Coronavirus: केंद्र सरकारच्या लॉकडाऊन पॉलिसीवर प्रश्नचिन्ह; मोदींच्या रणनीतीवर तज्ज्ञांचा गंभीर आरोप

देशव्यापी लॉकडाऊन हटवणार की वाढवणार हा प्रश्न सगळ्यांनाच पडला आहे.

ठळक मुद्देसरकारने फेब्रुवारी महिन्यात लॉकडाऊन केलं असतं, तर बरं होतंदेशात कोरोनाग्रस्त वाढत असताना लॉकडाऊन हटवण्याचा विचार ना मजुरांची चिंता ना कामगारांची, नियोजन न करता केलं लॉकडाऊन

नवी दिल्ली – देशात कोरोनाग्रस्तांची संख्या ७० हजारांच्या वर पोहचली आहे तर २ हजारांपेक्षा जास्त जणांचा मृत्यू झाला आहे. गेल्या महिनभरापासून देशव्यापी लॉकडाऊन सुरु असूनही कोरोनाग्रस्तांचा वाढणारा आकडा केंद्र सरकारसाठी चिंतेचा विषय बनला आहे. अशातच सरकारने परराज्यात अडकलेल्या मजुरांसाठी श्रमिक ट्रेन सुरु करत लॉकडाऊनमध्ये शिथिलता आणली आहे पण त्याचा तणाव पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या चेहऱ्यावर दिसून येत आहे.

देशव्यापी लॉकडाऊन हटवणार की वाढवणार हा प्रश्न सगळ्यांनाच पडला आहे. केंद्र सरकार लॉकडाऊनचे फायदे सांगत असले तरी देशाची अर्थव्यवस्थेला लॉकडाऊनमुळे प्रचंड नुकसान सहन करावं लागत आहे हे सत्य कोणीही लपवू शकत नाही. माजी परराष्ट्र सचिव शशांक, कार्टूनिस्ट राजेंद्र धोडपकर तसेच अनेक प्रतिष्ठित तज्ज्ञांनी यावर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.  

लॉकडाऊन पॉलिसीमध्ये अनेक कमतरता समोर येत आहे. अर्थशास्त्री गुरचरण दास यांनीही लॉकडाऊन पॉलिसीबद्दल बरचं काही सांगितलं आहे. माजी केंद्रीय अर्थमंत्री, गृहमंत्री पी. चिदंबरम हेदेखील केंद्र सरकारच्या धोरणांविरूद्ध आपली चिंता व्यक्त केली आहे.

राजेंद्र धोडपकर म्हणतात की, सरकारने फेब्रुवारी महिन्यात लॉकडाऊन केलं असतं, तर बरं होतं. माजी परराष्ट्र सचिव शशांक यांच्या म्हणण्यानुसार, सरकारने २५ मार्च २०२० पासून कोणतीही तयारी न करता विनाविलंब लॉकडाऊनची घोषणा केली. ना आरोग्य सेवा धोरण तयार केले, किंवा मध्यमवर्गाने एमएसएमईच्या समस्येबद्दल विचार केला नाही किंवा गरीब, मजूरांच्या स्थितीचे आकलन केले नाही असा आरोप त्यांनी केला.

या दरम्यान, ३० जानेवारीपासून परदेशातून सुमारे १४ लाख लोक आले आणि गेले. जगातील देशांनी लॉकडाऊनचे धोरण अवलंबिले. यावेळी त्यांनी कोविड -१९ च्या संसर्गाचा प्रसार, तपासणी व उपचार केले. आपल्याकडे याच्या विरुद्ध होत आहे. जेव्हा संक्रमण पसरते तेव्हा आम्ही लॉकडाऊन हटवणार आहोत. दररोज ४ हजारांपेक्षा अधिक लोकांना कोरोना संसर्ग होत असल्याचं समोर येत आहे. तरीही गरीब-मजुरांविषयी राज्ये आणि केंद्र सरकारमध्ये वेगळी विचारसरणी दिसून येते असं धोडपकर यांनी सांगितले.

केंद्र सरकारने कोविड -१९ संक्रमणाबद्दल सर्वप्रथम लोकांमध्ये भीती निर्माण केली. लोक घाबरून गेले. जर लॉकडाऊन लागू केले तर गरीब, कामगारांची चिंता केली नाही. गरीब मजुरांनी विचित्र परिस्थिती पाहून गावाकडे पलायन सुरु केले. जर सरकारी वाहन मिळालं तर ठीक अन्यथा पायपीट करु अशी भूमिका घेतली. आता जर तो घरी जात असेल तर तो इतक्या लवकर परत येणार नाही. जर गरीब मजूर नसतील तर उद्या नागरी जीवन, कारखाने, उद्योग, व्यवसाय सर्व कसे सुरू होतील. त्यामुळे सरकार आता दबावामुळे कामगारांना रोखण्यासाठी आर्थिक हालचाली सुरू करत आहे, लॉकडाऊन शिथिल करण्यासह पुढाकार घेत आहे असं धोडपकर आणि शशांक यांनी सांगितले.

अन्य महत्त्वाच्या बातम्या

कोरोनामुळे अमेरिकेत वाढला मृतांचा आकडा; तरीही ट्रम्प उचलणार ‘हे’धोकादायक पाऊल?

“सरकारने आधी कोरोनाच्या तिरडीवरून उठावे; लोक आपोआप कामधंद्याला लागतील”

चिनी हॅकर्सकडून कोरोनाच्या संशोधनासंबंधी माहिती चोरण्याचा प्रयत्न, अमेरिकेचा गंभीर आरोप

तरुणांनो, सावधान... पुणे शहरातील कोरोनाबाधितांमध्ये २० ते ६० दरम्यान सर्वाधिक रुग्ण