CoronaVirus News : केजरीवालांच्या विरोधानंतर वादग्रस्त आदेश मागे
By ऑनलाइन लोकमत | Published: June 21, 2020 02:24 AM2020-06-21T02:24:45+5:302020-06-21T02:25:02+5:30
केंद्रात पाच दिवसांच्या ‘क्वारंटाईन’मध्ये राहण्याची सक्ती करणारा वादग्रस्त आदेश दिल्लीचे नायब राज्यपाल अनिल बैजाल यांनी शनिवारी सायंकाळी अखेर मागे घेतला.
नवी दिल्ली : चाचणी ‘पॉझिटिव’ आलेल्या परंतु लक्षणे दिसत नसलेल्या अथवा अगदी सौम्य लक्षणे दिसत असलेल्या दिल्लीतील प्रत्येक कोरोना रुग्णाला विलगीकरणासाठी स्वत:च्या घरी न राहता एखाद्या इस्पितळात किंवा अन्य कोविड केंद्रात पाच दिवसांच्या ‘क्वारंटाईन’मध्ये राहण्याची सक्ती करणारा वादग्रस्त आदेश दिल्लीचे नायब राज्यपाल अनिल बैजाल यांनी शनिवारी सायंकाळी अखेर मागे घेतला.
दिल्ली आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या बैठकीत या आदेशावरून चांगलीच खडाजंगी झाली. नायब राज्यपाल या प्राधिकरणाचे अध्यक्ष आहेत. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी बैठकीत नायब राज्यपालांच्या या आदेशास कडाडून विरोध केला. सकाळच्या बैठकीत यातून काही तोडगा न निघाल्याने सायंकाळी पुन्हा बैठक झाली. त्यानंतर नायब राज्यपालांनी सुधारित आदेश काढण्यात येत असल्याचे टष्ट्वीट केले. सुधारित आदेशानुसार ज्या कोरोना रुग्णांना त्यांच्या घरी स्वतंत्रपणे वेगळे राहण्याची सोय नाही त्यांनाच इस्पितळ किंवा कोविड केंद्रात ‘क्वारंटाईन’मघ्ये ठेवता येईल.
केजरीवाल यांचे म्हणणे असे होते की, भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषदेने केलेल्या नियमांनुसार अशा रुग्णांना घरी विलगीकरण करून राहण्याची मुभा असताना फक्त दिल्लीसाठी वेगळा नियम कशासाठी? आधीच गंभीर कोराना रुग्णांसाठी दिल्लीमध्ये खाटांची कमतरता भासत आहे. त्यात अशा रुग्णांची भर पडली तर दिल्ली प्रशासनाला पुरेशा खाटांची व्यवस्था करणे अशक्य होईल.
दिल्लीमध्ये १० हजारांहून अधिक रुग्णांना घरातच विलगीकरणात राहाण्याची परवानगी केजरीवाल सरकारने दिली होती. मात्र त्यामुळे शहरामध्ये या साथीचा आणखी फैलाव होण्याची भीती केंद्र सरकारला वाटत होती. त्यामुळे नायब राज्यपालांनी हा आदेश काढला होता. मात्र, आम आदमी पक्षाने जोरदार विरोध केल्याने हा निर्णय मागे घ्यावा लागला आहे.
>...जणू त्याचीच परतफेड
दिल्लीत सार्वजनिक रुग्णालयांतील खाटा फक्त दिल्लीतील कोरोना रुग्णांसाठी राखून ठेवण्याचा केजरीवाल यांचा आदेश नायब राज्यपालांनी गेल्या आठवड्यात रद्द केला होता. केजरीवाल यांनी
त्यांचा निर्णय मान्य केला होता. नायब राज्यपालांनी जणू त्याची परतफेड केली.