CoronaVirus News: लॉकडाऊनमध्ये ग्रामीण भारताने अनेक हालअपेष्टांना दिले तोंड

‘गाव कनेक्शन’ने संपूर्ण भारतात केली पाहणी

नवी दिल्ली : कोरोना काळात लागू केलेल्या लॉकडाऊननंतर ग्रामीण भारतावर काय परिणाम झाला, याची राष्ट्रीय स्तरावर पहिलीच पाहणी झाली. ‘गाव कनेक्शन’ने केलेल्या या पाहणीत ग्रामीण रहिवाशांच्या असंख्य लोकांच्या समोर न आलेल्या हालअपेष्टांची दस्तावेजात नोंद झाली. त्यात त्यांच्यावरील कर्जात वाढ झाली, उपाशीपोटी राहावे लागले आणि जगण्याचे साधनच गमवावे लागल्यामुळे आरोग्यसेवेपर्यंत पोहोचणेही त्यांना अशक्य झाले.

गाव कनेक्शनने सरकारने कोरोनाचे संकट रोखण्यासाठी जे प्रयत्न केले त्याबद्दल ग्रामीण भागातील रहिवासी समाधानी आहेत का, हेही समजून घेण्याचा प्रयत्न केला. ७४ टक्के रहिवाशांनी आम्ही सरकारच्या प्रयत्नांबद्दल समाधानी असल्याचे सांगितले. या पाहणीत २५,३०० जणांशी थेट संपर्क साधण्यात आला होता. २० राज्ये आणि तीन केंद्रशासित प्रदेशांतील १७९ जिल्ह्यांत ही पाहणी गाव कनेक्शन इन्साईटसने केली. या पाहणीची योजना आणि माहितीचे विश्लेषण नवी दिल्लीस्थित सेंटर फॉर स्टडी आॅप डेव्हलपिंग सोसायटीजने केले होते. देशव्यापी व प्रदीर्घ दिवस असलेल्या लॉकडाऊनमध्ये स्थलांतरित मजुरांसह ग्रामीण लोकसंख्या कशी जिवंत राहिली हे पाहणीतून समोर आले. हा अहवाल शेतकऱ्यांवर परिणाम, आर्थिक टंचाई व कर्ज, उदरनिर्वाह आणि मनरेगा, गर्भवतींचे आरोग्य, भूक आणि ग्रामीण रहिवाशांच्या योजना असा विभागला गेला होता, असे गाव कनेक्शनचे संस्थापक नीलेश मिश्र यांनी सांगितले. लोकांपर्यंत ग्रामीण लोकांच्या अडचणी जाव्यात असा आमचा हेतू होता, असे सेंटर फॉर स्टडी आॅफ डेव्हलपिंग सोसायटीजमधील प्रोफेसर संजय कुमार म्हणाले.

68% पेक्षा जास्त ग्रामीण भारतीयांनी लॉकडाऊनमध्ये आर्थिक टंचाईला ‘जास्त’ किंवा ‘खूप जास्त’ तोंड दिले. सुमारे २३ टक्के ग्रामीण भारतीयांनी लॉकडाऊनमध्ये पैसे कर्जाऊ घेतले, ८ टक्के लोकांनी फोन, घड्याळ विकले, सात टक्क्यांनी दागिने गहाण ठेवले, ५ टक्क्यांनी जमीन गहाण ठेवली किंवा विकली, ७८ टक्क्यांना त्यांची कामे बंद पडलेली पाहावी लागली.

69% कुशल कामगारांना तर ६४ टक्के मजुरांना कामच नव्हते. कुशल कामगार, अकुशल मजूर यांना लॉकडाऊनचा मोठा फटका बसला.

56% डेअरी आणि कुक्कुट पालन करणाºया शेतकऱ्यांनी आम्हाला आमच्याकडील उत्पादन खरेदीदारांपर्यंत पोहोचवण्यात अडचणी आल्याचे सांगितले.

50% पेक्षा जास्त शेतकºयांना पिकाची व्यवस्था करता आली; एक चतुर्थांश पीक वेळेत विकू शकले.

20% ग्रामीण भारतीय म्हणाले की, आम्हाला मनरेगात काम मिळाले. असे सांगणाºयांत छत्तीसगडमध्ये ७०, उत्तराखंड ६५ आणि राजस्थानात ५९ टक्के घरे होती. गुजरात आणि केंद्रशासित प्रदेश जम्मू आणि काश्मीर-लडाखमध्ये मनरेगाचे काम अनुक्रमे दोन व चार टक्केच झाले.

दोन तृतीयांश लोकसंख्येच्या ग्रामीण भारतातील स्थिती जाणून घेण्याचा पाहणीचा हेतू होता.

42% कुटुंबियांनी सांगितले की, गर्भवतींची ना तपासणी झाली, ना लस दिली गेली. पश्चिम बंगालमध्ये २९ आणि ओदिशात ३३ टक्के प्रमाण होते.

71% रेशनकार्ड असलेल्या घरांनी आम्हाला गहू आणि तांदूळ सरकारकडून मिळाल्याचे सांगितले. ज्यांच्याकडे रेशनकार्ड नाहीत अशा १७ टक्के नागरिकांपैकी फक्त २७ टक्क्यांनी सरकारकडून गहू, तांदूळ मिळाल्याचे सांगितले.

75% गरीब आणि ७४ टक्के कमी उत्पन्नातील कुटुंबांना फटका बसला.

71% घरांनी मासिक उत्पन्नात आधीच्या महिन्यांतील उत्पन्नाचा विचार करता घट झाल्याचे सांगितले.

38%  ग्रामस्थांना वारंवार किंवा कधी तरी उपचार किंवा औषधांशिवाय राहावे लागले. आसाममध्ये ८७ टक्के ग्रामीण घरांनी आवश्यक औषधे, उपचार न मिळाल्याचे सांगितले. अरुणाचल प्रदेशमध्ये हीच टक्केवारी ६६ टक्के होती.

23% स्थलांतरित कामगार लॉकडाऊनमुळे घरी परतले. ३३ टक्के स्थलांतरित कामगारांनी आम्हाला कामांसाठी शहरांत जायचे असल्याचे सांगितले.