CoronaVirus News: मुंबई, दिल्ली, चेन्नईसह १३० रेड झोन; जाणून घ्या, कोणत्या सुविधा मिळणार?
By ऑनलाइन लोकमत | Published: May 2, 2020 04:57 AM2020-05-02T04:57:59+5:302020-05-02T05:21:04+5:30
या निर्बंधाची अधिक कडक अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.
नवी दिल्ली : देशातील ७३३ जिल्ह्यांची केंद्र सरकारने रेड, ऑरेंज, ग्रीन झोनमध्ये विभागणी केली आहे. येत्या रविवारी ३ मे रोजी केंद्र सरकार लॉकडाऊन मागे घेण्याची शक्यता असून, तसे झाले तरी मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, बंगळुरू, अहमदाबाद आदी रेड झोनमध्ये असलेल्या शहरांतील निर्बंध मात्र कायम राहाणार आहेत. या निर्बंधाची अधिक कडक अंमलबजावणी करण्यात येणार
आहे.
केंद्र सरकारने देशातील विविध जिल्ह्यांची झोननुसार जी यादी तयार केली आहे, त्यामध्ये १३० रेड झोन आहेत. ३मे नंतर आॅरेंज झोनमध्ये निर्बंध काही प्रमाणात शिथील करण्यात येतील. तर ग्रीन झोनमध्ये निर्बंध अगदीच नगण्य प्रमाणात असणार आहेत. देशात सर्वाधिक रेड झोन उत्तर प्रदेश व महाराष्ट्र या दोन राज्यांत असून, ते अनुक्रमे १९ व १४ इतके आहेत. तामिळनाडूमध्ये १२, दिल्लीमध्ये ११ रेड झोन आहेत.
उत्तर प्रदेशातील गौतम बुद्ध नगर हे रेड झोनमध्ये तर गाझियाबाद आॅरेंज झोनमध्ये समाविष्ट करण्यात आले आहे. या राज्यातील रेड झोनमध्ये लखनऊ, आग्रा, सहारनपूर, कानपूर नगर, मोरादाबाद, फिरोजाबाद, बुलंदशहर, मेरठ, रायबरेली, वाराणसी, अमरोहा, संत कबीरनगर, अलिगढ, मुझफ्फरनगर, रामपूर, मथुरा व बरेली आदी विभागांचाही समावेश आहे. दिल्लीच्या एनसीआरमधील आणखी काही भाग, हरयाणातील गुरगावचा प्रदेश हे आॅरेंज झोनमध्ये समाविष्ट करण्यात आले आहेत.
>महाराष्ट्रातील रेड झोन
महाराष्ट्रात मुंबई शहर व उपनगरे, ठाणे, पालघर हा सर्व परिसर रेड झोन म्हणून जाहीर करण्यात आला आहे. त्याशिवाय पुणे, नाशिक, नागपूर, सोलापूर, यवतमाळ, औरंगाबाद, सातारा, धुळे, अकोला, जळगाव, रायगड हे जिल्हेदेखील रेड झोनमध्ये आहेत.
>४ मेपासून नवी मार्गदर्शक तत्त्वे
कोरोना साथ व लॉकडाऊन संदर्भातील देशातील स्थितीचा केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या नुकत्याच झालेल्या बैठकांमध्ये आढावा घेण्यात आला. लागू केलेल्या निर्बंधामुळे कोरोना साथीवर नियंत्रण मिळविण्यात काही प्रमाणात नक्कीच यश मिळाले असल्याचे आढळून आले आहे. कोरोनाशी मुकाबला करण्यासाठी नवी मार्गदर्शक तत्त्वे ४ मेपासून लागू होतील. त्यानुसार काही जिल्ह्यांतील निर्बंध शिथील केले जातील. त्याची घोषणा येत्या काही दिवसांत होईल, असे केंद्रीय गृह विभागाने टिष्ट्वटमध्ये म्हटले आहे.