CoronaVirus: ई-कॉमर्सला दिलेली सूट अन्यायकारक!

किरकोळ क्षेत्रावरील बंदी कायम ठेवतानाच अ‍ॅमेझॉन, फ्लिपकार्ट, स्नॅपडील अशा कंपन्यांनी जीवनावश्यक वस्तूंसह अन्य वस्तूंचेही वितरण करावे अशी सवलत देण्यात आली आहे.

मुंबई : लॉकडाउनमधून ई-कॉमर्स कंपन्यांना सूट देण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयामुळे गोंधळाची स्थिती निर्माण झाली आहे. किरकोळ क्षेत्रावरील बंदी कायम ठेवतानाच अ‍ॅमेझॉन, फ्लिपकार्ट, स्नॅपडील अशा कंपन्यांनी जीवनावश्यक वस्तूंसह अन्य वस्तूंचेही वितरण करावे अशी सवलत देण्यात आली आहे. त्यामुळे एकीकडे किरकोळ क्षेत्राचे कंबरडे मोडणार असून कोरोनाचे हॉटस्पॉट, रेड झोन अशा बाधित क्षेत्रात या कंपन्यांचे कामकाज कसे चालणार, या प्रश्नावर प्रशासनाकडे कोणतेच उत्तर सध्या नाही.

केंद्रीय गृहमंत्रालयाने ई-कॉमर्स कंपन्यांना सूट देत २० एप्रिलपासून कामकाजाला परवानगी दिली आहे. सरकारचा हा निर्णय किरकोळ व्यापारी क्षेत्र संपविण्याचा प्रयत्न असल्याची भावना या व्यापाऱ्यांमध्ये निर्माण झाली आहे. शिवाय, या कंपन्यांची गोदामे व वितरण प्रणाली यामुळे हॉटस्पॉट संदर्भातील नियमांचे पालन कसे होणार, अशी शंका व्यक्त केली जात आहे.

देशामध्ये एकूण सहा कोटी रिटेलर आहेत. त्यापैकी महाराष्ट्रातील संख्या पंधरा लाख आहे. कोरोनाच्या संकटकाळात अत्यावश्यक सेवेतील रिटेलर्सनी काम करून आपली बांधिलकी जोपासली. या काळात ई-कॉमर्स कंपन्या लोकांच्या गरजा भागवू शकल्या नाहीत. तरीही आता केवळ त्यांनाच सर्व वस्तूंच्या विक्रीची परवानगी दिली आहे. देशभरात किरकोळ दुकानदारांकडे भरपूर माल पडून आहे. तो कधी विकला जाईल, अशा विवंचनेमध्ये व्यापारी अडकला आहे. त्यामुळे व्यापारी वर्गामध्ये ई-कॉमर्सला विरोध असल्याचे रिटेलर असोसिएशन आॅफ इंडियाचे वीरेंद्र शहा यांनीही म्हटले आहे.

लॉकडाउनमध्ये वस्तू वितरणाची परवानगी; किरकोळ व्यापाऱ्यांमध्ये नाराजी
‘एकत्रितच विक्रीची परवानगी द्यावी’
ई-कॉमर्सला लॉकडाउनमधून सूट का? ई-कॉमर्स व किरकोळ व्यापारी यांना एकत्रितच विक्रीची परवानगी द्यावी. अन्यथा लॉकडाउन शिथिल झाल्यावरच दोन्ही क्षेत्रांनी व्यापार सुरू करावा.

तोपर्यंत आॅनलाइन कंपन्यांना कुठलीही परवानगी देऊ नये, अशी मागणी राष्ट्रवादीचे नेते संजय खोडके यांनी केली आहे. याबाबत महाराष्ट्र सरकारने केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करावा, अशी विनंतीही खोडके यांनी केली आहे.