेलेल्या वा रोजगारासाठी जाणे शक्य नसलेल्या ८0 कोटी लोकांसाठी केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जाहीर केली. त्याद्वारे त्यांना मोफत गहू, तांदूळ व डाळ दिली जाते.ती नोव्हेंबरपर्यंत सुरू राहील.

वंदे भारत योजना
वंदे भारत मोहिमेद्वारे विविध देशांत अडकलेल्या १ लाख ४७ हजार भारतीयांना या काळात विमाने व जहाजांनी भारतात परत आणण्यात आले. भारतात अडकलेल्या ५२ हजार लोकांना याच काळात त्यांच्या देशांमध्ये पोहोचविण्यात आले. त्यात परदेशी व भारतीय लोक होते.

राज्यांमध्ये रोजगार योजना
घरी परतणाऱ्यांमध्ये सर्वात अधिक मजूर उत्तर प्रदेश व बिहार, राजस्थान, ओडिशा, झारखंड व मध्य प्रदेश या राज्यांतील ११६ जिल्ह्यांमधील होते. त्या जिल्ह्यांत सरकारने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना जाहीर केली. त्याद्वारे प्रत्येक मजुराला किमान १00 दिवस काम मिळेल, असे जाहीर करण्यात आले. त्यासाठी ६0 हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.

लॉकडाऊनचे परिणाम
1)केंद्र सरकारची बहुसंख्य कार्यालये सुरुवातीला ओेस पडली. मंत्र्यांनी घरूनच कामे केलीत. आताही बहुतांश मंत्री गावी आहेत. त्यामुळे कामे होण्यास विलंब लागत आहे.
2)रुग्ण आढल्याने संपूर्ण कार्यालय सॅनिटाईटझ करण्यासाठी ते बंद ठेवावे लागत आहे.
3)दिल्लीत मेट्रो बंद असल्याने कर्मचाऱ्यांना कामावर जाण्यासाठी अडचणी येत आहेत.
4)लॉकडाऊनच्या सुरुवातीला दिल्लीत तबलिगी जमातच्या कार्यक्रमात हजारो तबलिगी आले होते. त्यांच्यापैकी अनेकांना बाधा झाली. ते आपापल्या राज्यांत परते. त्यामुळे तबलिगींमुळे कोरोना पसरतो असे चित्र निर्माण झाले. पण अन्यत्रही संसर्ग सुरू झाला. केजरीवालांच्या आवाहनानंतर याच समुदायातील लोकांनी सर्वात आधी प्लाझ्मा दान सुरू केले.

केंद्र सरकारचे महत्त्वाचे निर्णय
एप्रिल २०२०

• पंतप्रधानांकडून १२ उच्चस्तरीय गटांची स्थापना. आर्थिक परिणामांच्या विश्लेषणासाठी तज्ज्ञांचा गट
• महिलेच्या नावावर असलेला गॅस सिलेंडर तीन महिन्यांसाठी मोफत. ८ कोटी ३० लाख महिलांना मिळणार लाभ
• कोलॅटरल मुक्त २० लाख रुपयांचे कर्ज घेण्याची बचत गटांना मुभा
• ६ कोटी शेतकºयांना १३ हजार ८५५ कोटींची मदत
• पंतप्रधानांकडून दोन लाख कोटी रूपयांच्या पॅकेजची घोषणा
• ईपीएफ खात्यात जमा असलेल्या रकमेतून ७० टक्के रक्कम काढण्याची परवानगी.
• राष्ट्रीय सामाजिक मदत योजनेतंर्गत १४०० कोटींचे वाटप. एकूण २.८२ कोटी विधवा, निराधार वृद्ध व दिव्यांगांना मदत
• बांधकाम व्यावसायिकांना ३ हजार ६६ कोटी रूपयांचा निधी
• महिलांच्या जन धन खात्यांत तीन महिन्यांच्या हिशेबाने १५०० रुपये जमा. एकूण ९९३० कोटींचे वाटप. योजनेचे एकूण २० कोटी लाभार्थी
• एप्रिल ते जून कर्जाचे हप्ते भरण्यातून सूट. गृह , वाहन, व्यक्तिगत कर्जदारांना दिलासा
• हायड्रोक्सिक्लोरोक्विन औषधाच्या वापरास मान्यता
• परदेशी कंपनीसमवेत कोरोनावरील लसीच्या संशोधनासाठी पुण्याच्या सीरम इन्स्टिट्यूटला परवानगी

 

मे २०२०

• प्लाज्मा उपचार पद्धतीस मान्यता
• वंदे भारत मिशन अंतर्गत परदेशांत अडकलेल्या भारतीयांना आणण्याची सुरुवात. देशांतर्गत विमानसेवेस परवानगी. विमानात मध्यभागी सीटवर बसण्यास प्रवाशांना परवानगी नाही.
• आरबीआयकडून जुलैपासून तीन महिने कर्ज ईएमआय भरण्यासाठी कर्जदारांना सूट. कोट्यवधींनी मोठा दिलासा. परंतु तीन महिन्यांचे व्याज वसूल करण्याची बँकांची तयारी
• लक्षणांनुसार कोरोना रुग्णांवर उपचार. तीन श्रेणीत उपचार केंद्रांची विभागणी. अतीगंभीर रुग्णांनाच कोरोना विशेष रुग्णालयात दाखल करण्यावर शिक्कामोर्तब. सौम्य लक्षणे असलेल्यांची कोविड सेंटरमध्ये निगराणी

 

जून २०२०

• रेल्वे गाड्यांची संख्या ४०० वर नेण्याचा निर्णय. रेल्वे प्रवास पूर्ववत सुरू करण्यासाठी मोठे पाऊल.
• देशभर रुग्णसंख्येत लक्षणीय वाढ. गोवा व ईशान्य भारतातील राज्यांमध्येही रुग्ण.
• महाराष्ट्रातील वाढत्या रुग्णसंख्येमुळे केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाचे पथक महाराष्ट्र दौºयावर. संयुक्त सचिव लव अगरवाल यांचाही समावेश.
• चीनमधून आलेल्या टेस्टिंग कीट सदोष. दोन चिनी कंपन्यांना नोटीस व निर्यात यादीतून वगळण्याचा निर्णय
• मुंबई, दिल्ली, बंगळुरू व भुवनेश्वरमधील रूग्णांवर प्लाझ्मा उपचार पद्धतीस मान्यता. आरोग्यवर्धन मार्गदर्शिका प्रसिद्ध
• जिल्ह्यांची रेड, यलो व ग्रीन झोनमध्ये विभागणी. मर्यादित व्यवहारांना परवानगी. दुकाने, खासगी कॅब, टॅक्सी सुरू
• भारत बायोटेक या पहिल्या स्वदेशी कंपनीला कोरोना लस चाचणीसाठी मान्यता
• अनलॉक २.० ची प्रक्रिया सुरू.