CoronaVirus News : कोरोना चाचणीेचा देशव्यापी विस्तार करा- ICMR
By ऑनलाइन लोकमत | Published: June 25, 2020 03:38 AM2020-06-25T03:38:05+5:302020-06-25T03:38:16+5:30
देशाच्या प्रत्येक भागामध्ये ही चाचणी करण्याची सुविधा उपलब्ध झाली पाहिजे. असे झाल्यास या साथीविरोधात अधिक प्रभावीपणे लढा देता येईल.
नवी दिल्ली : कोरोना संसर्गासारखी लक्षणे दिसणाऱ्या सर्वांचीच या आजाराबाबतची वैद्यकीय चाचणी होणे आवश्यक आहे. त्यादृष्टीने या सुविधेचा विस्तार झाला पाहिजे, असे इंडियन कौन्सिल आॅफ मेडिकल रिसर्चने (आयसीएमआर) म्हटले आहे. कोरोना रुग्णांवरील उपचारांसंदर्भात नवी धोरणे राबविण्याविषयी आयसीएमआरने आपले विचार मांडले आहेत. त्यात म्हटले आहे की, कोरोना संशयितांची चाचणी करावी. त्यानंतर निदान झाल्यानंतर, रुग्णांवर उपचार करावेत. याच मार्गाने कोरोना संसर्गाशी मुकाबला करून अनेकांचे प्राण वाचविता येतील. अधिकाधिक लोकांची कोरोना चाचणी करता यावी म्हणून या सुविधेचा विस्तार केला पाहिजे. देशाच्या प्रत्येक भागामध्ये ही चाचणी करण्याची सुविधा उपलब्ध झाली पाहिजे. असे झाल्यास या साथीविरोधात अधिक प्रभावीपणे लढा देता येईल.
कोरोनाशी कसे लढावे, याबद्दल आयसीएमआरने १८ मे रोजी एक धोरण जाहीर केले होते. त्यात आणखी बदल करून नवे धोरण या संस्थेने जाहीर केले आहे. इन्फ्लुएंझा तापासारखी लक्षणे दिसू लागताच सात दिवसांच्या आत त्या रुग्णाची कोरोना चाचणी झाली पाहिजे. कोरोना साथीचा मोठ्या प्रमाणात फैलाव झालेल्या भागांत राहाणारे तसेच इन्फ्लुएंझा तापासारखी लक्षणे जाणवणारे रुग्ण, कोरोना रुग्णांची सेवा करणारे आरोग्यसेवक या सर्वांची कोरोना चाचणी झाली पाहिजे. रुग्णालयात दाखल झालेल्या व इन्फ्लुएंझा तापासारखी लक्षणे जाणवणाऱ्यांचीही कोरोना चाचणी करावी, असेही या संस्थेने त्यावेळी या धोरणात म्हटले होते. आता मात्र देशभरात कोरोना चाचणीच्या सुविधेचा विस्तार करावा असे आयसीएमआरचे मत आहे.
>जनतेच्या मनातील भीती दूर व्हावी
आयसीएमआरने म्हटले आहे की, सर्व सरकारी व खासगी रुग्णालयांनी, तसेच सार्वजनिक उपक्रमांनी अँटिबॉडीवर आधारित कोरोना चाचणी करण्याची सुविधा उपलब्ध करून द्यायला हवी. त्यामुळे साथीच्या प्रसाराला प्रभावी आळा घालता येईल व या आजाराबद्दल जनतेच्या मनात असलेली भीतीही दूर होईल. स्थलांतरित मजूर मोठ्या प्रमाणावर असलेले भाग, साथीचा फैलाव झालेले भाग इथे कोरोना चाचणीची सुविधा वाढवावी, असे आयसीएमआरने मे महिन्यात जारी केलेल्या धोरणात म्हटले होते.