CoronaVirus News: कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेचा धोका; मोदी सरकारकडून राज्यांना महत्त्वपूर्ण आदेश
By ऑनलाइन लोकमत | Published: July 10, 2021 09:18 PM2021-07-10T21:18:16+5:302021-07-10T21:20:09+5:30
केंद्र सरकारची दिल्ली उच्च न्यायालयात माहिती; तिसऱ्या लाटेचा धोका टाळण्याचे प्रयत्न सुरू
नवी दिल्ली: देशात आलेली कोरोनाची दुसरी लाट आता ओसरत असताना दिसत आहे. मात्र तिसऱ्या लाटेचा धोका कायम आहे. कोरोना रुग्णांची संख्या घटल्यानं अनेक राज्यांनी निर्बंध शिथिल केले आहेत. त्यामुळे बाजारपेठांमध्ये, पर्यटनस्थळी गर्दी दिसू लागली आहे. याबद्दल काही दिवसांपूर्वीच पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी चिंता व्यक्त केली. कोरोनाची दुसरी लाट अद्याप पूर्णपणे ओसरलेली नाही, असं आरोग्य मंत्रालयाकडून सांगण्यात आलं आहे. मात्र तरीही बरेचसे नागरिक गरज नसताना बाहेर पडत आहेत. या पार्श्वभूमीवर मोदी सरकारनं राज्य सरकारांना महत्त्वाचे आदेश दिले आहेत. याबद्दलची माहिती केंद्र सरकारकडून दिल्ली उच्च न्यायालयात देण्यात आली.
सर्व राज्यं आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड-१९ प्रतिबंधात्मक नियमावलीचं काटेकोरपणे पालन करण्याचे आदेश आमच्याकडून देण्यात आले आहेत, अशी माहिती केंद्र सरकारनं दिल्ली उच्च न्यायालयाला दिली. 'आपत्ती प्रतिबंधात्मक अधिनियमांच्या अंतर्गत आवश्यक पावलं उचला. ३१ जुलैपर्यंत त्वरित पावलं उचलण्याच्या दृष्टीनं विचार करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत. कोरोना रुग्णांची संख्या घटल्यानंतर व्यवहार सुरू होणं गरजेचं होतं. मात्र ही प्रक्रिया राज्यांनी आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी सतर्क राहून करायला हवी,' असं केंद्रानं न्यायालयात सांगितलं.
दिल्लीतल्या बाजारपेठांमध्ये कोरोना प्रतिबंधात्मक नियमांचं उल्लंघन सुरू आहे. त्याची दखल न्यायालयानं घेतली. त्यावर केंद्र सरकारचे स्थानी अधिवक्ता अनिल सोनी यांनी बाजू मांडली. 'कोरोना प्रतिबंधात्मक नियमांचं पालन करण्याचे आदेश राज्यांना आणि केंद्रशासित प्रदेशांना देण्यात आले आहेत. प्रत्यक्ष स्थितीचा आढावा घेऊन निर्बंध शिथिल करण्याबद्दल किंवा प्रतिबंध लागू करण्याबद्दलचे निर्णय घ्यायला हवेत. कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी घेण्यात आलेल्या निर्णयांच्या परिणामांवर अधिकाऱ्यांनी सातत्यानं लक्ष ठेवायला हवं. प्रतिबंध हटवण्याबद्दलचे किंवा ते लागू करण्याबद्दलचे निर्णय टप्प्याटप्प्यानं घ्यायला हवेत. तसे निर्देश सर्व राज्यांना देण्यात आले आहेत,' अशी माहिती केंद्रानं न्यायालयाला दिली.