CoronaVirus News: उद्धव ठाकरे, शरद पवार, सोनिया गांधींचं पंतप्रधान मोदींना पत्र; केल्या ९ मोठ्या मागण्या
By ऑनलाइन लोकमत | Published: May 12, 2021 09:08 PM2021-05-12T21:08:23+5:302021-05-12T21:09:31+5:30
CoronaVirus News: मोफत लसीकरण, सेंट्रल विस्टा, बेरोजगार भत्ता यांच्यासह अनेक महत्त्वाच्या मागण्या
नवी दिल्ली: देशात आलेल्या कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेमुळे आरोग्य व्यवस्थेवर खूप मोठा ताण आहे. कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी लसीकरणाचा वेग वाढवण्याची गरज आहे. या पार्श्वभूमीवर देशातील १२ प्रमुख पक्षांच्या प्रमुखांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना पत्र लिहिलं आहे. यामध्ये शिवसेना पक्षप्रमुख आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार, काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधींचा समावेश आहे.
आता महाराष्ट्र होणार 'आत्मनिर्भर'; ठाकरे सरकारनं घेतला महत्त्वाचा निर्णय
मोफत लसीकरण, सेंट्रल विस्टा प्रकल्प बंद करून त्यासाठी खर्च होत असलेला पैसा आरोग्य सुविधांवर खर्च करण्यात यावा अशा प्रमुख मागण्या पत्रातून करण्यात आल्या आहेत. बेरोजगारांना महिन्याला ६ हजार रुपयांचा भत्ता देण्याची मागणीदेखील पत्रातून करण्यात आली आहे. या पत्रावर उद्धव ठाकरे, शरद पवार, सोनिया गांधी यांच्यासह जेडीएसचे एच. डी. देवेगौडा, तृणमूल काँग्रेसच्या अध्यक्षा ममता बॅनर्जी, डीएमकेचे नेते एम. के. स्टॅलिन, झारखंड मुक्ती मोर्चाचे अध्यक्ष हेमंत सोरेन, जम्मू-काश्मीर नॅशनल कॉन्फरन्सचे फारूख अब्दुल्ला, समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष अखिलेश यादव, राष्ट्रीय जनता दलाचे नेते तेजस्वी यादव, सीपीआयचे नेते डी. राजा आणि सीपीआय-एमचे नेते सीताराम येचुरी यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.
पंतप्रधान मोदींना लिहिण्यात आलेले पत्रातील महत्त्वाचे मुद्दे-
१. देशातून असो वा परदेशातून, जिथून शक्य असेल तिथून लसींची खरेदी करा
२. संपूर्ण देशात एकच लसीकरण अभियान राबवण्यात यावं
३. देशात लसींचं उत्पादन घेण्यासाठी अनिवार्य लायसन्सिंग लागू करा.
४. लसींसाठी ३५ हजार कोटींचं बजेट ठेवा.
५. सेंट्रल विस्टा प्रकल्पाचं काम थांबवण्यात यावं. या प्रकल्पाचा निधी लस आणि ऑक्सिजन खरेदीसाठी वापरण्यात यावा.
६. पीएम केअर फंड आणि सर्व खासगी फंडात जमा असलेले पैसे ऑक्सिन आणि वैद्यकीय उपकरणांच्या खरेदीसाठी वापरले जावेत.
७. सर्व बेरोजगारांना ६ हजार रुपये दर महिन्याला देण्यात यावेत.
८. सर्व गरजूंना मोफत अन्न देण्यात यावं.
९. कृषी कायदे मागे घेण्यात यावेत. त्यामुळे कोरोना संकटाचा फटका बसलेले लाखो शेतकरी देशातील जनतेसाठी उत्पादन घेऊ शकतील.