CoronaVirus: मोदी सरकारकडून राज्यांना तात्काळ कोट्यवधींचा निधी; ठोस उपाययोजना करण्याच्या सूचना
By ऑनलाइन लोकमत | Published: April 3, 2020 09:52 PM2020-04-03T21:52:07+5:302020-04-04T00:21:55+5:30
राज्यांना थोडी थोडकी नव्हे, तर 17,287.08 कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. त्यापैकी 15व्या वित्त आयोगाच्या 'महसूल तूट अनुदाना'अंतर्गत 6,195.08 कोटी रुपये जाहीर केले आहेत.
CoronaVirus: मोदी सरकारकडून राज्यांना तात्काळ कोट्यवधींचा निधी; ठोस उपाययोजना करण्याच्या सूचना
नवी दिल्लीः कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेता केंद्रानंही बऱ्याच राज्यांत मदत करण्यास सुरुवात केली आहे. केंद्रीय अर्थमंत्रालयानं अनेक राज्यांना मोठ्या प्रमाणात निधीचं वाटप केलं आहे. राज्यांना थोडं थोडकं नव्हे, तर 17,287.08 कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. त्यापैकी 15व्या वित्त आयोगाच्या 'महसूल तूट अनुदाना'अंतर्गत 6,195.08 कोटी रुपये जाहीर केले आहेत. हे अनुदान 14 राज्यांना देण्यात आले आहे.
या राज्यांना 6,195.08 कोटी रुपये मिळाले
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी हा निधी जाहीर केल्याची माहिती दिली आहे. आंध्र प्रदेश, आसाम, हिमाचल प्रदेश, केरळ, मणिपूर, मेघालय, मिझोरम, नागालँड, पंजाब, सिक्कीम, तमिळनाडू, त्रिपुरा, उत्तराखंड आणि पश्चिम बंगाल यांना अनुदानाच्या अंतर्गत 6,195.08 कोटी रुपये देण्यात आले आहेत.
These states are Andhra Pradesh, Assam, Himachal Pradesh, Kerala, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Punjab, Sikkim, Tamil Nadu, Tripura, Uttarakhand & WB. Remaining Rs 11,092 crore is to all States as advance payment of Central share of 1st instalment of SDRMF: FM Sitharaman https://t.co/YZSztKApfB
— ANI (@ANI) April 3, 2020
SDRMFअंतर्गत राज्यांना 11,092 कोटी रुपये देण्यात आले
या व्यतिरिक्त 11,092 कोटी रुपये राज्यांना आगाऊ रक्कम म्हणून देण्यात आले आहेत. 'राज्य आपत्ती व्यवस्थापन निधी' (एसडीआरएमएफ) अंतर्गत पहिली हप्ता म्हणून ही रक्कम देण्यात आली आहे.
व्हिडीओ कॉन्फरन्सिगद्वारे पंतप्रधानांनी मुख्यमंत्र्यांशी साधला संवाद
केंद्र सरकारने राज्यांना पायाभूत सुविधा आणि आर्थिक सहाय्य देण्यासाठी राज्य आपत्ती व्यवस्थापन निधीची स्थापना केली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंत्रालयाच्या या प्रस्तावाला गुरुवारी मान्यता दिली. बर्‍याच राज्यात कोरोना विषाणूचा संसर्ग झालेले रुग्ण वाढत आहेत. अर्थ मंत्रालयाने सांगितले की, पंतप्रधानांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा केली आहे. यानंतर गृहमंत्री अमित शहा यांनी हा निधी जाहीर करण्यास मान्यता दिली आहे.
