Coronavirus: लॉकडाऊनदरम्यान पलायन करणारे ९० टक्के दलित; सरकारकडून दुजाभाव- मायावती

देशातील अनेक भागातील लोक पलायन करत आहेत. पलायन करणाऱ्यांमध्ये ९० टक्के लोक हे दलित आणि अतिमागास प्रवर्गातील आहेत, याचा उल्लेखही मायावतींनी केला आहे. 

लखनऊः देशभरात लागू असलेला लॉकडाऊन ३ मेपर्यंत वाढवण्याचा मोदी सरकारनं निर्णय घेतला आहे. लॉकडाऊनच्या काळात हातावर पोट असणाऱ्या मजुरांचे प्रचंड हाल झाले होते. त्याच पार्श्वभूमी बहुजन समाज पार्टीच्या प्रमुख मायावती यांनी भाजपा सरकारवर हल्लाबोल केला आहे. लॉकडाऊनदरम्यान देशभरात दलित आणि मागास वर्गातील लोकांची अवस्था दयनीय झाली आहे. त्यामुळेच देशातील अनेक भागातील लोक पलायन करत आहेत. पलायन करणाऱ्यांमध्ये ९० टक्के लोक हे दलित आणि अतिमागास प्रवर्गातील आहेत, याचा उल्लेखही मायावतींनी केला आहे. 
 
डॉ. बाबासाहेब भीमराव आंबेडकर यांच्या १२९व्या जयंतीनिमित्त मायावतींनी उत्तर प्रदेशच्या जनतेला संबोधित केलं. राज्य सरकारांकडून दलित आणि गरिबांची उपेक्षा करण्यात आली आहे. सरकारांनी त्यांच्यासाठी कोणतीही वेगळी व्यवस्था केलेली नाही. त्यामुळे ते लोक आपापल्या घराकडे पलायन करत आहेत. कोरोनामुळे दलित आणि गरिबांची परिस्थिती हलाखीची झालेली असून, त्याकडे केंद्र सरकारनं लक्ष दिलं पाहिजे. 

आजसुद्धा बदलली नाही जातीयवादाची मानसिकता
आजसुद्धा जातीयवादाची मानसिकता पूर्णतः बदललेली नाही. कोरोना व्हायरसची महामारी आपल्या देशात पसरल्यानंतर केंद्र सरकारनं लॉकडाऊनची घोषणा केली. त्यानंतर दिल्ली शहर, मध्य प्रदेश, राजस्थान अन्य राज्यांत पोटापाण्यासाठी गेलेले रोजंदारी करणारे मजूर लोक आपापले मालक आणि राज्यांच्या सरकारकडून झालेल्या उपेक्षेनं हवालदिल झालेले आहेत. त्यामुळेच ते आपापल्या घरांकडे पलायन करू लागले आहेत. त्या मजुरांमध्ये दलित, आदिवासी आणि अतिमागास वर्गाचा मोठ्या प्रमाणात समावेश आहे. ते आपल्या घराकडे जात असताना राज्य सरकारांनी त्यांच्या जातीकडे पाहून त्यांना सीमेपर्यंतच सोडलं. एवढ्या वाईट परिस्थितीतही राज्य सरकारांनी त्यांना थांबवलं नाही. तसेच त्यांच्या गरजा पूर्ण करण्याचा विचारसुद्धा तिथल्या सरकारांनी केलेला नाही. त्यामुळे या मजुरांना अडचणींचा सामना करावा लागला आहे.

डॉ. बाबासाहेब भीमराव आंबेडकर यांनी भारतीय संविधानात दलित आणि मागासांना विशेषाधिकार बहाल केलेले होते. जेणेकरून त्यांचं आयुष्य जगण्याचा दृष्टिकोन बदलून ते स्वतःच्या पायावर उभे राहतील. या वर्गासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारांनी मिळून मास्टर प्लॉन तयार करण्याची गरज होती. पण तसे काहीही झालेले नाही.  
आम आदमी पार्टीवर साधला निशाणा
या वर्गांचं सरकार सत्तेत असतं तर परिस्थिती आज वेगळी असती. दिल्लीच्या निवडणुकीतही आपनं या वर्गाला आमिषं दाखवून  त्यांच्याकडून मतं मिळवली आणि त्यानंतर त्यांना वाऱ्यावर सोडलं. पलायन करत असताना त्यांना थांबवलं नाही, तर सीमेपर्यंत नेऊन सोडल्याचंही मायावती म्हणाल्या आहेत.