Coronavirus: मजुरांच्या परतीसाठी ३४ गाड्यांवर २४ कोटींचा खर्च; केरळ सरकारने केल्या ३ गाड्या रद्द 

केंद्र सरकार व भाजपने ८५ टक्के खर्च रेल्वे आणि १५ टक्के संबंधित राज्य सरकार उचलणार असल्याने मजुरांचा प्रवास मोफतच होणार आहे, असा दावा केला होता.

नवी दिल्ली : कोरोना विषाणूमुळे ओढवलेल्या संकटाच्या काळात देशभरातील विविध शहरात अडकून पडलेल्या स्थलांतरित मजुरांना आपापल्या मूळगावी परत जाता यावे, यासाठी रेल्वे मंत्रालयाने विशेष श्रमिक एक्स्प्रेस सोडल्या होत्या. या गाड्यांवर ३ मेपर्यंत रेल्वेला सुमारे २४ कोटी रुपये खर्च आला आहे. यातील २० कोटींचा खर्च रेल्वे उचलणार आहे, अशी माहिती वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्याने दिली.
३ मेपर्यंत रेल्वेने अशा एकूण ३४ विशेष गाड्या सोडल्या आहेत. या गाड्यांचा उरलेला खर्च संबंधित राज्य सरकारांनी उचलावयाचा आहे. या मजुरांना घरी पाठविण्याचा मुद्दा समोर येताच हा प्रवास खर्च कुणी करायचा, यावरून वादाला तोंड फुटले होते. हा खर्च मजुरांना भरायला लागू नये, असा सगळ्यांचा सूर होता. काँग्रेस पक्षाने तर आपल्या राज्यांमधील प्रदेश संघटनांना मजुरांच्या प्रवासाचा खर्च उचलण्यास सांगितले होते.

केंद्र सरकार व भाजपने ८५ टक्के खर्च रेल्वे आणि १५ टक्के संबंधित राज्य सरकार उचलणार असल्याने मजुरांचा प्रवास मोफतच होणार आहे, असा दावा केला होता.

पहिली रेल्वे गाडी १ मे रोजी १ हजार २२५ मजुरांना घेऊन तेलंगणहून झारखंडला रवाना झाली होती. येत्या काही दिवसांतही मजूर मोठ्या प्रमाणावर आपापल्या गावाकडे जाणार असल्याने याचा मोठा खर्च रेल्वेला उचलावा लागणार आहे.

बिहारसाठीच्या ३ गाड्या केरळ सरकारकडून रद्द
तिरूअनंतपूरम : बिहारच्या स्थलांतरित मजुरांना परत नेण्यासाठी निश्चित केलेल्या तीन रेल्वेगाड्या केरळ सरकारने मंगळवारी रद्द केल्या. इतक्या मोठ्या संख्येने परतणाºया मजुरांची संख्या पाहता त्यांची आरोग्य तपासणी करण्यात बिहार सरकारने असमर्थता दाखवल्याने केरळ सरकारने हा निर्णय घेतला.

या तिन्ही रेल्वे बिहारच्या दरभंगा, दानापूर आणि मुझफ्फरपूर या जिल्ह्यात जाणार होत्या. मजुरांच्या याद्या बनवून सर्व तयारी पूर्ण करण्यात आली होती; परंतु बिहार सरकारने आयत्या वेळी कारणे पुढे केल्याने या गाड्या रद्द केल्या आहेत.

या विशेष गाड्या कोळीकोडे, अलापुल्ला आणि तिरूर या जिल्ह्यातून सोडल्या जाणार होत्या. मूळगावी परतणाºया मजुरांना कोणतीही लागण झाली नसल्याचे वैद्यकीय प्रमाणपत्र द्यावे लागते. जिथे परतणार आहे, त्या राज्याचे ना हरकत प्रमाणपत्रही निघण्यापूर्वी मिळणे आवश्यक असते. तिथे परतल्यानंतर मजुरांची पुन्हा तपासणी करून घरी पाठवायचे की क्वारंटाईन कक्षात ठेवायचे, हा निर्णय संबंधित राज्य सरकारने घ्यायचा असतो, अशी माहिती रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांनी दिली. अनेक राज्यांतून हे श्रमिक येणार आहेत. त्यातून कोरोना विषाणूंचा संसर्ग वाढू नये, यासाठी बिहार सरकारने आता क्वारन्टाइनची मुदत १४ ऐवजी २१ दिवस करण्याचा निर्णय मंगळवारी जाहीर केला. 

बिहार : प्रत्येक ट्रेनमधून परतत आहेत १२०० मजूर
या मजुरांच्या तिकीट भाड्याच्या आकारणीवरून सध्या वाद सुरू आहे. बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी मजुरांच्या तिकीटापोटी आलेल्या खर्चाची प्रतिपूर्ती करून त्यांना मूळ गावी जाण्यासाठी प्रत्येकी ५०० रुपये देण्याची घोषणा केली आहे. मजुरांना परतण्यासाठी रेल्वेने विशेष गाड्या सोडणे सुरू केल्यापासून बिहारमध्ये प्रत्येक ट्रेनमागे सुमारे १२०० मजूर परतत आहेत.