CoronaVirus News: डॉक्टरांना वेतन देण्याबाबत केंद्राने राज्यांना निर्देश द्यावेत

सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश; क्वारंटाईन सुविधा द्या, चार आठवड्यांत अहवाल सादर करा

नवी दिल्ली : कोरोना नियंत्रणाच्या कामात असलेले सगळे डॉक्टर्स आणि आरोग्यसेवेतील कर्मचाऱ्यांचे वेतन देण्यासंदर्भात सुप्रीम कोर्टाने बुधवारी सर्व राज्यांना दिशानिर्देश देण्याचे आदेश दिले, तसेच या सर्वांना आवश्यक क्वारंटाईनच्या सुविधा पुरवण्यात याव्यात, असेही सूचित करण्यात आले आहे.

न्या. अशोक भूषण, न्या. एस. के. कौल आणि एम. आर. शाह यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, कोरोना रोखण्याच्या कामात गुंतलेले डॉक्टर आणि आरोग्यसेवेतील कर्मचाऱ्यांना क्वारंटाईनची सुविधा नाकारली जाऊ शकत नाही. डॉक्टर आणि आरोग्यसेवेतील कर्मचाºयांना देण्यात येणारे वेतन आणि क्वारंटाईनची सुविधा याबाबत पुढच्या चार आठवड्यांत अहवाल देण्याची सूचना सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला केली आहे. याच्या अंमलबजावणीत कसलीही हयगय खपवून घेतली जाणार नाही, असा इशाराही दिला आहे.

डॉक्टरांना १४ दिवस क्वारंटाईन होणे सक्तीचे नसेल असा निर्णय केंद्र सरकारने १५ मे रोजी घेतला होता. याला एका खासगी डॉक्टरने सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले आहे.

कोरोना योद्ध्यांना योग्य संरक्षण मिळालेच पाहिजे
कोरोना नियंत्रणात सहभागी डॉक्टर आणि परिचारिका आदी कोरोना योद्ध्यांना योग्य संरक्षण मिळालेच पाहिजे, असे मत सुप्रीम कोर्टाच्या याच खंडपीठाने बुधवारी व्यक्त केले. १२ जून रोजी नवी दिल्लीत कोरोनाचे उपचार सुरू असलेल्या एलएनजीपी हॉस्पिटलमध्ये कोरोनाने मरण पावलेल्यांचे मृतदेह इतर मृतदेहांच्या जवळ ठेवल्याचे उघड झाले होते. या प्रकाराची कोर्टाने गंभीर दखल घेत कोर्टाने सरकारी रुग्णालयांच्या कारभाराबाबत नाराजी व्यक्त केली होती. कोर्टाने राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश (एनसीटी), महाराष्ट्र, तामिळनाडू, पश्चिम बंगाल आणि गुजरातच्या मुख्य सचिवांना उपचारांसाठी येणाºया रुग्णांची नीटपणे व्यवस्था लावण्याबाबत सूचनाही दिल्या होत्या.