कॉर्पोरेटकडून खेड्याकडे!

सुटा-बुटातील सरकार ही प्रतिमा बदलण्यासाठी ग्रामीण भारत, शेतकरी आणि महिला, दलित व आदिवासींचा कैवार घेणारा मोदी सरकारचा अर्थसंकल्प अरुण जेटली यांनी सोमवारी लोकसभेत सादर केला.

नवी दिल्ली : पांढरपेशा, शहरी मध्यमवर्गीयांचे सुटा-बुटातील सरकार ही प्रतिमा बदलण्यासाठी ग्रामीण भारत, शेतकरी आणि महिला, दलित व आदिवासींचा कैवार घेणारा मोदी सरकारचा तिसरा अर्थसंकल्प केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी सोमवारी लोकसभेत सादर केला. हे करीत असताना त्यांनी मध्यमवर्गीयांना कोणताही दिलासा दिला नाहीच; उलट सेवाकर लागू असलेल्या सर्व सेवांवर अर्ध्या टक्क्याचा ‘कृषी कल्याण अधिभार’ लावून कोट्यवधी नागरिकांच्या दैनंदिन उपभोगातील सेवा महाग केल्या. भारतात परिवर्तन घडवून आणणे हा मुख्य अजेंडा डोळ्यांपुढे ठेवून हा अर्थसंकल्प तयार करण्यात आल्याचे जेटली यांनी वरकरणी सांगितले असले तरी ग्रामीण मतदारांची मते झोळीत पडल्याखेरीज मिळालेली सत्ता टिकवून ठेवणे कठीण जाईल हा राजकीय हेतूही यातून स्पष्ट झाला.
उद्या माझी परीक्षा आहे, असे रेडिओवरील ‘मन की बात’मध्ये सांगणाऱ्या पंतप्रधान मोदी यांनी अर्थसंकल्प सादर झाल्यावर स्वत: टीव्हीवर भाषण करून आपण या परीक्षेचा पेपर कसा सोडविला हे देशातील १२५ कोटी परीक्षकांना समजावून सांगितले. यावरून हा अर्थसंकल्प मोदींचा अर्थसंकल्प आहे हेही अधोरेखित झाले. जगभर फिरून भांडवलदारांपुढे पायघड्या घालणाऱ्या मोदींनी, पाच वर्षांच्या सत्ताकाळातील निम्मा कालावधी पार केल्यावर, अचानक हा यूटर्न घेतला. काँग्रेससह सर्वच विरोधी पक्षांनी दिशाहीन व नवीन काहीच नसलेला अर्थसंकल्प, अशी टीका केली.
पायाभूत सुविधांच्या उभारणीवरही अर्थसंकल्पात जाणीवपूर्वक भर दिला गेला. कृषी आणि पाटबंधारे; शिक्षण व आरोग्यासह सामाजिक सुरक्षा, ग्रामीण विकास व पेयजल आणि पायाभूत सुविधा या प्रमुख क्षेत्रांवर येत्या वर्षात पाच लाख कोटी रुपयांहून अधिक खर्च करण्याचा प्रस्ताव करण्यात आला. बरं एवढा मोठा निधी उभा करण्यासाठी जेटली यांनी कोणतीही कंबरतोड करवाढ केली नाही. नव्या व सुधारित करांतून जेमतेम २० हजार कोटी रुपये जास्त उभे करण्याचे त्यांनी प्रस्तावित केले. थोडक्यात उपलब्ध निधीचाच मोठा वाटा या क्षेत्रांकडे वळविण्याचे जाणीवपूर्वक धोरण अर्थमंत्र्यांनी राबविले.
महिला, बालके, मागासवर्गीय समाज आणि आदिवासी या समाजातील विविध दुर्बल घटकांच्या कल्याणासाठी दोन लाख कोटींहून अधिकची तरतूद ही जनाधाराचा कौल भविष्यात या वर्गांकडे वळविण्याची बेगमीच म्हणावी लागेल. ‘मेक इन इंडिया’, ‘स्टार्ट अप इंडिया’, ‘स्वच्छ भारत’ यासारख्या पंतप्रधानांनी गाजावाजा करीत सुरू केलेल्या योजना पुढे नेण्याच्या उद्देशानेही अर्थसंकल्पात निश्चित तरतुदी केल्या गेल्या.
अर्थव्यवस्थेच्या या लक्षणीय दिशाबदलाचे वित्तमंत्री जेटली यांनी अर्थशास्त्रीय भाषेत समर्थन केले. ते म्हणाले की, जागतिक पातळीवर आर्थिक घडी विस्कटलेली असताना भारतच अंगभूत शक्तिस्थाने व सरकारची पुरोगामी धोरणे यामुळे विकासाच्या मार्गावर तग धरून राहिला आहे. अशा परिस्थितीत देशाचा विकासाचा गाडा असाच पुढे न्यायचा असेल तर बाह्य जगावर अवलंबून राहणे पुरेसे नाही. त्यासाठी देशातच क्रयशक्ती व मागणी वाढवावी लागेल. सरकारनेच विविध योजनांच्या रूपाने एवढा मोठा पैसा अर्थव्यवस्थेत ओतल्यावर अर्थव्यवस्था नक्कीच गतिमान होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. (विशेष प्रतिनिधी)
हा अर्थसंकल्प गाव समर्थक, गरीब आणि शेतकरी समर्थक तसेच देशात गुणात्मक बदल घडवून आणण्यावर भर देणारा असून ठरावीक कालमर्यादेत दारिद्र्य निर्मूलनाकडे वाटचाल करणारा आहे. २०१६-१७च्या अर्थसंकल्पात कृषी, गावातील पायाभूत संरचना, आरोग्यनिगा, रोजगारनिर्मिती आणि दलित व्यावसायिकांकडे विशेष लक्ष देण्यात आले आहे. सर्वसामान्य लोकांच्या जीवनमानात मोठा बदल घडवून आणला जाईल. शेतकऱ्यांसाठी अनेक पावले उचलण्यात आली आहेत. वीज आणि रस्ते गावांसाठी अतिशय महत्त्वाचे आहेत. २०१९मध्ये सर्व गावे रस्त्यांनी जोडली जातील. २०१८मध्ये सर्व गावांमध्ये वीज येईल. अर्थसंकल्पात मनरेगासाठी मोठी तरतूद आहे. घर हे प्रत्येक माणसाचे स्वप्न असून ते पूर्ण करण्यासाठी हे क्षेत्र बळकट करण्यावर भर असेल.
- नरेंद्र मोदी, पंतप्रधान
दृ ष्टि क्षे पा त अ र्थ सं क ल्प
मोबाइल फोनमधील प्रिंटेट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्डावर विशेष अधिभार आकारण्याची घोषणा अरुण जेटली यांनी केली आहे. याचसोबत बॅटरी, चार्जर, हेडसेट आणि स्पीकरवरील अबकारी शुल्कात वाढ केल्यामुळे मोबाइल आणि टॅब्लेटच्या किमती किमान ५ टक्क्यांनी महागतील.
वैयक्तिक प्राप्तीकराच्या स्लॅबमध्ये बदल नाहीप्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजनेअंतर्गत २८.५ लाख हेक्टर जमीन सिंचनाखालीदारिद्र्यरेषेखालील (बीपीएल) दीड कोटी कुटुंबांना स्वयंपाकाच्या गॅससाठी
२ हजार कोटींची तरतूद; दोन वर्षांत ५ कोटी बीपीएल कुटुंबांना लाभसिंचनाचे २३ प्रकल्प वर्षात पूर्ण करणार; १७ हजार कोटींची तरतूद; पुढील पाच वर्षांत ८६ हजार ५00 कोटी खर्च अपेक्षितकृषी व शेतकऱ्यांना

35984

कोटींची तरतूदडॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंतीनिमित्त १४ एप्रिलपासून शेतकऱ्यांसाठी ई-मार्केटिंगचा शुभारंभ
खतनिर्मिती कंपन्यांसाठी २००० मॉडेल रिटेल दुकाने; त्यात मृदा व बीज परीक्षण सुविधा
विमा, निवृत्तिवेतन, शेअर बाजार, अ‍ॅसेट रिक्स्ट्रक्शन कंपनी या क्षेत्रांमध्ये एफडीआय मर्यादा वाढविलीनव्या सुरक्षित आरोग्य योजनेअंतर्गत प्रत्येक कुटुंबाला
एक लाखाचे संरक्षण, ज्येष्ठांना अतिरिक्त ३५ हजारांचा विमाराष्ट्रीय महामार्गांसाठी ५५ हजार कोटी; राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे १५ हजार कोटींचे करमुक्त रोखेसरकारी बँकांना २५ हजार कोटींचे भांडवलसेवाकर आता १५ टक्के
फेब्रुवारी २०१४मध्ये १२.५ टक्क्यांवर असलेल्या सेवाकरामध्ये गेल्या अर्थसंकल्पात वाढ केल्यानंतर, कालांतराने स्वच्छ भारत अधिभार लावल्यामुळे सेवाकराची टक्केवारी १४.५ टक्के झाली. त्यात आजच्या अर्थसंकल्पात अर्धा टक्का कृषी अधिभार लावल्यामुळे सेवाकराचा दर आता १५ टक्के झाला आहे. फेब्रुवारी २०१४ ते फेब्रुवारी २०१६ या कालावधीत सेवाकर अडीच टक्क्यांनी वाढला आहे. सेवाकराची आकारणी होणाऱ्या प्रत्येक घटकात यामुळे भाववाढ होणार आहे.
>> स्वस्त झाले
चपला, सौरदिवे, राऊटर, ब्रॉडबँड मोडेम, सेटटॉप बॉक्स, डिजिटल व्हिडीओ रेकॉर्डर, सीसीटीव्ही कॅमेरा, हायब्रीड इलेक्ट्रिक वाहने, स्टरलाइज्ड डायलायझर, अपंगांसाठीचे साहित्य, पहिल्या गृहकर्जाचे व्याजदर, ६० वर्ग मीटरपेक्षा कमी चटई क्षेत्राची घरे, रेफ्रिजरेटेड कंटेनर, मायक्रोवेव्ह ओव्हन, सॅनिटरी पॅड, ब्रेल पेपर.
>> महागले
कार, सिगारेट, सिगार, तंबाखू, गुटखा, विविध सेवांची बिले, विमान सेवा, हॉटेलमधील खाद्य, रेडिमेड गारमेन्ट व एक हजार रुपयांपेक्षा अधिक किमतीचे ब्रॅण्डेड कपडे, मोबाइल, चांदीचे वगळता इतर दागिने, मिनरल वॉटर, साखरमिश्रित वा फ्लेवर वॉटर, दोन लाख रुपयांहून अधिक किमतीच्या वस्तू व सेवा, अ‍ॅल्युमिनीयम फॉइल, प्लॅस्टिकच्या पिशव्या, रोपवे-केबल कार राइड, आयात केलेले नकली दागिने, औद्योगिक सौर-वॉटर हिटर, विधी सेवा, लॉटरी तिकिटे, बस भाड्याने घेणे, पॅकर्स-मुव्हर्स सेवा, ई-रीडिंग उपकरणे, व्हॉइस ओव्हर इंटरनेट उपकरणे, आयात केलेली सोन्याची लगड