coronavirus: "दररोज सहा लाख रुग्णांसाठी ऑक्सिजनची तयारी ठेवा, कोरोनाविरोधात प्लॅन-बी तयार करा’’
By ऑनलाइन लोकमत | Published: April 26, 2021 04:58 PM2021-04-26T16:58:21+5:302021-04-26T17:01:06+5:30
coronavirus in India : कोरोनाच्या वाढत्या रुग्णसंख्येमुळे देशातील आरोग्य व्यवस्था कोलमडून पडली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर नीती आयोगाचे सदस्य डॉ. व्ही. के. पॉल यांच्या नेतृत्वाखालील एका अधिकारप्राप्त समुहाने सरकारला महत्त्वपूर्ण सल्ला दिला आहे.
नवी दिल्ली - कोरोना विषाणूचा झालेला मोठ्या प्रमाणावरील फैलाव आणि त्यामुळे प्रचंड प्रमाणात वाढलेली रुग्णसंख्या यामुळे देशातील आरोग्य व्यवस्था कोलमडून पडली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर नीती आयोगाचे सदस्य डॉ. व्ही. के. पॉल यांच्या नेतृत्वाखालील एका अधिकारप्राप्त समुहाने सरकारला महत्त्वपूर्ण सल्ला दिला आहे. देशात दररोज सहा लाख रुग्णांसाठी ऑक्सिजनची तयारी ठेवावी. तसेच कोरोनाविरोधात लढण्यासाठीचा पर्यायी आराखडा (प्लॅन बी) तयार ठेवा, असा सल्ला या समितीने दिला आहे. ( NIITI Aayog member Dr. V.K.Pauls panel said"Prepare oxygen for six lakh patients every day, prepare Plan-B against coronavirus")
दहा महिन्यांपूर्वी डॉ. पॉल यांच्याच पॅनेलने आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय आणि अन्य अधिकाऱ्यांना दररोजची तीन लाख एवढी रुग्णसंख्या विचारात घेऊन ऑक्सिजनची व्यवस्था करा, असा सल्ला दिला होता.
डॉ. पॉल यांच्या नेतृत्वाखालील मेडिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि कोविड मॅनेजमेट प्लॅन या अधिकारप्राप्त समुहाने प्लॅन बी अंतर्गत ऑक्सिजनचा साठा वाढवण्यासाठी व्यापक उपायांची शिफारस केली आहे. या समुहाने ही शिफारस एका दिवसात सहा लाख रुग्णवाढीचा अंदाज बांधून त्यानुसार गरजांची पूर्तता करण्याच्या दृष्टीने केली आहे. एका आदेशात म्हटले आहे की,ऑक्सिजनची उपलब्धता आणि साथीमुळे बिघडत असलेली परिस्थिती याबाब अधिकारप्राप्त समूह-२ ला माहिती दिली गेली पाहिजे. अधिकारप्राप्त समूह २ चे नेतृत्व डॉ. गुरुप्रसाद महापात्र करत आहेत. कोरोना प्रभावित राज्यांना मेडिकल ऑक्सिजनसह आवश्यक उपकरणे पुरवण्यात येतात की नाही, याचा आढावा घेणे, ही या गटाची प्राथमिक जबाबदारी आहे.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार एप्रिल महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यातील एका बैठकीमध्ये डॉ. पॉल यांच्या नेतृत्वाखालील अधिकारप्राप्त गटाने सरकारला प्लॅन बीची शिफारस करण्यास सांगितले होते. हल्लीच एका प्रसिद्धीपत्रकामधून आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने राज्यांना कोरोनाच्या वाढत्या रुग्णांमध्ये व्यवस्थापन आणि नियमनामध्ये सक्ती आणण्याचा सल्ला दिला होता.