भ्रष्ट सरकारी कर्मचा-यांची 6 महिन्यांत चौकशी होणार पूर्ण
By admin | Published: June 6, 2017 08:52 AM2017-06-06T08:52:25+5:302017-06-06T08:57:21+5:30
भाजपा सरकार सत्तेत आल्यापासून भ्रष्टाचाराविरोधात तीव्र लढा देत आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारनं सरकारी विभागातील भ्रष्टाचार कमी करण्यासाठी आता एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.
भ्रष्ट सरकारी कर्मचा-यांची 6 महिन्यांत चौकशी होणार पूर्ण
Next
नवी दिल्ली, दि. 6 - भाजपा सरकार सत्तेत आल्यापासून भ्रष्टाचाराविरोधात तीव्र लढा देत आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारनं सरकारी विभागातील भ्रष्टाचार कमी करण्यासाठी आता एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. सरकारनं 50 वर्ष जुन्या कायद्यामध्ये दुरुस्ती करत सरकारी कर्मचा-यांविरोधातील भ्रष्टाचार प्रकरणाची चौकशी 6 महिन्यांत पूर्ण करण्याची नवीन मुदत ठरवली आहे.
भ्रष्टाचार प्रकरणांत चौकशीमध्ये गती आणण्याच्या उद्देशानं हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. भ्रष्टाचार प्रकरणातील कित्येक खटले ब-याच कालावधीपासून अद्यापही प्रलंबित आहेत. संबंधित कायद्यामध्ये करण्यात आलेल्या दुरुस्तीनुसार, भ्रष्टाचार प्रकरणाची चौकशी 6 महिन्यांमध्ये पूर्ण करुन त्याचा अहवाल संबंधितांकडे सोपवला जाणार आहे.
यापूर्वी भ्रष्टाचारसंबंधी आरोपांची चौकशी पूर्ण करण्यासाठी कोणताही निश्चित असा कालावधी ठरवून देण्यात आलेला नव्हता. त्यामुळे वर्षानुवर्ष खटले सुरू राहतात. दरम्यान, हा नवीन कायदा अखिल भारतीय सेवा (भारतीय प्रशासकीय सेवा, भारतीय पोलीस सेवा आणि भारतीय वन सेवा) आणि अन्य काही श्रेणीतील अधिका-यांव्यतिरिक्त अन्य सर्व श्रेणीतील कर्मचा-यांना लागू होतो.
काही दिवसांपूर्वी केंद्रीय दक्षता आयोगानं (CVC) सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक, विमा कंपनी आणि केंद्र सरकारमधील निरनिराळ्या विभागांना सांगितले होते की, भष्ट्राचारसंबंधीत प्रलंबित प्रकरणाच्या चौकशीमध्ये गती आणावी. भ्रष्टाचारविरोधी पथकांनी सर्व विभागांच्या मुख्य अधिका-यांना लेखी स्वरुपात तक्रारांची चौकशी जलत गतीनं करण्यास सांगितले आहे.
सीव्हीसीकडून सरकारी संस्थांमधील भ्रष्टाचाराची तक्रारांची चौकशी व अहवालासाठी संबंधित सीव्हीओंना पाठवलं जातं.
उल्लेखनीय बाब म्हणजे वर्ष 2015च्या तुलनेत वर्ष 2016मध्ये निरनिराळ्या विभागांविरोधात भ्रष्टाचाराच्या तक्रारींमध्ये 67 टक्के वाढ झाली आहे आणि या यादीत रेल्वे विभाग शीर्षस्थानी आहे. संसदेत सादर करण्यात आलेल्या एक अहवालानुसार 2016 मध्ये भ्रष्टाराच्या 49,847 तक्रारी मिळाल्या होत्या, तर 2015मध्ये 29,838 तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत.
