CoronaVirus News: ४० लाख स्थलांतरित मजुरांची कोंडी बस प्रवासाने सुटणे अशक्य; रेल्वे सोडण्याच्या मागणीला जोर

खासगी बस न वापरता राज्यांच्या एसटीच्या बस वापरायचे म्हटले तरी एवढ्या बस एकदम उपलब्ध होणे कठीण आहे. काहींचा प्रवास हजार-दीड हजार किमीचा असल्याने त्या बसना किमान दोन ड्रायव्हर द्यावे लागतील.

नवी दिल्ली : लॉकडाऊनमुळे गेला महिनाभर विविध राज्यांमध्ये अडकून पडलेले स्थलांतरित कामगार, विद्यार्थी, पर्यटक, तीर्थयात्री व इतरांना आपापल्या राज्यात बसने परत घेऊन जाण्याची मुभा केंद्र सरकारने दिली असली तरी ही कोंडी यामुळे सुटणे अशक्य असल्याचे साधे अंकगणित केले तरी स्पष्ट होते. त्यामुळे या सर्वांना रेल्वेने पाठवावे, अशी मागणी आताच बिहार, केरळ आणि तेलंगणा या राज्यांनी केंद्राकडे केली आहे. याआधीही सात-आठ राज्यांनी हीच मागणी केली होती.
विविध राज्यांत अडकून पडलेल्यांची संख्या किती आहे, याचा नेमका आकडा उपलब्ध नाही. परंतु स्थलांतरित मजुरांचा ढोबळ आकडा उपलब्ध आहे. केंद्र सरकारने १२ एप्रिल रोजी सर्वोच्च न्यायालयात जे प्रतिज्ञापत्र केले त्यात हा आकडा सुमारे ४० लाख दिला होता. यापैकी १६.५ लाख स्थलांतरित मजूर त्यांच्या कामाच्या ठिकाणीच तात्पुरत्या निवाऱ्यांमध्ये राहात होते.
याखेरीज १४.३ लाख स्थलांतरित मजूर विविध राज्य सरकारे व स्वयंसेवी संस्थांनी उभारलेल्या ३८ हजार निवारा छावण्यांमध्ये होते. यात आणखी अडकलेले विद्यार्थी, पर्यटक, व्यावसायिक व इतरांचा अगदी ढोबळपणे पाच लाखांचा आकडा मिळविला तरी ज्यांना घरी परतायचे आहे, अशांचा आकडा ४५ लाखांच्या घरात जातो. केंद्र सरकारने वरीलप्रमाणे मुभा देताना जी मागदर्शिका ठरवून दिली आहे त्यानुसार या सर्व लोकांची वाहतूक बसने करायची आहे व त्यातही फिजिकल डिस्टन्सिंग पाळायचे आहे. त्यामुळे एका बसमधून २४ जणच प्रवास करू शकतील. याप्रमाणे ४५ लाख लोकांच्या वाहतुकीसाठी किमान १.८० लाख बस लागतील. यातील जास्तीत जास्त ३० लाख लोकच प्रत्यक्षात घरी जायला तयार होतील, असे गृहित धरले तरी १.२० लाख बसची व्यवस्था करावी लागेल. खासगी बस न वापरता राज्यांच्या एसटीच्या बस वापरायचे म्हटले तरी एवढ्या बस एकदम उपलब्ध होणे कठीण आहे. काहींचा प्रवास हजार-दीड हजार किमीचा असल्याने त्या बसना किमान दोन ड्रायव्हर द्यावे लागतील.
शिवाय या प्रवासाचा खर्च कोणी करायचा हा मुद्दा आहे. संबंधित राज्यांनी आपापल्या लोकांना घेऊन जाण्याचा खर्च करावा, अशी महाराष्ट्राची भूमिका आहे. प्रवास व वाटेतील जेवणखाण असा दरडोई किमान ५०० रुपये खर्च धरला तरी एकूण खर्च २,२५० कोटी रुपयांच्या घरात जाईल. आर्थिकदृष्ट्या आधीच मेटाकुटीला आलेली राज्ये एवढा मोठा खर्च किती उत्साहाने करतील, हा प्रश्नच आहे. शिवाय हे करायचे तरी पूर्ण व्हायला एक महिना लागेल.
रेल्वे प्रवासातही फिजिकल डिस्टन्सिंग पाळायचे असल्याने एका गाडीतून जास्तीत जास्त एक हजार लोक प्रवास करू शकतील. म्हणजे ४५ लाख लोकांसाठी ४.५०० किंवा ३० लाख लोकांसाठी किमान ३,००० विशेष रेल्वेगाड्या चालवाव्या लागतील. प्रत्येक गाडीचा प्रवासाचा मार्ग व अंतर निरनिराळे राहणार असल्याने एवढ्या गाड्या एकाच दिवशी सोडणे अशक्य आहे. दररोज हजार गाड्या चालविल्या तरी गेलेल्या गाडीला दुसºया फेरीसाठी परत यायला किमान तीन-चार दिवसांचा अवधी लागणार असल्याने एवढ्या सर्व लोकांना त्यांच्या राज्यांत नेऊन सोडण्यासाठी किमान तीन-चार आठवडे लागतील. किमान एक हजार गाड्या इंजिने व ड्रायव्हर याच कामात अडकून राहिल्यास लॉकडाऊन उठले तरी रेल्वेला त्यांची प्रवासी वाहतूक नेहमीप्रमाणे सुरू करणे मेच्या अखेरपर्यंतही शक्य होणार नाही.
>विशेष रेल्वेंची महाराष्ट्राची मागणी
अशा लोकांना आपापल्या राज्यांत परत जाण्यासाठी विशेष रेल्वेगाड्यांची व्यवस्था करावी, अशी मागणी महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांनी केली आहे. उपलब्ध माहितीनुसार ही जबाबदारी आपल्यावर टाकली तर काय करता येईल, याची एक प्राथमिक योजना तयार करून रेल्वेने ती केंद्राकडे पाठविली असल्याचे वृत्त आहे. त्यानुसार सुरुवातीला दिवसाला ४०० व त्यानंतर काही दिवसांनी दिवसाला एक हजारापर्यंत विशेष रेल्वेगाड्या चालविणे शक्य होईल, असे रेल्वेला वाटते.
>खर्च केंद्रानेच करावा
या सर्व अडकलेल्या लोकांना घरोघरी नेऊन पोहोचविण्याचा सर्व खर्च केंद्र सरकारनेच करावा, अशीही मागणी पुढे येत आहे. ही मागणी एका परीने रास्तही आहे. कारण केंद्र सरकारने केलेल्या लॉकडाऊनमुळे हे लोक अडकून पडले आहेत.शिवाय लॉकडाऊनच्या आधी परदेशांत अडकलेल्या हजारो भारतीय नागरिकांना केंद्र सरकारने खर्च करून विमानाने भारतात परत आणले. त्यामुळे देशात अडकलेले व अडकलेले यांच्यात फरक करता येणार नाही, असे अनेक राज्यांचे म्हणणे आहे.