coronavirus: १.६० लाख कोटींच्या योजना केव्हा पोहोचतील गरिबांपर्यंत?

यातील प्रवासी मजुरांसाठी स्वस्त भाड्याची घरे बांधण्याची योजना सरकारी आणि खासगी क्षेत्रांच्या सहभागाने होणार आहे. टोल-रस्ते जसे बांधले जातात तशीच ही योजना आहे.

- सोपान पांढरीपांडे 
नागपूर : अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी कोविड सवलत योजनेंतर्गत आज १.६० लाख कोटींचे
दुसरे पॅकेज प्रवासी मजूर, आदिवासी, रस्त्यावरील फेरीवाले व शेतकऱ्यांसाठी जाहीर केले.
पण या सवलती गरिबांपर्यंत केव्हा पोहोचतील, हा लाखमोलाचा प्रश्न आहे.

आज जाहीर झालेल्या ९ सवलतींमध्ये प्रवासी मजुरांना दोन महिने मोफत अन्न पुरविण्यासाठी ३,५०० कोटी, मुद्रा शिशू कर्ज व्याज सवलतीसाठी १,५०० कोटी, पंतप्रधान आवास योजनेतील मध्यमवर्गीयांच्या घरासाठी अनुदान म्हणून ७० हजार कोटी, ५० लाख फेरीवाल्यांना प्रत्येकी १० हजार, कर्जासाठी ५ हजार कोटी, आदिवासी रोजगारासाठी ६ हजार कोटी व शेतकऱ्यांना अतिरिक्त कर्जासाठी ३० हजार कोटी अशा एकूण १.६० लाख कोटींच्या सवलती आहेत.
यातील प्रवासी मजुरांसाठी स्वस्त भाड्याची घरे बांधण्याची योजना सरकारी आणि खासगी क्षेत्रांच्या सहभागाने होणार आहे. टोल-रस्ते जसे बांधले जातात तशीच ही योजना आहे. या घरांसाठी सरकार व खासगी जमीन मालक केव्हा तयार होतील व ही घरे केव्हा तयार होतील, हे अद्यापही गुलदस्त्यात आहे. त्यामुळे या योजनेचे यश अधांतरी आहे.
आजच्या पॅकेजमधील शेतकºयांना २.५० कोटी किसान क्रेडिट कार्ड, मुद्रा शिशू कर्ज, ७० हजार कोटींचे अतिरिक्त पीक कर्ज व आदिवासी रोजगारांसाठी ६ हजार कोटी, भारतभर एकच रेशनकार्ड चालणार, या स्वागतार्ह सवलती आहेत.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एकूण २० लाख कोटींच्या कोविड पॅकेजची घोषणा केली होती. त्यापैकी रिझर्व्ह बँकेने ५.७४ लाख कोटी व २४ मार्चच्या पॅकेजमध्ये अर्थमंत्र्यांनी १.७० लाख कोटी अशा ७.४४ लाख कोटींच्या सवलती जाहीर झाल्या होत्या. काल व आज मिळून अर्थमंत्र्यांनी ७.८० लाख कोटींच्या सवलती जाहीर केल्या आहेत. त्यामुळे आता केवळ ४.७६ लाख कोटींच्या सवलती जाहीर व्हायच्या आहेत.

फेरीवाल्यांच्या १० हजार रुपये कर्जाबाबतही संशय व्यक्त व्हावा अशीच स्थिती आहे.
आज फेरीवाल्यांच्या दुकानातील मालसाठाही २ ते ३ लाखांचा असतो. अशा स्थितीत १० हजार रुपये कर्जपुरवठा ही हास्यास्पद बाब आहे. त्याचा फेरीवाल्यांना फारसा फायदा नाही.

प्रधानमंत्री आवास योजनेतील वार्षिक ६ ते १८ लाख रुपये उत्पन्न असणाºया मध्यमवर्गीयांना २.६७ लाख रुपये अनुदान मिळते. ही योजना ३१ मार्च २०२० वरून एक वर्षासाठी वाढविण्यात आली आहे. या योजनेचा फायदा २.५० लाख कुटुंबांना होईल, अशी सरकारला आशा आहे. परंतु लॉकडाऊन संपल्यानंतर एक वर्षात ही घरे पूर्ण होतील का, हा खरा प्रश्न आहे.